नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम संघीय संसदमा जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट प्रस्तुत भई छलफलमा रहेको अवस्था छ । यस बजेटले पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता तथा पाँचै रणनीति लिएको छ ।...

राजनीति र शासकीय व्यवस्थालाई सफल बनाउन र व्यवस्थित प्रणालीमा हिँडाउन नसक्दा नै आज देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । यस अवस्थाको मुख्य दोष राजनीति र प्रशासन दुवैले...

आमूल परिवर्तन र पटक–पटक क्रमभंगको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि यथास्थिति शैलीमै पुँजीवादी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भने झैं...

नेपाली समाजमा जबरजस्त जेलिएर बसेको दोहनकारी आर्थिक चरित्रलाई बदल्न सशक्त हस्तक्षेपको जरुरी भइसक्यो । यसका लागि समावेशी इन्स्टिच्युसन निर्माणमा राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्र सबैले कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपालले...

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेट पेस गर्नुभएको छ । यस बजेटका पाँच वटा उद्देश्य छन्, जसमा पहिलो उत्पादन,...

डेढ वर्षयता संसदमा देखिएका प्रमाणहरूले प्रस्ट बताइसकेका छन् कि रास्वपा सभापति लामिछानेको अबको प्रमुख ध्येय भनेको दोहोरो पासपोर्ट र सहकारी अपचलनका मुद्दामा आफू कसरी जोगिने भन्ने नै हो । पुराना दलहरूको बेथिति चिर्ने भन्ने नारामा...

सरकारको दायित्व भनेको जनताका लागि झन्झटरहित सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु हो । सार्वजनिक सेवाको कारोबार लागत न्यून हुनु पर्छ । सेवा लिँदा सेवाग्राहीलाई कुनै भारको अनुभूति हुनु हुँदैन । बरु उमङ्ग महसुस हुने खालको...

बहुजन नायक काशीराम भन्थे– ‘जबसम्म जात व्यवस्था रहिरहन्छ, म यसलाई आफ्नो समुदायको हितमा प्रयोग गरिरहनेछु, यदि कसैलाई मेरो यस्तो कार्यबाट समस्या भएको छ भने जात व्यवस्था अन्त्य गरोस् !’ उनी बुद्धको ‘बहुजन हिताय, बहुजन...

कर्णालीका प्रमुख दुई विशेषता हुन्, गरिबी र पिछडिएको क्षेत्र । बर्सौंदेखि सिंहदरबारले कर्णालीलाई यसै गरी देख्दै आएको छ । कतिसम्म भने कुनै कर्मचारीलाई सजाय दिनुपरेमा सरुवा गरी कर्णाली पठाउने कर्मचारीतन्त्रमा थेगो नै छ ।...

संविधानप्रदत्त आधारभूत शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको योगदानलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ । विद्यालयमा अभिभावकको अपनत्व बढाउन र शिक्षामा सरकारको लगानी लाई अमौद्रिकीकरण गरी विद्यालय शिक्षाको प्रभावकारिता बढाउन यसले धेरै मद्दत...