राजनीतिक परिवर्तनलाई उपलब्धी ठान्ने तर विकास र सुशासन दिन नसक्ने दलप्रति जनताको असन्तुष्टि बढिरहेको छ । यही असन्तुष्टिबीच जनताले यिनै पुराना दल र यिनका नेतालाई मतदान गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खर सकिएको छ । अब यसै वर्ष संघ र प्रान्तीय निर्वाचन पनि हुनेछ । अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताको छनोटमा केही परिवर्तन आएको देखिन्छ । केही स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट दिएर जनप्रतिनिधि बनाउने अभ्यास गरेका छन् । यसरी हेर्दा मतदाता सचेत भएका ठाउँमा दल, व्यक्ति विशेष र क्षमताको कदर गरी मतदान गर्ने संस्कृतिको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । तर, पनि मतदाताले प्रायः रुख, सूर्य, हँसिया हतौडामा नै मतदान गर्न छाडेका छैनन् । उल्लेखित चुनाव चिह्नधारी दल र यिनका शीर्ष भनिनेहरूकै कारण आज मुलुकमा समस्या नै समस्या पैदा भएका छन् । समाजमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलका नेतृत्वले देश बर्बाद पारे, भ्रष्टचार व्याप्त भो, कुशासनले सिमा नाघ्यो, नेतृत्व जवाफदेही भएन, नेताहरू जनताप्रति भन्दा ज्यादा विदेशीसँग झुके, जनचाहाना विपरित कामहरू गरे भन्ने जस्ता सामाजिक आरोप छन् । राजनीतिलाई शक्ति र भक्तिको माध्यम बनाएर केही व्यक्ति वा समूहले गरिब जनताबाट असुल गरिएको करमा डकारी रहेका छन् । सत्ता स्वार्थको लागि अनेक प्रकारका गठबन्धनको पक्षमा भोट हाल्न कार्यकर्तालाई बाध्य बनाइरहेका छन् । राजनीतिक दलको यस्तो चरित्रलाई समाजका सचेत वर्गले गैरजिम्मेवार, सत्ता केन्द्रित र राजनीतिक रूपले अनैतिक कार्य हो भन्ने गरेका छन् । नागरिकमा अहिलेको नेतृत्वगणलाई जनताको करमा रमाइलो गर्ने, यसो गर्न नपाए सरकार गिराउने, नयाँ गठबन्धन बनाउने, एक आपसमा कटाक्ष गर्ने जस्ता गैरराजनीतिक कर्महरू भइरहेका छन् । तथापि जनताले निर्वाचनमा यिनीहरूलाई मतदान पनि गरिरहेका छन् । सत्तामा पुग्न नसकेका राजनीतिक दललाई अझैँ पनि जनताले पत्याएका छैनन् । यसरी हेर्दा नेपालमा राजनीतिमा नयाँ राजनीति दल मतदाताबाट अनुमोदित हुन वा स्थापना हुन त्यति सजिलो देखिँदैन । पुराना दल सच्चिने लक्षण पनि देखिँदैन । जनताको करमा डकार्ने र उनैलाई हकार्ने काम भइरहेकाले असक्षम, भ्रष्ट र बेइमान नेतालाई पाखा लगाउनुपर्छ । विगत ५ वर्षको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका काम केही अपवाद छाडेर हेर्दा सन्तोष जनक हुन सकेन । धेरैजसो स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, डोजर राजनीति र जनप्रतिनिधिमा मपाईत्व बढेको पाइयो । समाजमा जनप्रतिनिधिलाई सांकेतिक भाषामा छोटे राजा भनेर व्यंग्य गरेको सुनियो । स्थानीय सरकारले अनावश्यक कर बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरे । जनताबाट उठेको रकमको दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार, कमिसन र आर्थिक दोहन गरी आपूm धनी बन्ने, आफन्तजन पोस्ने काम भए । समग्रमा राजनीतिप्रति जनताको नकारात्मक चिन्तन बढेकाले कतिपय इमानदार जनप्रतिनिधिलाई पनि सोलोडोलो रूपमा आक्षेप लगाउने काम पनि भएको हुन सक्छ । तथापि समग्रमा स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको राजनीतिक वृत्तबाट नै स्वीकार गरिएको अवस्था छ । नेपालको विकास भनेकै गाउँको विकास हो । ग्रामिण इलाकामा जनताको जीवन शैलीमा परिवर्तन हुन नसकेसम्म गुणात्मक विकास हुन सक्दैन । विकासको पूर्वाधार ग्रामीण सडक, विद्युत्, खानेपानी, रोजगारी, निर्यातमुखी कृषि, आधुनिक पशुपालन, कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापना लगायतका क्षेत्रमा विकास नभई गाउँको विकास सम्भव छैन । हाम्रा गाउँहरू अशिक्षा, गरिवी, अभाव र पछौटेपनबाट ग्रस्त छन् । गाउँको विकास सिंंहदरवारबाट सम्भव हुन नसकेकाले राज्यको पुनस्र्थापनाअन्तर्गत ७ सय ५३ वटा गाउँ सरकार बनाइएका हुन् । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहको विकासको लागि बजेटको वाटफाँट गरेको छ । ठूलो रकम स्थानीय तहमा पुगेको छ । यो रकमको सही सदुयोग गर्न योग्य जनप्रतिनिधि नभएसम्म गाउँको मुहार फेरिन सक्दैन । अहिले केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहमा सुशासन’दयगत प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । विधिको शासन हराएको छ । नागरिकले राज्यका निकायबाट न्याय पाउन सकेका छैनन् । लोकतन्त्र जनताले जनताका लागि जनताद्वारा बनाइएको राज्य व्यवस्था हो भन्ने गरिए तापनि हाम्रो देशको सन्दर्भमा सीमित व्यक्ति र समूहले मात्र फाइदा लिइरहेको अवस्था छ । आमनागरिकको चुलो र चौकोमा लोकतन्त्रको अनुभूति हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिका गतिविधि विकासमैत्री देखिँंदैनन् । सुशासनमैत्री छैनन् । विकास र सुशासनको अनुभूति गर्न जनताले पाएका छैनन् । आवरणमा लोकतन्त्र आएको भए तापनि व्यवहारमा अनुभूति हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणको जीवन भोगाइमा रूपान्तरित हुन सकेको छैन । मतदाता सचेत भएका ठाउँमा दल, व्यक्ति विशेष र क्षमताको कदर गरी मतदान गर्ने संस्कृतिको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । ३१ वर्षीय प्रजातन्त्रको कालखण्ड आमनागरिकका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात झैं भयो । यो काल खण्डमा राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही हुन नसकेको व्यापक जनगुनासो रह्यो । देशका समस्या समाधान हुन नसकेको सबैका अगाडी घाम जस्तै छर्लंग छ । जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि कुरा मात्र गर्ने काम नगर्ने अभ्यास पट्यार लाग्दो भइसकेको छ । देशमा प्राकृतिक स्रोत र साधन प्रर्याप्त छन् । यति सानो देशमा विकासको रोडम्याप बनाएर इच्छाशक्तिका साथ काम गरेमा विकास गर्न असम्भव छैन । विकासका लागि भिजन भएको राजनेताको खाँचो हुँदो रहेछ । सक्षम राजनेताको अभाव हुनु नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य हो ।
समाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । नेपाली जनताले लामो समयसम्म विकासको प्रतीक्षा गरे । राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन र युद्घमा होमिए । राजनीतिक दलले जे भने जनताले त्यही माने । लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रभावको आधारमा राजनीतिक दलमा समाज विभाजित हुनु स्वाभाविक नै हो । तथापि सबैको चाहाना सुशासन, विकास र समृद्घि नै हो । नेतृत्वबाट छल भयो । पञ्चायती कालमा प्रजातन्त्र आएपछि विकासको लहर आउँछ भनियो । आएन । देशमा गणतन्त्र आएपछि विकासको मूल फुट्छ भनियो । फुटेन । दलले नयाँ संविधान बने पछि विकासको बाढी आउने भने । संविधान बन्यो । स्थानीय, प्रान्त र केन्द्रको चुनाव पछि गाउँ सरकारले विकास गर्छ, भने । हामीले पत्यायांै । तर, विकास भएन । दलले भनेका प्रायः सबै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । परन्तु यिनीहरू चिन्तन र कार्यशैलीमा परिवर्तन भएन । सोचमा बदलाव आएन । प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएन । यसरी हेर्दा विकासको बाधक कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था र संविधान होइन रहेछ । विकासको बाधक त राजनीतिक दल रहेछन् । सत्ता र शक्तिको बागडोरमा पुग्ने असक्षम नेतागण रहेछन् । अहिले स्पष्ट भएको छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४६ साल पछाडिको राजनीतिक अभ्यास र दलको चरित्रले समाजमा समस्या बढेर गए । कुशासन, भ्रष्टाचार, बेराजगारी, महँगी, परनिर्भतालगायतका समस्यामा देशलाई धकेल्ने काम राजनीतिक दल र यिनका अक्षम नेतागणले गरे । समाजमा तीव्र आलोचना र कतिपय नेताले जनताको झापड भेटेपछि अब उप्रान्त इमानदार भएर काम गर्ने बाचा पनि गरे । तर, सुध्रिएनन् । तसर्थ, बारम्बार यी असक्षमलाई मतदान गरेर नेपाल र नेपालीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने काम मतदाताले बन्द गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा सूर्य, रुख, हँसिया हतौडा वा अरू कुनै असफल दलको चुनाव चिह्नमा छाप लगाउने र ५ वर्षसम्म सत्तो सराप गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । अबको संघीय निर्वाचनमा मतदाताले देश विगार्ने असक्षमलाई मत दिएर देशलाई बर्बाद गर्ने काम नगरौं । अन्त्यमा, अझै पनि राजनीतिक दललाई सच्चिनका लागि तीव्र दबाब छ । सामाजिक सञ्जाल, बहस, अन्तरक्रिया, लेख, रचना, सम्पादकीय लगायत नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी, बुद्घिजीवीले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेका छन् । समाज अगाडि बढ्न चाहि रहेको छ । नागरिकहरू विकासको पर्खाइमा छन् । तर, दलले जनआवाज सन्दैनन् । यिनीहरूको चिन्तन एवं स्वभाव सुशासन र विकासको बाधक बनिरहेको छ । जनताको करमा डकार्ने र उनैलाई हकार्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले असक्षम, भ्रष्ट र बेइमान नेताहरूलाई पाखा लगाउनुपर्छ । मतदाताले यसै गरून् । सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गरून् ।
साभार राजधानी दैनिक