सोलारमा राजनीति किताव र सोलारमा गोप्य कमिशन

वैशाख ११, दैलेख दैलेखका बिभिन्न स्थानहरुमा अहिले अनुदानका सोलार बितरण मात्र हैन सरकारी र निजि विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको पाठ्यपुस्तक वितरण कार्यलाई तीव्र पारिएको छ । बिभिन्न कम्पनीहरुले सिधै गाउँस्तरसम्म पुगेर अनुदानका सोलाहरु धमाधम बाँडिरहेका छन् । कतिपयले ५० प्रतिशत छुट भनेर बाँडेका छन् त कतिपयले पुरै अनुदान भन्दै सोलार बाँडेका छन् । स्थानीय सहकारी संस्थाहरुले केन्द्र सरकारको नवीकरणिय उर्जा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत ६० प्रतिशत अनुदान र स्थानीय सरकारले ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था भएपछि करिव १८ हजार मूल्य पर्ने सोलारहरु गाउँमा निःशुल्क जनतालाई दिन पाएपछि सोलार बितरणकै नाममा कतिपय स्थानमा राजनीति सुरु भएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आपत्ती जनाएका छन् । दैलेखमा ४ हजार ४ सय सोलार सेट बितरणको जिम्मेवारी पाएको नारायण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा ५० वटा सेट बितरणका लागि गाउँपालिकासँग सम्झौता ग¥यो । गाउँपालिकाले प्रति सोलारको ४० प्रतिशत रकम बेहोर्ने, आएका सोलाहरु विपन्न, गरिव, दलित र सोलार नभएका स्थानहरुमा बाँड्ने भनेर सम्झौता समेत भयो । स्थानीय सहकारीले सोलार लगेर गाउँपालिकामा बुझायो , गाउँपालिकाका केही व्यक्तिहरुले सोलारमा राजनीति गरेर डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं. २ मा २५ वटा सोलार बितरण गरे, सोलार बाँडीसकेपछि वडा अध्यक्ष राजु के.सी.ले जानकारी पाए, सम्झौता हेरे तर सम्झौता अनुसार सोलार बितरण नभएको उनले फेला पारे । दलित, विपन्न र गरिव समुदायलाई भनिएका सोलारहरु जम्मा ६ जना दलित समुदायलाई दिएको र अन्य सवै शिक्षक, जागिरे, पुरानो सोलार घरमा भएका र बत्ती भएका स्थानमा बाँडिएको पाएपछि कार्यपालिका बैठकमै कामको बिरोध जनाएको राजु के.सी.ले जानकारी दिएका छन् । गाउँपालिकाले बितरण गरेको बिवरणमा नेपाली काँग्रेसका वडा नं. २ का वडा सभापती नेत्र ओली आफैले सोलार लिएका छन् उनि शिक्षक पनि हुन् । उनको श्रीमतीको नाममा समेत सोलार लिएको उल्लेख गरिएको छ । गाउँमा पोल्ट्रीसेट बत्ती भएका रुपक वली,ललीतबहादुर वली, खम्बबहादुर ओली, जगतबहादुर थापा, जीत बहादुर बुढा, कृष्णबहादुर वली, उमा गुरुगं, टंकबहादुर वली, यमबहादुर बिष्ट, टोपबहादुर वली, दिपक कुमार वली, टंकबहादुर वली लगायतले सोलार लिएको भरपाई गाउँपालिकासँग छ । जागिरे भएका व्यक्ति, शिक्षक, व्यापारीहरुलाई बितरण गरेपछि गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरुले समेत आपत्ती जनाएका छन् । दलित र गरिवको नाम बेचेर धनिहरुले रजाँई गर्न नहुने र यस्ता कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । सोलार बितरणको जिम्मा लिएको नारायण बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका भक्त किशोर श्रेष्ठले सम्झौता अनुसार मापदण्ड नपुगेका स्थानहरुमा सोलार बितरण गरिएको भए गाउँपालिकाले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । सहकारीले गरिब विपन्न र दलित वस्तिमा उज्यालो कार्यक्रमका लागि कुनै लोभ नगरी संस्थाले लाखौ रुपैयाँ दाउमा राखेर काम गरेको छ । हामीलाई आरोप लगाउनुको कुनै औचित्य छैन हामी जनताको लागि काम गरेका छौं ।डुङ्गेश्वर गाउँपालिका दैलेखका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर बुढाले गाउँपालिकाले बितरण गरेकोले आफुहरुले व्यक्तिहरुको नागरिकता राखेर सोलार दिएको बताए । गरिवलाई नपरेर अन्य व्यक्तिलाई दिएको बारेमा गाउँपालिकाले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने हो बुढाले भने नपाउने व्यक्तिले पाएको पाईएमा सोलार फिर्ता गरिनुपर्छ । सोलार र कितावमा धेरै कमिशनअहिले मुलुकभरी किताव बितरणले चर्चा पाएको छ । सरकारी र नीजि दुवै विद्यालयहरुमा धमाधम किताव खरिद बिक्रि चलेको छ । गत विगत वर्षहरुमा सामान्य जनताहरुले समेत कितावमा उल्लेख गरिएको दररेटमा २५ प्रतिशत सम्म छुट पाउने चलन थियो । यो वर्षबाट सबै छुट कटाईएको छ । जिम्मेवार निकायहरुले गुपचुपमै लाखौं रकम केन्द्रबाटै कमिशन लेनदेन हुने गरेको खुलेको छ । जनताहरु प्रिन्टमा उल्लेख गरिएको सबै रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छन् । यो सरासर अनियमितता हो सम्वन्धित निकायले छानवीन गर्नुपर्दछ नागरिक निगरानी केन्द्र दैलेखका अध्यक्ष दिर्घराज अधिकारीले बताए ।अहिले दैलेखका सबै स्थानीय तहहरुमा धमाधम नीजि र सरकारी किताव बिक्रि बितरण भैरहेको छ । कम्तिमा ३५ प्रतिशत सम्म कमिशन लेनदेन हुने गरेको बिषयमा सम्वन्धित निकाय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोग समेत गम्भिर हुनुपर्ने माग सुशासन अभियानकर्ताहरुले राखेका छन् । सरकारले निशुल्क किताव बिक्रि बितरण गर्ने गरेपनि भित्र भित्र लाखौं कमिशन किताव किनबेचमा हुने गरेको छ यो अहिलेको मात्र हैन् बिगत दशौं बर्षदेखि चलेको चलन हो अहिलेको सरकारले यस्ता बिषयहरुमा कडाई गर्छ की गर्दैन भनेर जनताहरु पर्खाइमा बसेको नेकपाका एक सदस्यले बताए । सोलारमा पनि कमिशन ःसोलारको बेट्री र सेटमा पनि न्यूनतम २५ प्रतिशत सम्म कमिशन आउँछ, धेरै सेट एकैपटक उठाएपछि ४० प्रतिशत सम्म कमिशन आउने सोलार व्यापारीहरु बताउँछन् । अहिले दैलेखका बिभिन्न स्थानीय तहहरुमा बितरण गरिएका सोलाहरु सवै पूर्ण अनुदानका हुन् केही समयका लागि सहकारीले ६० प्रतिशत रकम आफुले लगानी गर्छन् । सोलार जडानको फोटो खिचेर केन्द्रमा पठाएपछि कम्पनीले सरकारमार्फत ६० प्रतिशत रकम फिर्ता दिन्छ । स्थानीय सरकारले ४० प्रतिशत रकम पहिल्यै खातामा जम्मा गरिदिएका छन् । पुरै अनुदान भएपछि अव आउने ४० प्रतिशत सम्मको कमिशन रकम काठमाडौंका सोलार कम्पनीले कुन–कुन जिम्मेवार व्यक्तिहरु सँग पु¥याउछन् । देख्दा जनतालाई निकै धेरै राहत जस्तो हुने र सजिलै लाखौं रकम कमिशनको नाममा असुल गर्ने निकायहरुको खोजी गरेर सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष चक्र केसीको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार