सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या । नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरुपा ।। भर्तृहरि नीति शतक श्लोक ४७ मा उल्लेख छ– कहिं सत्य, कहिं मिथ्या, कहिं कटुभाषा र कहिं प्रियभाषा त, कहिं हिंसा र कहिं...

आयात आफैंमा समस्या होइन । माग नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अवस्थाको उपज नै आयात हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ आठौं महिनाको १३०८ अर्बको आयातलाई आधार मान्दा यस वर्षको आयात १९६३ अर्ब सहजै पुग्ने देखिन्छ । रसिया...

वि.सं. २०६३ साल बैशाख ११ गतेमा तत्कालिन लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को सफलता प्राप्ती पश्चात लोकतन्त्र दिवसको ऐतिहासिक उत्सवको निरन्तरताको क्रममा हाल आएर सामान्य रुपले हल÷कोठा भित्रमा सामान्य औपचारिक कार्यक्रम साथ सम्पन्न गरिदै निरन्तरता पाउँदै...

पल शाह प्रकरणको ‘होस्टाइल’ र राष्ट्र बैंकका गभर्नरको ‘पुनर्बहाली’ प्रकरणलाई बिर्सने हो भने देशलाई अब चुनाव लागिसकेको छ । महानगर र उपमहानगरमा सुरु भएको गठबन्धनको चर्चाले विपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीको भाषणलाई समेत छायामा...

दलहरूले स्थानीय तहमा युवालाई उम्मेदवार बनाउने नीति लिने हो भने युवा नेतृत्वले मुलुक जवान बन्न सक्छ । युवामा जोस, जाँगर र साहस अलि बढी हुन्छ । सायद यो उमेरको उपहार हो । युवाको ज्ञान, सीप...

यो साल चुनावी वर्ष हो । स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको निर्वाचन यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । संविधानले निर्धारण गरेको निर्वाचन प्रणालीका कारणले कुनै पनि दल एक्लै भिडेर बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन...

यतिबेला स्थानीय तह चुनावबारे छलफल र तयारी भइरहेको देखिन्छ । स्थानीय तह चुनाव हुँदैछ कि गाउँ÷ नगर सभाको चुनाव हुँदैछ ? वा गाउँ÷कार्यपालिकाको चुनाव हुँदै छ कि गाउँ÷नगर व्यवस्थापिकाको चुनाव हुँदैछ ? स्थानीय कार्यपालिका...

पुँजीगत खर्च नभएको कारणले पनि लगानी योग्य पुँजीमा प्रभाव परेको हो । यी सबैको गठजोडको रूपमा एकैचोटी सरकारमाथि मार परेको छ । राजनीति खराब हुँदैन । तर, यसलाई सञ्चालन गर्ने पद्धत्तिले यसको अर्थलाई पनि मजबुत...

निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन निकम्मा हुन गएमा त्यो देशले अभूतपूर्व संकटको सामना गर्नुपर्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । अहिले नेपालले त्यस्तै संकट बेहोर्नुपर्ने दुःखदायी अवस्था आउन...

प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन निर्णय सरलीकरण, डिजिटल निगरानी र कार्यावस्था सहजीकरण आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादन स्तरका आधारमा नै कुनै पनि मुलुकको विकास र सुशासनको स्तर निर्धारण हुन्छ । स्थायी सरकार (डे अफ दि गभन्र्मेन्ट)का रूपमा...