अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु. सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत,...

जातीय विभेदको सवालमा नेपाली समाजमा ठूलै झुन्डको सक्रियता बढ्दो छ । २१ औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा पनि जातीय विभेद र उत्पीडनका कारण नेपाली समाज बदनाम छ । हत्या, हिंसा, बलात्कारदेखि आत्महत्या सम्मका घटनाका पछिल्तिर जातीय...

अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । यी सरकारका आ–आफ्ना जिम्मेवारी छन । यी सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न...

जनतामा उत्साह ल्याउने र अहिलेको आर्थिक संकट समाधान गर्न सरकार कत्ति पनि संवेदनशील छैन । मुलुक आर्थिक संकटमा छ । तर, सरकार गम्भीर छैन । न, नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेको संकट व्यवस्थापनमा सरकारको गम्भीरता देखियो...

हरेक देशको कानुनले बालबालिकाको उमेर हद तोकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले १८ वर्षसम्मलाई बालबालिका परिभाषित गरेको छ । नेपालमा पनि १८ वर्ष कम उमेरकालाई नाबालक, नाबालिका मानिन्छ । कानुनले उमेर तोक्नु सामाजिक, सांस्कृतिक,...

देशमा जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारको ग्राफ कति धेरै छ भन्ने कुराको पुिष्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेका २० हजारभन्दा बढी उजुरीबाट हुन्छ । यद्यपि, अख्तियारमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकको मिलिमतोबाट हुने...

राजनीतिक परिवर्तनलाई उपलब्धी ठान्ने तर विकास र सुशासन दिन नसक्ने दलप्रति जनताको असन्तुष्टि बढिरहेको छ । यही असन्तुष्टिबीच जनताले यिनै पुराना दल र यिनका नेतालाई मतदान गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खर सकिएको...

स्थानीय तह निर्वाचन समापनको चरणमा छ । ७५३ पालिकामध्ये ७०० माथिको परिणाम सार्वजनिक भइसक्दा जित–हारका विश्लेषण भइरहेका छन् । खासगरी, मुलुकको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सके÷नसकेका बारेमा चर्चा–परिचर्चा...

नेपालको संविधान,२०७२ को धारा ११९ को उपधारा ३ मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार...

स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर धमाधम परिणाम आइरहेको छ । २०७४ सालमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि ५ जेठ २०७९ देखि समाप्त भएको छ । त्यसैले अब केही दिनभित्रै सबै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा...