सम्पादकीय
जेठ ३०, दैलेख कीर्ते जालसाजी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध जिल्ला अदालत दैलेख, तत्कालिन पुनरावेदन अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । आइतबार...
पुरा पढ्नुहोसमुलुकको राजनीति अहिले निकै संकटमा परेको छ । बिशेष गरेर नेतृत्वकर्ताहरुमा देखिएको अहमताका कारण अहिले कुनै एकपक्ष सकिएको झै देखिएको र अरुले खुसी मनाऊ गरेको भएपनि केही समयपछि सबैको अवस्था बरावरीमा आउने निश्चित देखिएको...
पुरा पढ्नुहोसकर्णाली प्रदेश बिभिन्न सम्भावना बोकेको प्रदेश हो, उब्जनीयोग्य जमिन न्यून भएपनि यहाँको हावापानी सुहाउँदो उन्नत जातको कृषि वाली प्रयोगमा ल्याउन सकेमा थोरै स्थानमा धेरै उत्पादन लिन सकिने प्रसस्त सम्भावनाहरु देखिन्छन् । अथाहा सम्भावना बोकेको कर्णाली...
पुरा पढ्नुहोसपहाडी जिल्लाहरुमा अहिलेपनि कोरोना संक्रमणलाई सामान्य ठानिएको छ । अधिकाँस ग्रामिण बस्तिहरुमा कोरोनालाई सामान्य ठानिएको छ । अहिले सामान्य रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामीहरुमा कोरोना संक्रमण भएको सहजै पुष्ठि हुने आधारहरु धेरै छन् । यस्तो...
पुरा पढ्नुहोसनेपालमा बर्षेनी अरबौं रकमको काठ जंगलमा कुहिएर गएको छ । जंगल संरक्षणको नाममा बिदेशी मुलुकहरुले यसलाई प्रभावकारी व्यापार बनाएका छन् । नेपालमा हरियालीको नाममा जंगल संरक्षण भनिएको छ । अनियन्त्रित रुपमा चोरी निकाशी रोकिन...
पुरा पढ्नुहोसबिश्वलाई समस्यामा पारेको कोरोना संक्रमणले अहिले नेपालमा पनि पुनः समस्या उत्पन्न गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमण तीब्र बनेसँगै नेपालमा प्रत्यक्ष रुपमा यसको जोखिम बढेको करिव तीन महिना बढी पुग्न लागिसकेको छ ।...
पुरा पढ्नुहोसकर्णाली प्रदेशका भौतिक मन्त्री अम्मरबहादुर थापाको कृते जालसाजी मुद्दाको बिषयमा सर्वोच्च अदालतले हाजिर हुन आदेश दिएपछि उनको पद रहने वा नरहने भन्ने बिषयमा चर्चा चलिरहेकै छ । ३० गतेको सर्वोच्चोको फैसलाले यो कुरा टुगोमा...
पुरा पढ्नुहोसस्थानीय सरकारका तीन वर्ष पूरा भैसकेका छन् । यो वर्ष स्थानीय सरकारले पारित हुने बजेट अर्को वर्ष कार्यान्वयनको चरणका लागि मात्र हो । त्यसपछि चुनावको तयारीमा सबै पालिका जुट्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो पटक आएको...
पुरा पढ्नुहोसफौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्तिहरु सार्वजनिक निकायमा बस्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ । यदीसम्म कि कुनैपनि विकास निर्माणको लागि सञ्चालन गरिने उपभोक्ता समितिमा समेत फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरु बस्न नपाइने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कतिपय...
पुरा पढ्नुहोसनेपाल सरकारले संकटको बेलामा ल्याएको बजेटले जनतालाई उत्साह थपेको छ । बिशेष गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि भएपछि बृद्धबृद्धामा उत्साह थपिएको हो । तत्कालिन समयमा नेकपा एमालेको सरकारले रु १ सय बाट सुरु गरेको...
पुरा पढ्नुहोस