सर्वोच्च अदालतको परमादेशले गठबन्धन सरकार बनाइदिएको तीन महिनापछि मात्र शुक्रबार सरकारले पूर्णता पायो । सरकारमा सार्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि भागबण्डा पाए । परमादेश दिने ५ जना न्यायाधीशलाई क्याविनेटमा मन्त्रीदेखि राजदूत र संवैधानिक अंगहरुमा भगबण्डा गरिएको तथ्य खुलेर बाहिर आयो । ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले उद्घाटन, शिलान्यास, विकास निर्माणका काम मात्रै ग¥यो, दलमा रहेका अरु नेताहरुको निजी स्वार्थलाई उपेक्षा ग¥यो र निजी स्वार्थलाई सम्बोधन गर्नुको साटो ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णय ग¥यो भनेर त्यसैलाई अपराध करार गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत् वर्तमान गठबन्धन बनाइएको थियो । गठबन्धन सरकार बनेपछि गठबन्धन दलका नेताका मात्रै होइन, त्यसलाई सरकारमा पु¥याउन परमादेश दिने न्यायाधीशका पनि स्वार्थको भागबण्डा मिलाइएको छ । देशको काम गर्नु, जनताको काम गर्नु, विकास निर्माणका काम गर्नुलाई अहंकार र सीमित नेताको स्वार्थ सम्बोधन गर्नुलाई अग्रगमन भन्ने जबर्जस्त भाष्य हाम्रो मिडिया जगतले स्थापित गरेकै थियो ।
अघिल्लो सरकारले गरेका हरेक काम र विकासको तदारुकताका लागि उसले उठाएका कदमहरुलाई अहंकार, निरंकुशता, तानाशाही तर्फको यात्रा, भष्मासुर अनेक उपमाहरु दिइएको थियो । तर, यी वितेका तीन महिना त्यस्ता कुनै पनि काम नगरेकाले आम सञ्चार जगतले पनि मन्त्रिरिषद् विस्तारलाई नै देशको कायपलट गर्ने काम हो भन्नेजसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई नै देश निर्माणको मानक बनाउँदै प्रस्तुत ग¥यो । सबैको मागअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बनेको ८८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस, माओवादी, अध्यादेशबाट जन्म भएको माधव नेपालको नेकपा एस पार्टी र उपेन्द्र यादवको जसपामात्रै सहभागी छैनन् । गठबन्धन सरकारमा सर्वोच्च अदालत एउटा दलको रुपमा सहभागी भएको छ। जुनसुकै तन्त्र भए पनि आधुनिक राज्यको उदय भएसँगै निरंकुश जहानीयाँ शासनकालमा पनि देखावटीरुपमै भए पनि अपनाइएको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथकीकरणलाई यसपटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले भत्काएर देखाइदिएको छ । सँगसँगै अघिल्लो सरकारलाई विस्थापन गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि सरकारमा सहभागिता जनाउन पाउने दस्तावेज रहेछ भन्ने खुलेआम पुष्टि भयो ।
अदालतबाट यो परमादेश जारी गराउन एक्ला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामात्र जिम्मेवार हुन् कि भन्नेजस्ता नारा अहिले लगाइने गरिएको छ । परमादेश जारी गर्ने फैसलाका लेखक ईश्वर खतिवडा देखि संवैधानिक इजलासमा बस्ने सबै न्यायाधीशहरुको कार्यपालिका लगायत राज्यका विभिन्न अंगहरुमा भागबण्डा पाउने निश्चित भएपछि मात्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरिएको कुरा अब घोषित रुपमै स्पष्ट भएको छ । तसर्थ सत्ता गठबन्धन दलमा सर्वोच्च अदालतको यो सहभागितालाई एउटा प्रधानन्यायाधीश सँग मात्रै जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। संविधान भत्काउने र प्रणालीको घाँटी निमोठ्ने प्रकरणको जननी असार २८ गतेको परमादेश हो । उक्त प्रतिगामी परमादेशको समर्थक कुनै पनि पक्षले सत्ता गठबन्धनमा अदालतको सहभागिताको आलोचना गर्नुको तुक छैन । बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दा, एमालेको विभाजन गैरकानुनीरुपमा परेको भन्दै माधव नेपालविरुद्ध परेको मुद्दामा यही गठबन्धनमा सहभागी श्रीमानहरु न्यायाधीश बन्न मिल्दैन । संविधान विपरीत परमादेश दिएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु अग्रगमन, संसद्को दलीय पोजिसनले अल्पमतमा रहेका उनलाई बहुमतमा पु¥याउन दल विभाजन गरेको पनि अग्रगमन, देउवालाई विश्वासको मत दिँदा दलीय ह्वीप नलाग्नेगरी अदालतले दिएको प्रतिषेधको आदेश झन् अग्रगमन, अनि यी सबै असंवैधानिक, असंसदीय र आपराधिक फैसला लेख्नुअघि गठबन्धन दल र अदालत बीच गरिएको भागबण्डामा प्रधानन्यायाधीश मात्रै दोषी हुन्छन ? आजको अपराधको बिज असार २८ को असंवैधानिक फैसला हो, त्यो फैसला गराउन न्यायाधीशको समूहसँग ‘सेटिङ’ गर्न सक्रिय दलहरुको मोर्चा हो, त्यसलाई अग्रगमन भन्दै चुनावमा जानु प्रतिगमन भएको भाष्य बनाउने मिडिया हो, त्यस्तो फैसलाका लागि संविधान संशोधन गर्न अदालतलाई सडकमा दबाब दिने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको समूह हो । अब गठबन्धन सरकारमा भाग लिएका संवैधानिक इजलासका श्रीमानहरुले सरकार र गठबन्धन दलका विरुद्ध परेका मुद्दा हेर्न मिल्छ ? संसारमा स्थापित विधिशास्त्रीय सिद्धान्तले कम्तिमा ५ जना श्रीमानहरुलाई यस्ता मुद्दा सुनुवाई गर्न अनुमति दिँदैन । बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्द परेको मुद्दा, एमालेको विभाजन गैरकानुनीरुपमा परेको भन्दै माधव नेपालविरुद्ध परेको मुद्दामा यही गठबन्धनमा सहभागी श्रीमानहरु न्यायाधीश बन्न मिल्दैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा योभन्दा ठूलो आघात अरु हुँदैन र योभन्दा ठूलो प्रतिगमन अरु हुँदैन । सत्ता गठबन्धनमा सहभागी श्रीमानहरु इजलासमा बस्ने र त्यही गठबन्धनका अरु नेताहरुलाई मुद्दामामिलाबाट बचाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको खिलाफमा छ । असार २८ को परमादेशले संसद् जोगिएको र प्रतिगमन हुन नपाएको रटान आज पनि सुनिन्छ । अकर्मण्य भएको यो संसद् जोगाउनु र संसद्भित्रको दलीय समीकरण बदल्न दलहरुलाई तोडफोड गर्नु अग्रगमन हो भन्ने सार्वजनिक भाष्यलाई असार २८ को परमादेशले स्वीकार गरेको छ । आज लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि जसरी घात भएको छ यो त्यसैको उपज हो। जति सकिन्छ छिटो यो संसद्लाई बिघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि जानु जनताको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि एकमात्र विकल्प देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा अदालत सहभागी भएको संसारको दुर्लभ अभ्यास हेरेर बस्न हामी जति विवश हुन्छौं, त्यति नै सार्वभौमसत्ता, संविधान र प्रणाली समाप्तिको दिशामा जान्छ ।