नेपाली समाजमा जबरजस्त जेलिएर बसेको दोहनकारी आर्थिक चरित्रलाई बदल्न सशक्त हस्तक्षेपको जरुरी भइसक्यो । यसका लागि समावेशी इन्स्टिच्युसन निर्माणमा राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्र सबैले कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालले सन् १९८० को दशकको मध्यतिरबाट आर्थिक उदारीकरणको अभ्यास सुरु गरेको थियो । सन् १९९० (२०४६ साल) मा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू भयो । यसरी झन्डै एउटै कालखण्डमा नेपालले अर्थव्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्था दुवैको कोर्स परिवर्तन ग¥यो ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि यो एउटा सुनौलो अवसर थियो । नेपाली जनताले पनि परिवर्तित राज्य व्यवस्थाबाट आर्थिक प्रगतिको ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । यसबीच अर्को राजनीतिक आन्दोलन (२०६२÷६३ को जनआन्दोलन) मार्फत नेपालमा संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना भयो तर पनि जनताको आर्थिक विकासका अपेक्षा भने पूरा हुन सकेनन् । यसरी पर्याप्त समय र अनुकूल राजनीतिक–आर्थिक वातावरण पाउँदापाउँदै पनि किन नेपालले अपेक्षाकृत आर्थिक फड्को मार्न सकेन त ? हाम्रा कमीकमजोरी कहाँकहाँ रहे ? हामीले मिहिन ढङ्गले हस्तक्षेप वा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ कुन–कुन हुन् ? आज यिनै यक्ष प्रश्नको जवाफ नेपाली समाजले खोजिरहेको छ ।

अर्थराजनीतिक व्यवस्थामा भएका परिवर्तनपश्चात् पनि अपेक्षाकृत आर्थिक विकास नहुनुका पछाडि कतै हाम्रा इन्स्टिच्युसन (संस्था) त जिम्मेवार छैनन् भन्ने कोणबाट यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । इन्स्टिच्युसनहरू ले अर्थतन्त्र र विकासका विविध आयाममा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका हुन सक्छन् ।

इन्स्टिच्युसन र रुल अफ गेम
इन्स्टिच्युसनले कसरी व्यक्ति, समाज र समग्र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रहरूमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ भनेर बुझ्न ट्राफिक नियमभित्र लुकेको ‘रुल अफ गेम’ को कथालाई एकचोटि मनन गरौं । काठमाडौंका मोटरसाइकल चालकको एउटा साझा समस्या छ । उनीहरू मौका मिल्यो भने जहाँ पनि लेन मिचिहाल्छन् । स्पिड लिमिटभित्र बसेर सवारीसाधन चलाउन त उनीहरूले जानेकै छैनन् । उनीहरूलाई जहिल्यै गन्तव्यमा पुग्न हतार हुन्छ । जेब्रा क्रसिङबाट पैदलयात्रुले बाटो काटिरहँदा पनि एकछिन रोकिन चाहँदैनन् । सडक दुर्घटनाले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित मृत्यु÷चोटपटक÷ विपत्को भयले भन्दा बरु ट्राफिक प्रहरीले तत्काल काट्न सक्ने चिटको डरले उनीहरूले ट्राफिक नियम पालना गरिरहेका हुन्छन् । ट्राफिक नियम र यसका फाइदाका बारेमा जानकार हुँदाहुँदै पनि सवारी चालकले पटकपटक ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गरिरहनुका पछाडि सीमित तार्किकताको प्रमुख भूमिका हुन्छ । त्यस्तै, ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन भइरहँदा पनि ट्राफिक प्रहरीले त्यसको नियमन गर्न सकिरहेको छैन भने ट्राफिक नियमको पालना गर्दाभन्दा नगर्दा सवारी चालकले बढी प्रोत्साहन पाइरहेको हुन्छ । र, ऊ सधैं ट्राफिक नियम मिच्न उद्यत् भइरहन्छ ।

लिखित र ट्रायल परीक्षा पास गरेर यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स प्राप्त गर्नु भनेको ट्राफिक नियमको पालना गर्ने करार (सोसल कन्ट्र्याक्ट) मा सम्झौता गर्नु हो । सोही करारअनुसार गाडी चलाउँदा स्वःअनुशासित भएर चलाउनु राम्रो कुरा हो, तर सबै चालकले स्वःअनुशासित भएर गाडी चलाउँछन् भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । त्यस्तै, सानो उमेरदेखि नै घरपरिवार तथा विद्यालयबाट बालबालिकाले ट्राफिक नियमको संस्कार सिकेर आएका छन् भने त्यो समाजमा ट्राफिक नियमको पालना राम्रोसँग भइरहेको हुन्छ । यसरी विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रबन्धहरूको क्रमिक विकास र सचेत प्रयत्नहरूमार्फत ट्राफिक नियमको इन्स्टिच्युसन निर्माण भइरहेको हुन्छ ।

यसरी कुनै पनि सामूहिक प्रयोजन (आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक) या निर्दिष्ट कार्यका लागि जब औपचारिक नियम र प्रबन्ध तथा अनौपचारिक मूल्य मान्यता स्थापित गरिन्छ र त्यो पूर्ण रूपले कार्यात्मक (फङ्सनल) हुन्छ, तब हामी त्यसलाई इन्स्टिच्युसन, रुल अफ गेम वा संस्था भन्छौं । अर्थशास्त्री डग्लस नर्थको परिभाषामा इन्स्टिच्युसन भनेको मानवद्वारा निर्मित त्यस्ता नियम हुन्, जसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अन्तरक्रिया निर्धारण गर्छन् । यसभित्र औपचारिक नियम, कानुन र व्यवस्था तथा अनौपचारिक मूल्य मान्यता पर्छन् । तसर्थ इन्स्टिच्युसनलाई दुई अन्तरसम्बन्धित पाटा औपचारिक÷अनौपचारिक नियम तथा मूल्य मान्यता (रुल अफ गेम) र संघसंस्था तथा संगठनबीचको अन्तरक्रियाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

अर्थव्यवस्था र समाजको चरित्र
नेपालले २०७२ को संविधानमार्फत स्वीकारेको तथा व्यवहारमा अवलम्बन गरेको व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था हो । संविधानले हरेक नागरिकलाई सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई बजारको मुख्य खेलाडीका रूपमा स्वीकार गरेको छ भने सार्वजनिक क्षेत्रलाई नियमन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । विभिन्न ऐतिहासिक कारणले अहिले पनि राजनीति, प्रशासन, सार्वजनिक संस्था र निजी क्षेत्र सबैतिर दोहनकारी इन्टिच्युसन हाबी छन् । जब कुनै पनि समाजमा दोहनकारी अर्थ राजनीतिक इन्टिच्युसन हाबी हुन्छन्, तब त्यहाँ जनसंख्याको एउटा सानो हिस्सा निकै धनी भएर जान्छ, ठूलो हिस्सा जहाँको तहीँ रहन्छ र समग्र समाजमा चाहिँ आर्थिक असमानता बढेर जान्छ ।

नेपालमा २०४६ सालयता सीमित राजनीतिज्ञ, उच्च पदस्थ प्रशासक र निजी क्षेत्रका सीमित व्यापारी तथा व्यवसायीहरूको आर्थिक हैसियत र प्रभुत्व अस्वाभाविक हिसाबले बढेर गएको छ । उदारीकरण र निजीकरणको माध्यमबाट आर्थिक क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको एकाधिकार तोडिँदै गए तापनि त्यसको ठाउँ प्रतिस्पर्धात्मक बजारले लिन सकेको छैन । आर्थिक विकासका लागि उत्प्रेरक शक्ति हुनुपर्ने सार्वजनिक संस्था यही दोहनकारी चरित्रकै कारण नेपाली अर्थव्यवस्थाको ‘इन्स्टिच्युसनल बोटलनेक’ बन्न पुगेका छन् र अर्थतन्तलाई सुधारको बाटोमा डो¥याउन सकिएको छैन । निजी क्षेत्रका सीमित व्यापारी र व्यवसायीले पूरै बजार आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् र बजारमा एकाधिकार स्थापित भएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनको सवालमा देखिएका समस्या, नियामक निकायको कमजोर र कतिपय अवस्थामा बदनियतपूर्ण नियमनकारी भूमिका, विश्वविद्यालयहरूको खस्कँदो प्राज्ञिक अवस्था, करारको कमजोर कार्यान्वयन, कमजोर बजार अर्थव्यवस्था र उपभोक्ता हकहित संरक्षणको सवालमा निरीह देखिएको उपभोक्ता वर्ग, बढ्दो ‘रेन्ट सिकिङ’ प्रवृत्तिलगायत कारणले नेपाली समाजमा बलिया, विश्वासिला र उत्तरदायी इन्स्टिच्युसन बन्न सकेका छैननक । अर्कोतिर, नेपाली समाजमा पहिलेदेखि रहिआएका समुदायमा आधारित बलिया इन्स्टिच्युसनलाई नयाँ आर्थिक परिदृश्यसँग जोड्न सकिएको छैन । हामीले अवलम्बन गरेका नयाँ आर्थिक–राजनीतिक इन्स्टिच्युसनलाई राम्रोसँग स्थानीयकरण गरिएको छैन ।

यसरी औपचारिक तथा अनौपचारिक आर्थिक नियम राम्रोसँग परिभाषित हुन नसक्दा तथा भएका नियमको पालना हुन नसक्दा दण्डहीनता बढेर गएको छ, र अर्थव्यवस्था असफल हुन पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्र सन्तुलनको तल्लो बिन्दुमा गएर ‘लो लेभल इक्विलिब्रियम ट्र्याप’ मा परेको छ । यही आम निराशाबीच आर्थिक अवसरको खोजीमा युवापुस्तामाझ देश छाडेर विदेश पलायन हुने पपुलर कल्चरको सुरुवात भएको देखिन्छ ।

कोर्स करेक्सनको अबको बाटो
न्यु इन्स्टिच्युसनल इकोनोमिक्स स्कुलका प्रवर्द्धक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीहरू रोनाल्ड कोएस, ओलिभर विलियम्सन र डग्लस नर्थले आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि इन्स्टिच्युसनहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भनेका छन् । एसिमोग्लु र रबिन्सनले आफ्नो पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ मा आर्थिक–राजनीतिक इन्स्टिच्युसन दोहनकारी हुँदै गए र नयाँ समावेशी (इनक्लुसिभ) इन्स्टिच्युसन निर्माण हुन सकेनन् भने त्यो राष्ट्र आर्थिक हिसाबले असफल हुँदै जान्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । पुस्तकमा उनीहरूले अफ्रिकी राज्य बोत्सवाना र देङ सियाओ पिङ नेतृत्वको चीनले समावेशी इन्स्टिच्युसनहरूको विकासका लागि गरेको इमानदार प्रयत्न र मिहिनेतका कारण कसरी तीव्र आर्थिक वृद्धि र विकास हासिल गरे भन्ने विषयमा पनि चर्चा गरेका छन् । नेपाली समाजमा पनि जबरजस्त जेलिएर बसेको दोहनकारी आर्थिक चरित्रलाई बदल्न सशक्त हस्तक्षेप आवश्यक छ । त्यस्तै, समावेशी इन्स्टिच्युसन निर्माणमा राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्र सबैले कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हामीले तत्काल बलियो बनाउनैपर्ने सार्वजनिक इन्स्टिच्युसनमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा नियमन, विद्युतीय शासन (ई–गभर्नेन्स) र अनौपचारिक मूल्य मान्यतालाई राख्न सकिन्छ भने व्यवस्थापिका संसद्, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय आदिलाई पनि सुदृढ गर्दै लान सकिन्छ । अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सबल र स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । संविधानले बजार निजी क्षेत्रलाई छाड्दै उक्त बजारको नियमन गर्ने जिम्मेवारी भने सार्वजनिक क्षेत्रलाई दिएको छ । हाम्रा नियामकीय निकायको कार्य सम्पादन कमजोर हुँदा त्यसको ठूलो मूल्य समग्र अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरिरहेको छ । आर्थिक अराजकता र आर्थिक स्वेच्छाचारिताको दलदलमा अर्थव्यवस्था नराम्रोसँग फस्न पुगेको छ । आज देशको बजार अर्थव्यवस्था लाई नियमन, नियन्त्रण, सहजीकरण र संरक्षण गर्न बनेका सबै प्रणाली तथा उपप्रणाली बलिया, विश्वासिला र उत्तरदायी हुने हो भने मात्र पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका कैयौं समस्या सजिलै समाधान हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर देशमा उद्यम, व्यापार र व्यवसाय गर्नका लागि सहज वातावरण बनाउन तथा निजी फर्म÷कम्पनीलाई आफ्नो करारीय दायित्व पूरा गर्नका लागि जिम्मेवार बनाउन राज्यका नियामक निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

परम्परागत इन्स्टिच्युसनका अलवा हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको अर्को प्रभावकारी इन्स्टिच्युसन विद्युतीय शासन हो, यसले अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कारोबार लागत घटाएर निजी क्षेत्र र सेवाग्राही सबैलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ । अर्थशास्त्री रोनाल्ड कोएसको विचारमा कारोबार लागत कम भएका इन्स्टिच्युसनहरूले आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक योगदान पु¥याउँछन् । त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा पनि सधैं ‘धमिलो पानीमा माछा मार्छु’ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन उत्तिकै आवश्यक छ । यस्तो प्रवृत्तिले सीमित समूहलाई तत्काल लाभ भए पनि दीर्घकालमा समग्र निजी क्षेत्रले भने ठूलो हानि बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले, प्रतिस्पर्धी बजारका लागि सहायकसिद्ध हुने अनौपचारिक मूल्य मान्यताहरूको विकास र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनप्रति निजी क्षेत्र इमानदार हुनैपर्छ । यस्तो प्रतिस्पर्धी बजार संस्कृतिले अन्ततः सबैभन्दा बढी लाभ पुग्ने भनेको निजी क्षेत्रलाई नै हो ।

संसद् समग्र देश र सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि कानुन निर्माण गर्ने शक्तिशाली थलो हो । हिजोआज संसद् सार्वजनिक खपतका लागि सामान्य विषयमा चर्का र उत्तेजनात्मक राजनीतिक भाषण गर्ने र टेबल ठोक्ने थलोका रूपमा सीमित भएको छ । यसले नियमित बिजनेस पाउन सकेको छैन जबकि देशको दुरवस्था र अर्थतन्त्रप्रति अलिकति संवदेनशील मात्र हुन चाहने हो भने संसद् आजको दिनमा सबैभन्दा बढी व्यस्त र जिम्मेवार हुनुपर्ने निकाय हो । संसद्ले हरेक समस्याको समाधान नयाँ कानुनको निर्माण वा भइरहेको कानुनमा समयसापेक्ष संशोधन गरेर वा गम्भीर नीतिगत राजनीतिक बहस गरेर खोज्ने हो । अहिले नै आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित थुप्रै समस्याको सम्बोधन नयाँ ऐन वा भइरहेको ऐन÷कानुनमा संशोधनमार्फत खोज्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि सहकारी, मिटरब्याज, लघुवित्त, मुआब्जा, ठूलाठूला करछलीका समस्या, सार्वजनिक जग्गा हडपिएका समस्या, सेयर बजारका समस्या, आईटी सेवा निर्यात गर्दाका समस्या, किसानले समयमा मल नपाउने र आफ्नो कृषि उपजको मूल्य समयमा नपाउने समस्याको समाधान संसद्ले खोज्नुपर्छ । त्यस्तै, बजार एकाधिकारलाई तोड्दै बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने, सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने, ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, उद्योग व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने र करको दायरा बढाउने लगायतका विषयमा संसद्ले गम्भीर छलफल गरी कानुनी दस्ताबेजमार्फत त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

अनावश्यक र असान्दर्भिक कानुनी अड्चन तथा झमेलाले गर्दा आज निजी क्षेत्र विस्तार हुन सकिरहेको छैन । बजारमा एकाधिकार अन्त्य गर्न, कालोबजारी रोक्न तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सकिराखिएको छैन । यस्ता समस्याको कानुनी समाधान खोज्ने जिम्मा पनि संसद्को हो । जस्तो कि अमेरिकामा ‘एन्टी ट्रस्ट ल’ निकै बलियो छ र त्यही कारणले गर्दा त्यहाँको बजार प्रतिस्पर्धी छ । त्यसैले, सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि संसद्को भूमिका निकै शक्तिशाली देखिन्छ । अदालतले पनि आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक बहन गर्ने हो भने देशमा विधिको शासन स्थापना हुन्छ । विधिको शासनले सबैलाई कानुनको दायराभित्र बसेर उद्यम, व्यापार र व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्दछ । दण्ड, सजाय र न्याय निरूपणको माध्यमबाट अदालतले सम्झौताको दुवै पक्षलाई आफ्नो करारीय दायित्व पूरा गर्न बाध्य पार्न सक्छ । आर्थिक विकासमा विश्वविद्यालयको परोक्ष तर प्रभावकारी भूमिका रहन्छ । अहिले नेपालका विश्वविद्यालयहरूले राम्रो सँग आफ्नो प्राज्ञिक कर्म गर्न सकेका छैनन् । एकाध प्राध्यापकलाई छाडिदिने हो भने हाम्रा विश्वविद्यालय मा अनुसन्धान नै भइरहेको छैन । शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर खस्कँदो छ । त्यसैले, हाम्रा विश्वविद्यालयमा व्यापक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तहको संस्थागत हस्तक्षेप (इन्स्टिच्युसनल इन्टरभेन्सन) आवश्यक देखिन्छ ।

विश्वविद्यालय भनेको फराकिलो सोच, सिर्जनशीलता, सीप र क्षमतायुक्त मानव पुँजीको निर्माण गर्ने थलो हो, जहाँबाट परिवर्तनको संवाहक बन्न सक्ने राजनीतिज्ञ, प्रशासक, प्राध्यापक, न्यायाधीश, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, सार्वजनिक बौद्धिक, अभियन्ता, उद्यमी र व्यवसायीको उदय हुन सक्छ । त्यस्तै, विश्वविद्यालयले अबको नेपाली समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र, शिक्षा, न्याय प्रणाली, सार्वजनिक संस्था र साझा मूल्य मान्यता कस्तो हुनुपर्छ, ती सार्वजनिक इन्स्टिच्युसनबीचको ‘म्याट्रिक्स नेटवर्क’ कस्तो हुनुपर्छ र त्यसले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा बहस गर्न र नेपाली समाजको भावी दिशा तय गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।

कालो बादलमा चाँदीको घेरा
देशका इन्स्टिच्युसनहरू एकपछि अर्को गर्दै असफल हुँदै गए भने त्यसले आम जनतामा चरम निराशा पैदा गर्छ । निराश जनताले बिस्तारै सरकार र समग्र राज्य प्रणालीलाई विश्वास गर्न छाड्दै जान्छन् र यस्तो विश्वासको संकट गहिरिँदै गयो भने आर्थिक विकासको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । अहिले आम नेपालीमा राज्य प्रणालीप्रतिको विश्वास बिस्तारै गुम्दै गइरहेको अवस्था छ । कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैं यावत् समस्याका बावजुत हामीकहाँ केही गर्व गर्नलायक इन्स्टिच्युसन नभएका होइनन् । सार्वजनिक संस्थातर्फ लोक सेवा आयोग, गैरनाफामूलक सामुदायिक संस्थातर्फ तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान, सामुदायिक विद्यालयतर्फ विश्व निकेतन र ज्ञानोदय मावि काठमाडौं तथा निजी क्षेत्रतर्फ बुद्ध एयरलाइन्सले तुलनात्मक रूपमा केही आशाका किरण देखाएका छन् । त्यस्तै, करार तथा करार कार्यान्वयनका हिसाबले दक्षिण कोरियासँग नेपालले गरेको श्रम सम्झौता गर्व गर्न लायक देखिन्छ । यी दृष्टान्तले के सङ्केत गर्छन् भने असल नेतृत्व र दृढ इच्छाशक्ति भयो भने नेपालमा पनि बलिया, विश्वासिला र उत्तरदायी सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी इन्स्टिच्युसनहरू सम्भव छन् । त्यस्तै, खेलका प्रचलित नियममा केही सामान्य हेरफेर मात्र गर्न सकियो भने पनि ठूलो संस्थागत सुधार÷ परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

इन्स्टिच्युसन भनेको आजको भोलि बन्ने चिज होइन । यो बन्न समय लाग्छ र भत्कन÷भत्काउन पनि समय लाग्छ । आजको दिनमा हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती मिश्रित अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट आर्थिक विकास, वृद्धि र समृद्धि हासिल गर्नका लागि आवश्यक समावेशी सार्वजनिक इन्स्टिच्युसनलाई सचेत र सामूहिक प्रयत्नद्वारा छिटो विकास गर्ने र नेपाली समाजमा व्याप्त पुराना, असान्दर्भिक तथा दोहनकारी चरित्रका अर्थराजनीतिक इन्स्टिच्युसनहरू लाई भत्काउँदै जाने हो ।
– दाहाल नेपाल बैंक लिमिटेडका सहायक प्रबन्धक हुन् ।

साभार…………..