नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा असोज मसान्त समाप्त भएको ३० दिन भित्र गरिसक्नु पथ्र्यो । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति, अर्धवार्षिक समीक्षा र त्रैमासिक समीक्षाको तालिका नै बनाएको छ । त्रैमासिक समीक्षा असोज...

नेपालमा पञ्चायती समयभन्दा २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात भ्रस्टाचार बढ्यो । २०६३ सालको आन्दोलनको सफलतापश्चात भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्दै गएको छ । थोरै समयमा विविध प्रकारको राजनीतिक संक्रमणबाट ग्रसित देशका रूपमा नेपाललाई लिनुपर्छ । बितेका...

बहसको सट्टा विवाद र दोषारोपण, लोकतन्त्रीकरणको सट्टा सर्वत्र राजनीतीकरण तथा गिरोहतन्त्र, निहित स्वार्थप्रेरित विधिविहीनता र दण्डहिनता नै वर्तमान संविधानका जोखिम हुन् । देश ६ वटा संविधानपछि सातौं संविधानको अभ्यासमा छ । एउटा संविधानको समाप्ति र अर्को...

ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा नेपालको संविधान र अन्य अभिब्यक्तिहरुमा ज्येष्ठ नागरिकको सेवा र सहयोगका लागि आउने शब्दावलीहरु हुन् । यस आवाज–५मा नेपालमा सरकार, सामा जिक संघ संस्था र सेवाभाव राख्ने ब्यक्तिहरुबाट हाम्रा...

‘जसरी पनि शक्ति आर्जन गर, सत्तामा पुग, पदमा बस र त्यहाँ जसरी पनि टिकिराख । सत्ता वा शक्तिबाट फ्याँकिएको भए भोलिपल्टैदेखि सत्ता ढाल्ने र पुनः आरोहण गर्ने दिशामा लाग ।’ यो नेपाली राजनीतिको ताजा...

समाजको गति कहिले मात्रात्मक ढंगले अघि बढ्छ भने कहिले गुणात्मक ढंगले । सामान्य विकासको प्रक्रिया ‘इभोलुसन’ हो भने छिटछिटो परिवर्तन हुने प्रक्रिया ‘रिभोलुसन’ । रिभोलुसनलाई हामी क्रान्ति भन्ने गर्छौं । तर हिंसा वा रक्तपातलाई...

नयाँ सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नयाँ अवधारणा हो । यसलाई सन् २००२ देखि प्रयोगमा ल्याइएको हो । खासगरी यसको अवधारणा ‘स्केन्डिनेभियन’ मुलुकहरूबाट आएको हो । नयाँ सार्वजनिक सेवाले जनतालाई ग्राहक होइन,...

अचेल प्रधानमन्त्री स्वयम्ले २०६२–६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा संविधानले संस्थागत गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता संकटमा छ भन्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धर्मनिरपेक्षतामाथि बहस गर्न सकिन्छ भनेका छन् । राजनीतिक समावेशिताको...

नेपालको एउटा विशिष्ट पहिचान रहिआएको छ, कुनै न कुनै ‘काण्ड’को चर्चा भइरहन्छ । कुनैबेला कार्पेट काण्ड, गधा काण्ड, बोइङ काण्ड र सर्प काण्ड सम्म सुनिन्थ्यो भने अर्को काल खण्डमा आएर लाउडा र धमिजाको कर्कस...

राजनीतिक दलले राजनीतिक क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता नदिई आर्थिक क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिई अर्थतन्त्रको विकासलाई गम्भीर बहसको विषय बनाउनु पर्छ । आमजनताको चासोको विषय भनेको दलले लिने आर्थिक नीतिमा नै केन्द्रित हुन्छ । त्यसैले...