लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रभावकारी र सफल ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी प्रमुखदेखि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी, राजनेता, कर्मचारी, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजलगायत सबैको उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीमा उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी, जवाफदेहिता,...

कटर अर्थात् कटहर । कतै कटहल पनि भन्ने गरिन्छ । नाम जे भनेता पनि यो फल चाहिं रुख कटहर हो । अंग्रेजीमा यसलाइ Jackfruit भन्छन् । बहुउपयोगी यो फलकांचोमा तरकारी खान र पाकेपछि फलको...

अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक तीन महिनाअघि नै संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुलाई सबैले सकारात्मक मानेका छन् । मुलुक आन्दोलनमय बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले बजेटको सिद्धान्त र राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरेर मुलुकको तत्कालीन प्राथमिकताबारे संसद्मा व्यापक छलफल...

केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा अभ्यस्त ब्युरोक्रेसीको मानसिकता बदलिएको छैन । अर्थात्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुकूल काम गर्न सक्ने कर्मचारी नै हामीले तयार गर्न सकेनौं । संघीयता २०७४ देखि कार्यान्वयनमा आयो । प्रदेश सरकारहरू शून्यको अवस्थामा थिए । ०७४ देखि...

ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा अग्रज हुन् । उनीहरु अहिले अहिलेसम्म हाम्रो लागि लालनपालन, गरे, बढाए, पढाए, घर सम्पत्तिको ब्यवस्था गरे । तर आज हामीबाट उनीहरुको संरक्षण र सेवा सन्तोषजनक पुग्न सकेन हामी ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका...

लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि नेपालले हासिल गरेको आर्थिक विकास सन्तोषजनक छैन तर विकास प्रक्रियाले विगतमा भन्दा बढी गति लिएको छ । आवधिक निर्वाचन र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणलाई आत्मसात् गर्ने हो भने लोकतन्त्रले जरा गाडेको अनुभूति हुन्छ...

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण अङ्ग सार्वजनिक खरिद हो । सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धामार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषयसँग यो सम्बन्धित छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि सबै संवैधानिक...

योजना आयोग सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा व्यस्त छ । संघीय शासन व्यवस्था सुरु भएपछिको यो दोस्रो योजना हो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा भिरेर सुरु भएको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको यो अन्तिम वर्ष...

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै आठ वर्ष भइसक्दासमेत स्थायी सरकारका रूपमा रहने निजामती सेवा संघीय कानुनविहीन अवस्थामा छ । त्यसो त हाल संघीय शासन प्रणालीको सान्दर्भिकताका विषयमा समेत बहस हुन थालेको छ । यसको...

२०६२÷२०६३ मा सशस्त्र संघर्ष र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको घोषणा भयो । २०६४ सालमा पहिलो र २०७० सालमा दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर नेपाललाई संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा घोषणा गरी २०७२...