सबै राजनीतिक दलले तत्कालीन समस्या समाधान गर्न कामचलाउ प्रवृत्ति अपनाउने र लोकप्रियतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चुनावदेखि चुनाव सम्मको नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार गर्ने गर्दा समस्याहरू गुजुल्टिँदै गए र त्यसको रूप अहिले प्रकट भएको हो । नेपालको...

जनवादी गणतन्त्र चीन अहिले आर्थिक, प्रविधि र मानवीय विकास तथा सामाजिक सद्भावमा विश्वकै उत्कृष्टमध्यको शीर्ष स्थानमा रहेको छ । चीनको यो चमत्कारी विकासमा झण्डै १०० वर्षअघि माओ त्से–तुङले नेतृत्व गरेको चिनियाँ लाल सेनाको ‘लङ...

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा असोज मसान्त समाप्त भएको ३० दिन भित्र गरिसक्नु पथ्र्यो । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति, अर्धवार्षिक समीक्षा र त्रैमासिक समीक्षाको तालिका नै बनाएको छ । त्रैमासिक समीक्षा असोज...

नेपालमा पञ्चायती समयभन्दा २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात भ्रस्टाचार बढ्यो । २०६३ सालको आन्दोलनको सफलतापश्चात भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्दै गएको छ । थोरै समयमा विविध प्रकारको राजनीतिक संक्रमणबाट ग्रसित देशका रूपमा नेपाललाई लिनुपर्छ । बितेका...

बहसको सट्टा विवाद र दोषारोपण, लोकतन्त्रीकरणको सट्टा सर्वत्र राजनीतीकरण तथा गिरोहतन्त्र, निहित स्वार्थप्रेरित विधिविहीनता र दण्डहिनता नै वर्तमान संविधानका जोखिम हुन् । देश ६ वटा संविधानपछि सातौं संविधानको अभ्यासमा छ । एउटा संविधानको समाप्ति र अर्को...

ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा नेपालको संविधान र अन्य अभिब्यक्तिहरुमा ज्येष्ठ नागरिकको सेवा र सहयोगका लागि आउने शब्दावलीहरु हुन् । यस आवाज–५मा नेपालमा सरकार, सामा जिक संघ संस्था र सेवाभाव राख्ने ब्यक्तिहरुबाट हाम्रा...

‘जसरी पनि शक्ति आर्जन गर, सत्तामा पुग, पदमा बस र त्यहाँ जसरी पनि टिकिराख । सत्ता वा शक्तिबाट फ्याँकिएको भए भोलिपल्टैदेखि सत्ता ढाल्ने र पुनः आरोहण गर्ने दिशामा लाग ।’ यो नेपाली राजनीतिको ताजा...

समाजको गति कहिले मात्रात्मक ढंगले अघि बढ्छ भने कहिले गुणात्मक ढंगले । सामान्य विकासको प्रक्रिया ‘इभोलुसन’ हो भने छिटछिटो परिवर्तन हुने प्रक्रिया ‘रिभोलुसन’ । रिभोलुसनलाई हामी क्रान्ति भन्ने गर्छौं । तर हिंसा वा रक्तपातलाई...

नयाँ सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नयाँ अवधारणा हो । यसलाई सन् २००२ देखि प्रयोगमा ल्याइएको हो । खासगरी यसको अवधारणा ‘स्केन्डिनेभियन’ मुलुकहरूबाट आएको हो । नयाँ सार्वजनिक सेवाले जनतालाई ग्राहक होइन,...

अचेल प्रधानमन्त्री स्वयम्ले २०६२–६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा संविधानले संस्थागत गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता संकटमा छ भन्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धर्मनिरपेक्षतामाथि बहस गर्न सकिन्छ भनेका छन् । राजनीतिक समावेशिताको...