नेपालमा पछिल्ला दिनहरुमा बहसका बिभिन्न बिषयहरु सार्वजनिक भएका बेलामा केही नयाँ बिषयहरु अहिले थपिएका छन् । देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने युवा जमात अहिले खाडीमा छ । दिनरात पसिना बगाएर खाडी मुलुकबाट पठाएको...

स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको करिव ६ वर्ष बढी भएको छ । ०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिसिनधिले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल वेथित गरेर ०७९ बैशाखमा दोस्रो पटक सम्पन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले...

यतिबेला तीन तहका सरकार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट ल्याउ ब्यस्त छन् । संघीयता अनुसार निर्माण भएका तीन तहका सरकार मध्ये संघीय र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरी सकेका छन् भने...

  देशको परिवर्तनका लागि लामो समयसम्म आन्दोलन भएको इतिहास नेपालमा छ । नेपाल मात्र हैन बिभिन्न देशहरुमा चलेका विभिन्न खाले व्यवस्थाको परिवर्तनका लागि आन्दोलन भए, लडाँई भए, जनताहरु अन्यायमा परे नेपालमा पनि भयो फरक यती...

  दैलेख ३२ थरको आदिभूमि हो । यो तत्थ्य समेत कोही कोहीले बंग्याउने प्रयास गरिरहेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरुको सक्रियता अहिलेपनि कायमै छ । यती मात्र हैन सिंगो कर्णाली प्रदेशको कालिकोट, दैलेख, जुम्ला लगायतका स्थानहरुबाट ७८...

  देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुले दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवात गर्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारहरुले बास्तविक जनताको समस्यालाई बुझेर नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेलामा ल्याईएका नीति...

२०७४ को निर्वाचन पछि गाउँमा आएका स्थाaनीय सरकारहरुले गरेको मन लाग्दी खर्चले गाउँका सरकार आर्थिक मितव्ययिमा कति जवाफदेही छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने,गाउँको विकासमा ध्यान दिने जनतासँग आश्वासन बाढेका...

स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको ६ वर्ष पुगेको अवस्था छ । आगामी वर्षका लागि कस्ता नीति निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा अहिले सातौं वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारहरुले सुरु गर्दै गरेको अवस्था छ । गत...

  स्थानीय सरकारको बेतिथी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ । खाना र खाना लगायतका खर्चमा मात्रै १ करोड बढी रकम खर्च गर्नु भनेको गम्भीर बिषय हो । स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकालमा धमाधम गाडी खरिद गरे,...

स्थानीय सरकार आएपछि जनताले घर आगनको सरकारबाट प्रभावकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्लान भनेर कानुनमा गरिएको व्यवस्थाको बिषय अहिले फरक चर्चा र परिचर्चामा सिमित भएको अवस्था छ । स्थानीय सरकारले गत वर्षको मलेप प्रतिवेदनलाई आधार...