व्यक्ति गरिव भएकै कारण न्याय पाउनवाट बञ्चित हुन नपरोस भनेर संवैधानिक हकका रुपमा कानुनी अधिकारको व्यवस्था गरिएको भएपनि दैलेखका दुर्गम स्थानहरु सम्म कानुनी पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै गाउँसम्म अभियान संचालन गर्नेबारे बहस सुरु भएको...