दैलेख कर्णालीमै पहिलो जिल्ला डुङ्गेश्वर र नारायणमा १०–१० उजुरी


भाद्र २२, दैलेख
कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा गत आवमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । ७९ वटा स्थानीय सरकार र १० वटा जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै ८५ उजुरी दैलेखमा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ८५ उजुरी मध्ये ५० फछ्र्याैट भएको र ३५ उजुरीमाथि अनुसन्धान भैरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतले जानकारी दिएको छ । धेरै उजुरीहरु रिसको भरमा पर्ने भएकोले संख्याको आधारमा दैलेख पहिलो भएपनि फछ्र्याैट आधारमा भने कम स्थानमा परेको छ ।
दैलेखमा रहेका ११ वटा स्थानीय तहमा पनि उजुरीको संख्या बढेको छ । दैलेखका ११ तहमध्ये सवैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा १० र नारायण नगरपालिकामा १० उजुरी परेका छन् । डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा परेका १० उजुरी मध्ये ८ उजुरी फछ्र्याैट भएका छन् । २ वटा उजुरीमा अनुसन्धान भैरहेको छ । नारायण नगरपालिकामा परेका १० उजुरी मध्ये ४ वटा फछ्र्याैट भएका छन् भने ६ वटाको अनुसन्धान भैरहेको छ । त्यस्तै आठविस नगरपालिका, दुल्लू नगरपालिका र नौमूले गाउँपालिकामा ९ । ९ वटा उजुरी गत वर्ष दर्ता भएका छन् । आठविसमा ९ मध्ये ६ वटा फछ्र्याैट भई ३ वटाको अनुसन्धान चलेको छ । दुल्लूमा ९ मध्ये ८ वटा फछ्र्याैट भई १ मुद्दा अनुसन्धानमा छ । नौमूलेमा ९ मध्ये ६ फछ्र्याैट भई ३ वटा अनुसन्धान भैरहेको छ । भैरवी गाउँपालिका ८ मुद्दा मध्ये ६ फछ्र्याैट भई २ वटा अनुसन्धानमा छन् । महावु गाउँपालिकामा परेका ८ मुद्दा मध्ये ३ फछ्र्याैट भई ५ वटा अनुसन्धानमा रहेका छन् । चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकामा परेका ७ मुद्दा मध्ये ४ वटा फछ्र्याैट भएका छन ३ वटाको अनुसन्धान भैरहेको छ । गुराँस गाउँपालिकामा परेका ७ उजुरी मध्ये २ वटाको फछ्र्याैट भएको छ भने ५ वटाको अनुसन्धान भैरहेको छ । भगवतीमाई गाउँपालिकामा परेका ६ वटा उजुरी मध्ये २ वटा फछ्र्याैट भएका छन् भने ४ वटाको अनुसन्धान भैरहेको छ । गत वर्ष सबैभन्दा कम मुद्दा पर्ने पालिकाको रुपमा ठाँटिकाँध गाउँपालिका रहेको छ । २ वटा मुद्दा परेका मध्ये १ फछ्र्याैट भएको र एउटाको अनुसन्धान भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी मेगनाथ सापकोटाले जानकारी दिएका छन् ।
जिल्लामा उजुरीको संख्या वर्षेनी बढ्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोगले भ्रष्टाचार बिरुद्धको नागरिक निगरानी केन्द्र स्थापना गरि बिभिन्न जनचेतनामुलुक गतिबिधिहरु जिल्लामा संचालन हुँदै आएका छन् । स्थानीय सरकारहरुले सूचना लुकाउने, उपभोक्ता समितिमा आफन्तहरुलाई काम दिने उद्देश्य राख्ने र उपभोत्ता समितिले ठेक्का बचेर कम गुणस्तरका कामहरु हुने प्रचलन बढेसँगै उजुरीको संख्या बढ्दै गएको नागरिक निगरानी केन्द्रका अध्यक्ष दीर्घ अधिकारीले बताए । सुशासन र पारदर्शीतालाई ध्यान दिदै हरेक विकासमा नागरिकहरुको सक्रिय सहभागिता बिकास गर्न सक्ने प्रभावकारी काम हुने र गुनासोहरु पनि कम हुने अधिकारीको भनाई छ ।
जनप्रतिनिधिहरु आफै जिम्मेवार नहुनु सबैभन्दा ठूलो रोग भएको सुशासन अभियानकर्ता दुर्लभ बोगटीको भनाई छ । अहिले देखिने उपभोक्ता समिति र डोजर मालिक फरक छन् तर भित्रि रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आफै डोजर मालिक हुने, आफैले उपभोक्ता समिति गाईड गर्ने चलन बढेको छ । सुशासन र जवाफदेहिताका औजारहरुको पालना कसैले गर्न सकेका छैनन् । सुशासनलाई प्राथमिकतामा नराख्नुनै समस्या भएको बोगटीको टिप्पणी छ ।
कर्णाली प्रदेशभरी यो वर्ष ४३६ वटा उजुरी परेका मध्ये २ सय ६१ उजुरी फछ्र्याैट भएका छन् भने १ सय ७५ उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोगले छानवीन गरेको छ ।
उपभोक्ता समितिको ठेक्का बेच्ने परिपाटी ठूलो रोग
दैलेख जिल्लामा उपभोक्ता समितिमार्फत संचालन भएका कामहरु मध्ये करिव ८० प्रतिशत कामहरु गोप्य रुपमा बिक्रि गर्ने परिपाटी देखिएको छ । यसरी बिक्रि गरिएका कामहरुमा अवस्यपनि गुणस्तर पुरा हुँदैन्, ठेक्का बेचेर सिमित उपभोक्ता समितिहरुले बाँडफाँड गर्ने परिपाटी जवसम्म अन्त्य हुँदैन तवसम्म उजुरीको संख्या पनि घट्दैन र कामहरु दिगो र गुणस्तयुक्त हुँदैनन् । अर्कोतर्फ जिल्ला भित्र ठूला निर्माण कम्पनीमार्फत गरिने अधिकाँस कामहरुको सामाजिक परीक्षण अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कामहरु पनि जिल्लामा देखिएका छैनन् सुशासन अधियानकर्ता दुर्लभ बोगटीको टिप्पणी छ ।
बिकास जुनसुकै स्थानबाट आएको होस्, चाहे प्रदेश, चाहे केन्द्र, चाहे अन्य दातृ निकाय सवै रकम स्थानीय जनताको रकम हो भन्ने कुरा बुझेर सवै कामहरुमा चासो बढाउनुपर्ने देखिएको छ । यो काम स्थानीय जनताहरुले पनि सक्रियताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार