विचार/ब्लग

नेतृत्व, व्यवहार र लोकतन्त्रका चुनौती

लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताले छानेका जनप्रतिनिधिको व्यवहार जनभावना अनुरूप भएन । जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीले जनअपेक्षा सम्बोधन गरेन तथा जनप्रतिनिधि नै मुलुक र मुलुकवासीप्रति इमानदार भएनन् भने के हुन्छ ? अधिकांश व्यक्तिबाट आउनसक्ने यस सवालको सम्भावित जवाफ...

पुरा पढ्नुहोस
विदेशी लगानी कसरी आकर्षित गर्ने ?

नेपालले विकास समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विश्वमञ्चहरूमा लगानी गर्न लगानीकर्ता, उद्योगी एवं व्यापारिक व्यक्ति तथा फर्महरूलाई आमन्त्रण गर्दै गर्दा र नेपालमा लगानी गर्न भारतीय र निनिया लगानीकर्ताहरूलाई उत्प्रेरित र आर्कषित गर्ने कार्यक्रम सकिन...

पुरा पढ्नुहोस
संघीयता बलियो पार्न जनजनले खेल्नुपर्ने भूमिका

काठमाडाँै महानगरवासी र बाहिर जिल्लाबाट आएका जनजनलगायत पर्यटकहरुसमेत एक अनौठो अनुभूति गर्न बाध्य हुन पुगे । कुरो समान्य हो तर अर्थ बृहत् लाग्ने परिघटना थियो त्यो । मूल चुरो काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागको...

पुरा पढ्नुहोस
विदेशी सहयोगका स्वदेशी पीडा

सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले विश्वलाई एक साघुँरो गाउँमा परिवर्तन गराउँदैछ । मानवको विश्वव्यापी चलायमानता र एक अर्काप्रतिको अन्तरनिर्भरता उच्च छ । एकअर्काका समान समस्याहरूको सामूहिक मुकाबिला गर्दै परस्पर हित, सद्भावको सहयात्रासमेत निरन्तर छ ।...

पुरा पढ्नुहोस
पर्यटनबाटै अर्थतन्त्रको विकास

नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम संघीय संसदमा जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट प्रस्तुत भई छलफलमा रहेको अवस्था छ । यस बजेटले पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता तथा पाँचै रणनीति लिएको छ ।...

पुरा पढ्नुहोस
राजनीतिक र प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धमा सुशासनको खोजी

राजनीति र शासकीय व्यवस्थालाई सफल बनाउन र व्यवस्थित प्रणालीमा हिँडाउन नसक्दा नै आज देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । यस अवस्थाको मुख्य दोष राजनीति र प्रशासन दुवैले...

पुरा पढ्नुहोस
पुँजीगत खर्च सुक्दै, ऋणले थिचिँदै

आमूल परिवर्तन र पटक–पटक क्रमभंगको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि यथास्थिति शैलीमै पुँजीवादी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भने झैं...

पुरा पढ्नुहोस
आर्थिक विकासमा सार्वजनिक संस्था कति जिम्मेवार ?

नेपाली समाजमा जबरजस्त जेलिएर बसेको दोहनकारी आर्थिक चरित्रलाई बदल्न सशक्त हस्तक्षेपको जरुरी भइसक्यो । यसका लागि समावेशी इन्स्टिच्युसन निर्माणमा राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्र सबैले कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपालले...

पुरा पढ्नुहोस
बजेट कार्यान्वयनका चुनौती

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेट पेस गर्नुभएको छ । यस बजेटका पाँच वटा उद्देश्य छन्, जसमा पहिलो उत्पादन,...

पुरा पढ्नुहोस
रास्वपा अर्थात् ‘ह्युमिलिएसन’

डेढ वर्षयता संसदमा देखिएका प्रमाणहरूले प्रस्ट बताइसकेका छन् कि रास्वपा सभापति लामिछानेको अबको प्रमुख ध्येय भनेको दोहोरो पासपोर्ट र सहकारी अपचलनका मुद्दामा आफू कसरी जोगिने भन्ने नै हो । पुराना दलहरूको बेथिति चिर्ने भन्ने नारामा...

पुरा पढ्नुहोस