अहिले हाम्रो खाद्य तथा कृषि प्रणाली सबैतिरबाट संकटले घेरिएको छ । यो कृत्रिम रसायन मल, विषादी, हर्मोन र प्लाष्टिकले आक्रान्त छ । माटोको मरुभूमिकरण बढिरहेको छ भने उत्पादकत्व निरन्तर घटिरहेको छ । कृषि बजार...

नेपालीहरूको एउटा महत्वपूर्ण चासोको विषय नेपाल–भारत सम्बन्ध हो । यो चासो जायज छ । दुई देशबीचको यो सम्बन्धलाई हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले कसरी बुझेका छन्, नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा उपयोग गरेका छन् या छैनन्...

श्यामप्रसाद मैनाली संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन मुलुकले गरिराखेको छ । यो शासन प्रणालीले पूर्ण स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्छ । संघीयतामा नागरिकहरूले आफ्नो भविष्य आफंै सुनिश्चित गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । संघहरू एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाभित्र रहेर...

सन् १९६० को दशकसम्म आधिकारिक रुपमा कोरिया गणतन्त्र भनेर चिनिने दक्षिण कोरिया संसारका गरिब राष्ट्रहरुको समूहमा गनिन्थ्यो । त्यति बेला नेपाल र दक्षिण कोरिया प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले एउटै अवस्थामा थिए । तर, सन् २०२३...

राजनीतिले जनतालाई भविष्यप्रति आशावादी बनाउन सक्नुपर्छ । विगतमा ठूलठूला क्रान्ति र आन्दोलनबाट स्थापित नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले जनतामा आशावादी भविष्य देखाउन सकिरहेका छैनन् । २००३ सालमा स्थापित नेपाली कांग्रेस होस् वा २००६ मा स्थापित नेपाल...

आर्थिक विकासका लागि बजार अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार हो । उत्पादित वस्तु र सेवाको व्यवस्थित तथा दिगो बजार व्यवस्थापनले मात्र विकास र समृद्धि गतिशील बन्न सक्छ । त्यसैले आन्तरिक रूपमा उत्पादित वस्तु र सेवालाई आन्तरिक...

बेरोजगारी’ जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक काम, इलम, पेसा वा व्यवसाय नभएको अवस्था हो । इच्छा, जाँगर र योग्यता हुँदाहुँदै पनि काम नपाएको अवस्था हो । श्रमबजारमा मागको तुलनामा श्रमशक्तिको आपूर्ति बढी भएको अवस्था हो ।...

राजनीतिक दलहरूले सधैँ निर्वाचनका मुखमा मात्र आफ्नो घोषणापत्र प्रस्तुत गर्छन् । जनताका आवश्यकता र अपेक्षा अनुरूपका आफ्ना घोषणालाई पूरा गर्ने रणनीति पनि दलहरूसँग हुनुपर्ने हो । तर देशको वर्तमान अवस्था हेरी प्रश्न उठ्छ—दलहरूलाई वास्तवमा...

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (कुगाउ) अक्टोबर २०२३ मा ४१ दशमलव ३६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान विश्व बैंकको छ । वर्तमान १३३ रुपैयाँ प्रतिडलर विनिमय दरले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अथवा कुगाउ ५५ खर्ब नेपाली...

विषय प्रवेश संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विद्येयक पारित गरेको ताजा समाचार मिडियामा आएको छ । अनुगमन र मूल्यांकन सम्बन्धी ऐन किन चाहियो र किन विद्येयक पारित गरियो भन्दा पनि...