विचार/ब्लग

सुशासनका लागि प्रभावकारी गुनासो संयन्त्र आवश्यक

मुलुकभर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रमूख सेवा प्रदायकको भूमिकाका लागि नेपाल सरकारका निकायहरूलाई जिम्मेवारी रहेको छ । सरकारका निकायहरूले सेवाका विभिन्न आयामहरूमा नियमित रूपमा सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने हुन्छ र आम नागरिकहरूले पनि आफ्नो...

पुरा पढ्नुहोस
शिक्षामा सुधारको आवश्यकता र चुनौती

नेपालमा भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएको छ । यसपटक संसदमा प्राप्त जनादेशबमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नपुगेकोले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नुको विकल्प थिएन । तर, आश्चर्यजनक रुपमा सदस्य...

पुरा पढ्नुहोस
सरकारका ६ प्राथमिकता

नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारका सामु देखिएका चुनौती, कामका प्राथमिकता र कार्यशैलीप्रति विभिन्न अनुमान सुरु भएका छन् । पूर्वनिर्धारित योजनाका साथ निर्वाचनअघि नै एक खालको धारणा बनाएर अहिलेको सरकार बनेको होइन । निर्वाचनपूर्व मूलतः...

पुरा पढ्नुहोस
जनता नै देश हो र देश नै जनता

२००७ सालमा जहानियाँ राणाशाही व्यवस्था विस्थापित हुँदाका अवस्थामा नेपालमा जनतान्त्रिक निकाय तथा संस्थाहरूको सर्वथा अभाव थियो । राणा शासन पूर्वको परम्परागत राज्य प्रणाली पनि ध्वस्त भइसकेको अवस्था थियो । नेपाल–ब्रिटिस युद्ध (१८१४–१६) हुँदाको समयसम्म नेपालको राज्य...

पुरा पढ्नुहोस
कस्ले जित्यो, कस्ले हा¥यो ? को सही–को गलत ?

परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रममा देखिएका यी सवै तथ्यहरु हुन् । यस तथ्यका आधारमा अव भन्नोस कस्ले जित्यो ? कस्ले हा¥यो ? को सही ? को गलत ? नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी ओलीबिरोधी...

पुरा पढ्नुहोस
अध्यादेश, जनताकै लागि क्षेप्यास्त्र

राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य सत्ता र त्यसमार्फत देश–समाज परिवर्तन नै हो । व्यक्तिलाई राजनीतिमा सफल बनाउने र सफलताकै सिँढी चढाएर सत्तामा पु¥याउने आधार पनि व्यक्तिको स्वच्छ र पारदर्शी कार्यशैलीमा आधारित जनमुखी कार्य नै हो ।...

पुरा पढ्नुहोस
कम्युनिस्ट आन्दोलनका चुनौती

कम्युनिस्ट आन्दोलन वैश्विक परिघटना हो । त्यसैले संसारभरिका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रियतावादी तथा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा हिस्सा भन्ने गर्छन् । २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन हुँदा यसले पनि आफूलाई विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको...

पुरा पढ्नुहोस
अबकोे प्राथमिकताः प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि

संघीय शासन प्रणाली नेपालका लागि नौलो र पहिलो अभ्यास हो । नेपालमा लामो समय सम्म कार्यान्वयमा आएको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले श्रृजना गरेका थुप्रै समस्याहरूलाई समाधान र सम्बोधन गर्न भन्दै मुलुकमा संघीयताको अवधारणा...

पुरा पढ्नुहोस
संघीय संसद्प्रति अपेक्षा

मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाका सदस्यले हालै शपथग्रहण गर्नुभएको छ । उहाँहरूले ‘ईश्वर’ वा ‘देश र जनता’को नाममा शपथ खाएर सोहीअनुसार प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ । प्रजातन्त्र स्थापनायता बनेका सम्बन्धित कानुन र संविधानमा सार्वजनिक...

पुरा पढ्नुहोस
संकटमा वैकल्पिक राजनीति

राजनीतिक इतिहासअनुसार आफू असाध्य कमजोर भएका बेला जबर्जस्ती बलियो देखाउन शासकहरूले सडक, गल्ली, चोक जताततै जनता उतारेको पाइन्छ । यही प्रपञ्चको सिको पटकपटक शासकहरूले गरेका छन् । चाहे सरकारमै आफू अप्ठ्यारोमा परेको बेला होस्...

पुरा पढ्नुहोस