नेकपा (एमाले) दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको संघारमा छ । छ हजारभन्दा बढी वडा र छ सयभन्दा बढी गाउँ÷नगरपालिका तहमा अधिवेशन भइसकेका छन् र अबको ध्यान महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयनतर्फ केन्द्रित भएको छ । देशभरका पार्टी सदस्यहरुबाट...

नेपालमा राजदूतको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विषयले धेरै महत्व पाएको छैन । प्रारम्भः राजदूतले आफ्ना देशका नागरिकको र राष्ट्रको सर्वतोमुखी भलाइका दिशामा आफ्नो क्षमताको भरपुर उपयोग गर्नका लागि सम्बन्धित देशको कूटनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।...

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले गठबन्धन सरकार बनाइदिएको तीन महिनापछि मात्र शुक्रबार सरकारले पूर्णता पायो । सरकारमा सार्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि भागबण्डा पाए । परमादेश दिने ५ जना न्यायाधीशलाई क्याविनेटमा मन्त्रीदेखि राजदूत र संवैधानिक अंगहरुमा भगबण्डा...

नेपालमा सबैभन्दा व्यापक रूपमा मनाइने पर्व दशैँ सुरु भइसकेको छ । अबका झण्डै दुई साता राष्ट्रिय परिचायक बनिसकेको दशैँमा नेपाली रमाउने छन् । बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक नेपालमा दशैँले धार्मिक पर्वभन्दा पनि बढी साझा...

झण्डै तीन महिनाअघि सर्वोच्च अदातलले विघटित संसद् पुनस्र्थापना गर्नुका साथै शेरबहादुर देउवालाई तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउन राष्ट्रपतिका नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएपछि सत्ताबाट बहिर्गमित बनेका केपी शर्मा ओली ओझेलमा परे भन्नेहरू भन्नेहरूसँग यतिबेला...

नेपालीको प्रमुख चाडपर्व भित्रिएको छ । कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्षको दसैं घरभित्रै सीमित भयो । महामारीले हजारौंको ज्यान लिइरहेको समयमा चाडपर्वभन्दा प्यारो ज्यान नै थियो। ज्यान जोगिए त, पर्व बर्सेनि मनाउने नै हो।...

परम्परागत लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यताहरू आज अपर्याप्त भएका छन् । भूमिका– लोकतन्त्र महँगो र झञ्झटिलो व्यवस्था हो तर यसको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । त्यसैले लोकतन्त्रकै लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्ने खाँचो आजको नेपाली राजनीतिको हो...

यतिखेर स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन नजानिँदो किसिमले कोमामा पुग्न लागेको छ । जनतालाई प्रभावकारी सेवासुविधा दिने महान् लक्ष्य लिएको प्रशासन संयन्त्र आईसीयूबाट भेन्टिलेटर हुँदै कोमामा पुग्ने अवस्था आउनु निकै विडम्बना र दुःखदायी...

लोकतन्त्रको विकल्प उत्कृष्ट लोकतन्त्र मात्र हो । इतिहासमा नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैँले लेखेको नेपालको संविधान (२०७२)ले संसद् विघटनको परिकल्पना नै गरेको छैन । संविधानको यो अकाट्य सत्यलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकार्न सक्नुभएन...

देशलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने हो भने केही वर्षको कानुनी शासनको आधारमा कठोर राज्यव्यवस्थाको अभ्यास आवश्यक छ । घरको पालीमाथि राखेको भित्र, भित्रै कुहिइसकेको फर्सी जसलाई हेर्दा सिंगो र सद्दे देखिन्छ । अहिले देश पनि त्यस्तै...