यतिबेला २ नं. प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचित पदाधिकारीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिएर काम थालिसकेका छन् । तर पहिलो गासमै ढुङ्गा भनेझैँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अलमलको भूमरीमा छन् । त्यो अलमल मानसिकताको...

राज्यशक्ति तहगत रूपमा बाँडफाँट भएको व्यवस्था संघीयता हो । विश्वका विभिन्न मुलुकमध्ये केही मुलुकले सङ्घीयता अपनाएका छन् । सबै मुलुकमा एउटै स्वरूपको सङ्घीयता छैन । सङ्घीयतामा अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानद्वारा नै...

  सर्वप्रथम बिभिन्न मुलुकबाट यो सम्मेलनमा सहभागी हुन आफ्नो समय र स्रोत खर्चिएर यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहान्छु ।दुई दिनसम्म चल्ने यो बैठकमा युरोपका गैरआवासीय नेपालीहरुका स्थानीय मुद्दा तथा सरोकारका...

  विगतमा उठाउँदै आएका सवाल उठाउँदै अनि तिनको सम्बोधन गराउन खातिर अनशन बाहेकका अन्य उपाय अपनाउन गरिएको आग्रहलाई इन्कार गर्दै चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि जीवन उत्सर्गमा उद्यत सत्याग्रही डा.गोविन्द केसी ११ औंपटक अनशनमा बसेका छन्...

विवादित कर फछ्र्यौट आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फछ्र्यौट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमात्र असुल गरी २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरी सरकारी कोषलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएको सम्बन्धमा अख्तियारबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको...

नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो । गाउँको विकास नभई देशको विकास सम्भव छैन । गाउँमा गरिबी, अशिक्षा र अभाव छ । गुणस्तरीय शिक्षा छैन । स्वास्थ्यको सुविधा छैन, यातायात, बिजुली बत्ती र...

जनप्रतिनिधिको रिक्तता पनि एक मानिएको थियो । स्थानीय चुनाव पछि आज त्यो रिक्तता हटेको छ । व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायिक शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारी संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । संघीय...

बैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट सिन्धुपाल्चोकको १२ स्थानीय तहमध्ये नेकपा एमालेले ७ स्थानमा जितेर पहिलो पार्टी भयो । नेपाली कांग्रेसले ३ र माओवादी केन्द्रले २ स्थान जितेर क्रमशः दोस्रो र...

गोरखाल्याण्डको माग चरम रूपले ब्युँतिएको छ । नेपाली भाषी दार्जिलिङहरू फेरि संगठित रूपमा यस मुद्दालाई पुर्नजीवित गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । कारण थियो, नेपाली भाषीहरूको बाहुल्य रहेको सो क्षेत्रको पाठ्यक्रमहरू सबै बंगाली भाषामा पढाइ...

कम्युनिष्ट पार्टीका लागि संसदीय व्यवस्था भनेको ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ हो भन्ने यस्तो बिचार      राखेर वर्तमान नेपालको संसदीय व्यवस्थामा रमाउने एमाले, माओवादी लगायतका कम्युनिष्ट पार्टीहरु कम्युनिष्ट हैनन् भन्ने पनि...