किन भयो ? दैलेख अख्तियारमा उजुरी पर्ने पहिलो जिल्ला


भदौ २०, दैलेख
स्थानीय सरकारले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल व्यतित गरिसकेका छन् । विगत बर्षहरुमा कर्मचारी अभाव, स्थान अभाव र बिभिन्न नीतिगत समस्या भएको भन्दै विकास सोचेअनुसार गर्न नसकिएको बताएका स्थानीय सरकारको कार्यसैली प्रति जनताहरुमा असन्तुष्टि धेरै बढेको देखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनसंधान आयोग सुर्खेतमा परेका उजुरीको बिश्लेषण गर्ने हो भने उजुरीको संख्या बढ्दै जानुले स्थानीय सरकारले कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कुनैपनि कामहरु जनतालाई जानकारी नगराउने, एकलौटी रुपमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, उपभोक्ता समितिमा सकेसम्म आफ्ना मानिसहरु राख्ने, जनताहरुलाई कामका गतिविधिहरुको प्रत्येक चौमासिक अवधिमा सूचना वा सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत जानकारी दिन आनाकानी गर्ने जस्ता कुराहरुले जनतामा निरासा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
जनताले आफ्नो अगाडी भएको बिकास कसले गर्यो, कसरी हुने हो, कहिलेसम्म सम्पन्न हुने हो भनेर सूचनाको हक अनुसार जानकारी राख्न पाउनुपर्ने अधिकारको प्रयोग नगर्ने र धेरै अविश्वास बढेपछि अन्तिम बिकल्पका रुपमा अख्तियारमा उजुरी दिनुपर्ने बाध्यताले पनि उजुरीको संख्या बढेको बिश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
हरेक स्थानीय सरकारले २० प्रकारका सूचनाहरु अनिवार्य रुपमा स्थानीय पत्रपत्रिका र आफ्ना वेव साईडहरुमा राख्नुपर्ने प्रावधान कुल्चदै गएका छन् । हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिक अवधिमा सम्पन्न गरेका कामहरुमा आम नागरिकहरुको भेला गरेर सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ यस्ता बिषयहरुमा समेत स्थानीय सरकारहरु गम्भिर देखिएका छैनन्, सार्वजनिक सुनुवाईहरु सम्पन्न गरेपनि काम चलाउका हिसावले मात्र हुने गरेका छन् । सुनुवाईमा गरिएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार र कर्मचारीहरु जागरुक देखिदैनन् यस्ता समस्याले उजुरी बढेको हुनसक्ने सुशासन अभियानकर्ताहरुको बिश्लेषण छ ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय सरकार र १० वटा जिल्लामध्ये सवैभन्दा धेरै उजुरीको संख्यामा यो वर्ष दैलेखले सबैलाई उछिनेको छ । जिल्लागत बिश्लेषण गर्दा दैलेखमा ८५ वटा उजुरी परेका छन् । तहगत रुपमा उजुरीको आधार हेर्ने हो भने पनि समस्या बढेको देखिन्छ ।
गत वर्ष दोस्रो भएको दैलेख यो वर्ष धेरै उजुरी पर्ने जिल्लाहरुमा पहिलो स्थानमा उक्लिनुलाई स्थानीय सरकार संचालकहरुले गम्भिर बहसको बिषय बनाउनुपर्ने देखिएको छ । रिसको भरमा र राम्रो काम हुँदा हुँदै पनि काममा अवरोध सृजना गर्ने उद्देश्य राखेर उजुरी दिनेहरुको संख्या पनि धेरै भएकोले तुलनात्मक रुपमा संख्या बढ्नुलाई अस्भाविक मान्न नहुने हो तर स्थानीय सरकारको कार्यशैलीलाई तत्काल परिवर्तन गरेर हरेक कामको सूचना आम नागरिकहरुलाई प्रदान गर्ने बातावरण तयार गर्न स्थानीय सरकारहरु लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
धेरैजसो उजुरीहरु अहिलेपनि उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका कामहरुमा पर्ने गरेका छन् अव यस्ता बिषयहरुलाई स्थानीय सरकार संचालकहरुले बढी गम्भिरताका साथ अगाडी बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
उपभोक्ता समितिको ठेक्का बेच्ने परिपाटी ठूलो रोग
दैलेख जिल्लामा उपभोक्ता समितिमार्फत संचालन भएका कामहरु मध्ये करिव ८० प्रतिशत
कामहरु गोप्य रुपमा बिक्रि गर्ने परिपाटी देखिएको छ । यसरी बिक्रि गरिएका कामहरुमा अवस्यपनि गुणस्तर पुरा हुँदैन्, ठेक्का बेचेर सिमित उपभोक्ता समितिहरुले बाँडफाँड गर्ने परिपाटी जवसम्म अन्त्य हुँदैन तवसम्म उजुरीको संख्या पनि घट्दैन र कामहरु दिगो र गुणस्तयुक्त हुँदैनन् । अर्कोतर्फ जिल्ला भित्र ठूला निर्माण कम्पनीमार्फत गरिने अधिकाँस कामहरुमो सामाजिक परीक्षण अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कामहरु पनि जिल्लामा देखिएका छैनन् ।
स्थानीय सरकारले आफुले र आफ्नो मातहतको कामको मात्र अलि बढी ध्यान दिएजस्तो गर्ने परिपाटी अहिलेपनि कायमै छ ।
बिकास जुनसुकै स्थानबाट आएको होस्, चाहे प्रदेश, चाहे केन्द्र, चाहे अन्य दातृ निकाय सवै रकम स्थानीय जनताको रकम हो भन्ने कुरा बुझेर सवै कामहरुमा चासो बढाउनुपर्ने देखिएको छ । यो काम स्थानीय जनताहरुले पनि सक्रियताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार