विचार/ब्लग

गणतन्त्रको विकल्प राजा होइनन्

२०६३ माघ १ मा दुइटा महत्त्वपूर्ण घटना भए— नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी र नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ खारेजी । अन्तरिम संविधानको धारा ४ अनुसार राजतन्त्र उन्मूलन भएर नेपाल गणतन्त्र बन्यो । राजतन्त्र उन्मूलनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा...

पुरा पढ्नुहोस
बजेट कार्यान्वयनका कठिनाइ

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यअनुरूप आर्थिक सामाजिक विकास गर्न आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि केवल २२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका हुन वा सामान्य परियोजना हुन् कुनैको...

पुरा पढ्नुहोस
किन कमजोर छ संघीय सुशासन ?

राज्यको शक्ति बाँडफाँटको विशेष व्यवस्था नै संघीयता हो । स्थानीय स्वायत्तता, राष्ट्रियता र पहिचानको बहसले निक्षेपण क्रान्ति (डिभोल्युसन रिभोल्युसन) को रूप लिन थालेपछि संघीयताको अवधारणाले काम गर्न थालेको मानिन्छ । केही पश्चिमी देशमा पहिले...

पुरा पढ्नुहोस
बेथितिलाई थिति ठान्दा समस्या

अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका’ दयगत मा सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा योग्य, विज्ञ तथा समाजका लागि योगदान दिएका व्यक्ति तथा व्यक्तित्वहरू पठाउने संवैधानिक प्रबन्ध छ । तर, दलका शीर्ष...

पुरा पढ्नुहोस
संक्रमणकालीन न्यायमा शीर्ष नेताले खेलेको लुँडो

टीआरसी दक्षिण एशियाका लागि नै अभिशाप बन्ने खतरा देखिंदैछ । श्रीलंका, अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान पुरानै माइवाप हुन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि जम्मु–कश्मिरको ज्यादतीका विषयमा हालै भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण टीआरसीको नयाँ अध्याय...

पुरा पढ्नुहोस
निराशा र प्रतिगमनको कहर

नागरिक हकको दृष्टिकोणले हामीसँग तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट संविधान छ, आवधिक निर्वाचनद्वारा निर्वाचित सरकार छ, गणतन्त्रको नेतृत्व निर्वाचित राष्ट्रपतिले गरेका छन्, राजनीतिक दलहरू क्रियाशील छन्, स्वतन्त्र न्यायापालिका सानका साथ सक्रिय छ, बलियो प्रतिपक्ष छ र...

पुरा पढ्नुहोस
युवालाई गाउँ फर्काउने सूत्र

स्वास्थ्यको दायित्व पनि राज्यले लिने र न्यूनतम बिमा रकममा स्वास्थ्य उपचार गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षामा सर्वसुलभता आदिको ग्यारेन्टी राज्यले लिने ग¥यो भने पनि गाउँको रौनक फर्कन मद्दत पुग्छ । दुर्घटना, असाध्यै बिरामी र सुत्केरीका लागि...

पुरा पढ्नुहोस
मृत राजतन्त्रका जीवित भ्रम

पञ्चायतकालमा मात्रै होइन, बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआत भएपछि पनि गाउँ–गाउँमा सामन्तको रजगज थियो । पूर्वपञ्च, भू–सामन्त र सुदखोरले जनतामाथिको शोषण, दमन र अत्याचार कायमै राखेका थिए । ती सामन्तहरू आफूलाई स्थानीय तहको राजा वा राजाका...

पुरा पढ्नुहोस
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनबाट आम जनताले राखेको अपेक्षा र प्रशासनका न्यूनतम दायित्वहरू

जनताका दिनानुदिनका आवश्यकता पूरा गर्न प्रशासनले राज्यबाट प्रदान गरिने आधारभूत सेवा सुविधाहरू जनताकै घरदैलोसम्म पुग्ने हैसियत राख्ने प्रशासकीय कार्यहरूको नेतृत्व वाहक कर्ताका रूपमा मुलुकी प्रशासनको झन्डा फहराउन सघाउने स्थायी प्रकृतिको संरचनालाई सार्वजनिक प्रशासनका नामले...

पुरा पढ्नुहोस
व्यापारी राजनीतिज्ञ कि राजनीतिज्ञ व्यापारी ?

नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि विशेषगरी व्यापारी र उद्योगीबीच संसद् सदस्य बन्ने प्रतिस्पर्धा बढेको छ । जोसेफ चेम्बरलेन बेलायती राजनीतिको उच्चतम स्तरमा पुग्ने पहिलो उद्योगपति थिए । बर्मिङ्घमको मेटल–वर्किङ उद्योगमा एक जवान मानिसका...

पुरा पढ्नुहोस