जबसम्म राजनीतिको मूल ध्येय उत्पादन वृद्धि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा आमजनताको पहुँच स्थापित गर्नु हुँदैन र यी मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दैनन्, उक्त देशको विकास हुँदैन । त्यस्तो देशमा सतही राजनीति चलिरहन्छ, देशको...

गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्राप्त अंकगणितको दृष्टिले कमजोर संसद पैदा गरिदियो । हामीले अपनाएको मिश्रति निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलले बहुमतको सरकार बनाउन मुश्किल छ नै । यसअघि कमसेकम दुई दल मिल्दा सरकार बन्न...

सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेपछि हामी आफ्ना कमजोरी केलाउनेतर्फ पनि लाग्नु पर्छ । हामीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ ब्यवहारबाट दिन सवैले साझा अठोट गरौं, ‘राजनीतिक दलको आवद्धताको शिकार बनिन्न, गैरपत्रकारलाई सदस्यता दिइन्न ।...

पुस १० मा तेस्रोपटक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि बनेको नयाँ सरकारसँगै शेयर बजारमा सुधार आएको थियो । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप जम्मा हुने क्रम पनि बढ्न थालेपछि पुँजी बजारमा सुधार देखिन थालेको थियो ।...

‘मुलुक बन्दैन’, ‘नेताहरू सच्चिदैनन्’, ‘यी भ्रष्टहरूले देशलाई खाल्डोमा नै हाल्ने भए’ ‘देश बर्बाद बन्ने भयो’ ‘तस्कर बिचौलियाहरूले खतम बनाए’ नेपालमा वर्षौंदेखि सर्वसाधारणले चिया पसलमा वा अनौपचारिक गफगाफमा अभिव्यक्त गर्ने भनाइहरू हुन् यी । सर्वसाधारण...

नेपाल गाउँहरूले भरिएको देश हो । हिमाल, पहाड तराई हरेक भूगोलमा गाउँहरू छन् । कतिपय मानिसको बसाइँ शहरबजारतिर भए तापनि उनीहरूको जमिन गाउँमा नै छ । सहरी बसाइँको मोहका कारण बसाइसराइ तीव्र छ ।...

अब उपनिर्वाचनमा फेरि राज्य र उमेदवारका तर्फबाट हुने करोडौं खर्चको बोझ जनताले बोक्नुपर्ने भएको छ । नेपालको राजनीतिक बजारमा अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली स्वयंले प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री नबन्ने नेकपा माओवादी...

नेपाली समाज लामो समय एकात्मक निरंकुश शासन व्यवस्थाको जञ्जिरमा बाँधिएको थियो । मुलुक भौगोलिक रूपमा स्वाधीन भए पनि जनताको स्वाधिनता र स्वतन्त्रता कुन्ठित गरिएको थियो । पितृसतात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्य मान्यता तथा सदियौंदेखि...

प्रारम्भः नेपाली मतदाताले लामो समयदेखि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । डा. बाबुरामको नयाँ शक्तिदेखि रविन्द्र मिश्रको विवेकशील दलले नेपाली मतदातासामु आफ्ना आफ्ना दललाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दा मतदाताले विश्वास गर्न सकेनन् ।...

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने कुरा परिकल्पना गरिएको छ । साथै...