विचार/लेख

सिद्धान्तविहीन राजनीतिको दुष्परिणाम

समकालीन नेपालको राजनीतिले बाटो बिराएर मूल्य मान्यताहीन र गन्तव्यहीन हँुदै गएको हो कि भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र बढ्न थालेको छ । आपूmसँगैका समकलीन मुलुक भने हरेक क्षेत्रमा समृद्ध भएर अघि बढिरहेका छन् ।...

पुरा पढ्नुहोस
राष्ट्रपति निर्वाचनले खोलेको सम्भावना

आठ दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी पाएको छ । सत्तासीन पार्टी एमालेले सातमध्ये कुनै पनि दलको समर्थनबिना एक्लै उम्मेदवार बनाएको छ । अर्थात् मुलुक दुई फरक गठबन्धनका आधारमा अगाडि बढेको छ । राष्ट्रपति...

पुरा पढ्नुहोस
घाँटी थिच्ने अर्थतन्त्र, मन उजाड्ने दलतन्त्र

केही महिना अघिको कुरा । वर्षौं कारोबार नगरेको श्रीमतीजीको पुरानो खाता निष्क्रिय परेकोले फेरि ‘एक्टिभ’ गर्न एक निजी बैंकको शाखामा गएका थियौं । शाखा प्रबन्धकले हामीप्रति अस्वाभाविक रुचि र चासो देखाए । छिटोछिटो हाम्रो...

पुरा पढ्नुहोस
पत्रकारिता यात्रा र आक्रमण

मिडियाप्रतिको आक्रोश, आलोचना र आक्रमण निरन्तर चलिरहन्छ । मिडियामा आउने विषय तत्काल सार्वजनिक हुन्छन्, त्यसकारण ती विषयमाथि र विषयका आधारमा मिडियाकर्मी र संस्थाप्रति टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो टिप्पणीले सञ्चार क्षेत्रलाई अन्तक्र्रियात्मक बनाउँछ...

पुरा पढ्नुहोस
राजनीति र प्रशासन किन सधैं दुश्चक्रमा ?

अब राजनीति नेतृत्व र र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यी दुवैले विगतमा गरेका कमीकमजोरी सच्चाएर अघि नबढ्दासम्म मुलुकले विकास, समृद्धि र सुशासन हासिल गर्न सक्दैन ।...

पुरा पढ्नुहोस
केपी ओलीको कूटनीतिः सामथ्र्य र सन्तुलन

१५ फेब्रुअरी, २०१८ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको ४२ दिनपछि २७ मार्च, २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालस्थित कूटनीतिक समुदायका लागि दिवाभोज आयोजना गरेर सुनाएका विदेश नीतिका पाँच प्राथमिकता नै समग्रमा उहाँको...

पुरा पढ्नुहोस
परिवर्तनको बाधक नेता कि जनता ?

देशको विकास होस् । जनता सुखी र सम्पन्न बनून् । मुलुकमा अराजकता नफैलियोस् । सबैले सुखशान्तिका साथ संन्त्रासमुक्त जीवनयापन गर्न पाउन भन्ने अभिलासा हरेक व्यक्तिमा हुन्छ । व्यक्तिमा निहित यिनै इच्छा, आकांक्षा, पूरा गर्नकै...

पुरा पढ्नुहोस
महिलाको आर्थिक पहुँच

निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट अर्थव्यवस्था माथि उक्लन सकेको छैन । स्वदेशमा उत्पादन कमी भएका कारण बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्र र सहकारीले पनि उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको छैन । निजी क्षेत्र पनि...

पुरा पढ्नुहोस
विज्ञताको जरुरी नपर्ने प्रशासन सेवा

नेपालमा योग्यता प्रणालीका आधारमा निजामती सेवामा कर्मचारीहरूको भर्ना र छनोट गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगलाई प्रदान गरिएको छ । योग्यता, अनुभव र सीपयुक्त कर्मचारी सिफारिस भई विभिन्न सेवा समूहमा कार्यरत...

पुरा पढ्नुहोस
विकल्पहीन राष्ट्रिय सहमति

राष्ट्रपतिको निर्वाचन जति नजिकिँदै गएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा उति नै चुलिँदै छ । पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी जोड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा गर्ने...

पुरा पढ्नुहोस