– राजेन्द्रकुमार राई
युवा नेता, नेकपा (एमाले)
० राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा बडो मुलुकमा बहस भइरहेको छ, तर तपाईं त कतै देखिनुहुन्न नि ?
– म कुनै सक्रिय राजनीतिक जिम्मेवारीमा छैन । त्यसैले, पार्टीका यस्ता छलफल र अनौपचारिक बैठकमा मेरो खोजी पनि हु“दैन । सुरुदेखि नै यस्ता मुद्दाहरूमा यहा“का राजनीतिक पार्टी र सङ्घसङ्गठनहरूले जसरी उठाए, त्यसप्रति मेरो चित्त बुझिरहेको छैन । त्यही भएर मैले यस्तो कुरामा वास्ता नगरेको हो ।
० सङ्घीयताप्रति तपाईंको दृष्टिकोण के हो त ?
– जसरी विगतमा स्रोत साधनलाई केन्द्रीकृत गरेर समान ढङ्गले अवसर प्रदान गर्न सकिएन, त्यसको विकल्पको बाटोमा सङ्घीयतामा जानुपर्ने हो । तर, अहिले जातीय आधारमा राज्यलाई पुनःसंरचना गर्ने भनि“दै छ, त्यसप्रति मेरो सहमति छैन ।
० तर, केही मानिसहरू जातीय राज्य नभए मुलुकमा फेरि लडाइ“ हुन्छ भन्दै छन् नि त ?
– केही नेताहरू त्यसरी लागेको मैले पनि सुनिराखेको छु । विभिन्न मुद्दामा पार्टीको सिमानाभित्र रहेर एक पार्टी, अर्को पार्टी बीचमा रहेर बहस विवाद अथवा चर्को लडाइ“ गर्ने अवस्था उहा“हरूको थियो । अहिले जातीय आधारमा सङ्घीयता निर्माण गर्ने सवालमा पार्टीगत बार–बन्देजहरूलाई तोड्दै जानुभएको छ । कम्युनिस्ट, गैरकम्युनिस्ट र अरू जातीय आन्दोलनमा लागेका अगुवाहरूस“ग पनि उहा“हरूको बाक्लै छलफल हुन्छ र योजना बन्छ भन्ने सुनेको छु ।
० जातीय आधारमा राज्य नबने मुलुकमा रक्तपातसम्म हुन सक्छ भन्ने कुरामा सत्यता छ त ?
– जातीय सङ्घीयता नभए लडाइ“, रक्तपात र हु“डलो हुन्छ भन्ने कुरा शतप्रतिशत झूट हो । म पनि गाउ“–बस्तीमा जान्छु । आधारभूत तहमा रहेका मानिसस“ग भेट हुन्छ । तर, त्यस्तो सम्भावना म देख्दिन“ । गाउ“–बस्तीमा रहेका मानिसमा जातीय आधारमा राज्य पुनःसंरचना हुनुपर्छ भन्ने कुनै धारणा मैले पाएको छैन । त्यसखालको विद्रोहको मनस्थिति पनि मैले पाएको छैन । जातीय र राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका अगुवाहरूले नै यसलाई जमिनका मानिसहरूको यथार्थभन्दा माथि फरक ढङ्गले उछाल्ने काम गरिराखेका छन् ।
० त्यसो भए एउटा जातिको नेता हुन वा राजनीतिमा स्थापित हुनलाई मात्रै जातीय सङ्घीयताको वकालत भइरहेको रहेछ, होइन त ?
– यस आन्दोलनमा दुईखालका मानिस सहभागी छन् । एकखालेमा पवित्र भावना छ, तर उहा“हरूमा अज्ञानता छ । अर्काखाले मानिसहरूले सोच विचार गरेर नै केही निजी स्वार्थवश यस ढङ्गले मुद्दाहरू उछालिरहेका छन् । त्यसमा आफू कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? कसरी आफू सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने भावनाले पे्ररित गरेको पाइन्छ । अग्राधिकार वा आरक्षण पाइयो भने गाउ“–बस्तीका गरिब जनजाति, दलित, उत्पीडित मान्छेहरूले त्यो सुविधा उपयोग गर्ने स्थिति बन्दैन । अहिले जातीय आधारमा राज्य बन्नुपर्छ भनेर जसले यहा“ कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन्, उनीहरूले नै त्यो सुविधा र अवसरको उपयोग गर्न पाउने सम्भावना देख्दै छु । त्यस्तै, रूपबाट पे्ररित भएर एकदमै चर्को ढङ्गले यो मुद्दा उछाल्ने काम भइरहेको छ ।
० यसरी विरोध गरे त भोलि समस्या पर्ला नि ?
– अहिले यो आन्दोलन र विचारलाई जसले जोडतोडका साथ उठाइरहनुभएको छ, जसले हिंसात्मक आन्दोलन हुन सक्छ भनेर भाषण गर्दै हि“ड्नुभएको छ, उहा“हरूभन्दा त म नै गाउ“–बस्तीका जनजाति र दलित उत्पीडित भनिएका मानिसस“ग उठबस गर्छु । म गाउ“–बस्तीमा बढ्ता जाने–आउने गर्छु । मैले यो भावना त्यहा“ पनि राख्छु । तर, मलाई कही“ पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको छैन । भोलिका दिनमा पनि कुनै अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना देख्दिन“ । यदि अब यस्तै विचार बोक्नेहरू सङ्घसंस्था अथवा त्यस्तैखाले पार्टीले सुविचारित ढङ्गले अप्ठ्यारो पार्ने कुरा एउटा हो । तर, सामान्य जनताको तर्फबाट कुनै अप्ठ्यारो हुनेवाला छैन ।
० तर, पूर्वतिर त दिन–प्रतिदिन जातीय राज्यको पक्षमा बाक्लै गतिविधि भइरहेको छ नि त ?
– ती सामान्य जनता सहभागी नभएका कार्यक्रम हुन् । जातीय पार्टी, सङ्घसंस्था खोलेर लागेका र विभिन्न राजनीतिक पार्टीका विभिन्न तहका मानिसहरू मात्रै यसखाले अभियानमा छन् । त्यसमा नातागोता, छरछिमेकका केही मानिसले साथ दिनु एउटा कुरा हो, तर आमजनताको तहबाट आन्दोलनमा साथ, सहयोग र समर्थन छैन ।
० त्यसो भए जनजातिभित्र उपल्लो तहको वर्ग मात्रै यसमा सहभागी हुनुले कसैको इशारामा के यस्तो गरिरहेको छ भन्न सकिन्छ ?
– सूचनाको कुरा त होइन, तर अनुमान र विश्लेषणको कुरा गर्दा केही मानिसहरू इशारामा पनि चलेका हुन सक्छन् । पैसामा पनि बिकेका हुन सक्छन् । भोलि आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने स्वार्थमा धेरै मानिसहरू लागिपरेका छन् । अब केही मात्रै पवित्र भावना भए पनि अज्ञानतावश लागिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
० लोकतन्त्र नआएको भए हामी नेतृत्वमा पुग्ने थिएनौ“, हामी तल्लो दर्जाको नागरिक भएर पार्टीमा काम गरिरहेका हुन्थ्यौ“ भनेर कतिपय एमालेका नेताहरूले भनेको सुनिन्छ । तर, तपाईंले त लोकतन्त्र नआउ“दै दुईपटक अखिलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । त्यस्तो अनुभूति हुन्थ्यो र ?
– हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेकै जातीय भेदभाव हु“दैन, त्यसका विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी लाग्छ भनेर हो । अब योजनागत रूपमा यस पार्टीभित्र जातीय आधारमा कसैलाई अगाडि बढाउने, कसैलाई पछाडि पार्ने हु“दै हु“दैन । त्यस्तो अनुभूति पनि कहिल्यै भएन । केहीकेही स्थापित मनोविज्ञान समाजमा हुन सक्छ । राईले कडा कुरा ग¥यो भने ‘राई भएकाले कडा कुरा गरिरहेको छ’ भनेजस्तो कार्यक्रममा ‘राई भएर भाषण चाहि“ अलिअलि गर्दाेरहेछ’ भन्नेखालका कुरा हुन सक्छन् । तर, योजनागत रूपमा जातिका आधारमा कसैलाई अगाडि बढाउने, कसैलाई पछाडि पार्ने कुरामा एमाले र अनेरास्ववियुमा कहिल्यै भएन । बरु कोही मलाई पछाडि पार्न लाग्यो भने राजनीतिक आधारमा निर्माण भएको गुटगत भावनाले ग¥यो होला । विचारको आधारमा पछाडि पारियो होला । तर, जातिका आधारमा कसैले अगाडि बढाउने प्रयास पनि गरेन कसैले पछाडि पार्ने कोसिस पनि गरेन ।
० प्रमुख पार्टीहरूले ल्याएका राज्य पुनःसंरचनाको प्रस्ताव कत्तिको वैज्ञानिक छन् ?
– राजनीतिक पार्टीहरूले आदर्श र मूल्य–मान्यताको राजनीतिबाट पे्ररित भएर, देशको सुन्दर एवम् सुदूर भविष्यबाट पे्ररित भएर भन्दा पनि तत्कालीन ढङ्गले पुनःसंरचनाको खाका ल्याएका छन् । कसरी जनतालाई खुसी पार्ने ? कसरी आलोचनाबाट बच्ने ? कसरी भावी निर्वाचनहरूमा जनताको भोट जित्न सकिन्छ ? आफ्नै पार्टीभित्रका जनतालाई थामथुम पार्न सकिन्छ कि † भन्ने भावनाबाट पे्ररित भएर विभिन्न धारणा राख्दै र परिवर्तन गर्दै आएका छन् । अहिले पनि छिनछिनमा यस्ताखाले विचारहरू परिवर्तन गर्ने काम पार्टीहरूबाट भइरहेको छ । माओवादीको पनि त्यही हो, एमालेको पछिल्लो १२ प्रदेशको प्रस्ताव पनि त्यही हो ।
० राजनीतिमा भीडको पछाडि दौडिने मान्यता झन् बढ्दै गइरहेको छ, किन होला ?
– भीडको पछाडि कुद्ने परम्परा राजनीतिमा लामै समयदेखिकै रोग हो । आत्मविश्वास कम भइसकेपछि नेता, राजनीतिक पार्टी भीडको पछाडि लाग्नेगर्छन् । नेपालको दुर्भाग्य, केही समयदेखि यस्तै भइरहेको छ । हिजो मदन भण्डारीले पा“चौ“ महाधिवेशनताका जे विचार ल्याउनुभयो त्यो चलिरहेको धारभन्दा विपरीत हि“ड्ने कुरा थियो । त्यसैले यो चानचुने कुरा थिएन । तर, त्यस्तो कुरामा उहा“ले आ“ट गर्नुभयो । त्यसपछाडि त्यसखालको नेतृत्व नहु“दा जनतालाई सही कुरा सम्झाउ“छु, तीतो भए पनि सम्झाउ“छु भन्ने आत्मविश्वास नहु“दा भीडको पछाडि दौडिने एवम् आलोचना र विरोधबाट बच्ने, ढङ्गले नेपाली राजनीति अगाडि बढिरहेको कुरा सा“चो हो ।
० सङ्घीयता कस्तो हुनुपथ्र्यो त ?
– स्रोत र साधनलाई केन्द्रीकृत नगर्ने, सुविधालाई गाउ“मा पु¥याउने, त्यसपछाडि अधिकार पनि केन्द्रीकृत नगर्ने, थोरैबाट धेरैमा पु¥याउने हुनुपथ्र्यो । जहा“सम्म जातिलाई विशेष अधिकार दिने कुरा छ, वास्तवमा समाजमा अपहेलित रहेका कथित दलित जातिहरू हुन् । उनीहरू आर्थिक रूपमा पनि पछाडि पारिएको अवस्थामा छन् । त्यसपछि अविकसित केही जातिहरू छन् । जस्तैः राउटे, चेपाङ । जो आर्थिक रूपमा विपन्न छन् । उनीहरूलाई केही अगाडि बढाउने खालका आरक्षण र विशेषाधिकारका योजनाहरू ल्याइनुपर्छ । चा“डोभन्दा चा“डो अरू जातिसरह बनाउने गरी उनीहरूलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
० विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको मान्छे अहिले राजनीतिबाट त हराउनु नै भयो नि ?
– म राजनीतिप्रति असन्तुष्टिका बाबजुद पनि राजनीतिमै लाग्ने मान्छे हु“ । यही भनेर बसिरहेको हु“ । म सुतेको समयबाहेक सम्पूर्ण समय राजनीतिमा दिने अवस्थामा छु । तर, मलाई पार्टीको तर्फबाट उपयुक्त जिम्मेवारी दिइएको छैन । खासगरी आठौ“ महाधिवेशनमा मैले प्रतिनिधि भएर जाने स्थिति भएन । हारेपछि यस्तो कुरा ग¥यो भनिएला, तर महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटका लागि भएको निर्वाचनमा सदस्यहरू बीचबाट प्रतिनिधि छनोट हुन्छ । एउटा विद्यार्थी क्षेत्रबाट म चुनाव लडेको थिए“ । त्यहा“ सीमित सदस्य हुन्छन्, त्यसमा केही मात्रै सदस्यहरूलाई फर्जी सङ्ख्या बढाइदिने हो भने त्यसमा जित–हार निर्णायक बन्न सक्छ । फर्जी सदस्यहरू सूचीमा चढाइदिएर मलाई एउटा पक्षले हराउन सफल भयो । त्यसपछि म महाधिवेशनमा जान सकिन“ । त्यसो नभएपछि अरू कुनै कार्यकारिणी अङ्गको कमिटीमा जिम्मेवारी दिइएको अवस्था छैन । त्यसैले, म राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा सक्रिय छैन, तर विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेको नाताले त्यसक्रममा मैले जे जति ज्ञान र अनुभव हासिल गरे“, त्यसैलाई उपयोग गरेर दोस्रो पुस्तक लेखिरहेको छु । यसअघि विद्यार्थी आन्दोलनको बारेमा लेखे“ । अब चाहि“ शिक्षाको बारेमा अर्को पुस्तक ल्याउ“दै छु ।
० सक्रिय राजनीतिक जीवनबाट हुत्याइदिन कसले भूमिका खेल्यो भन्ने लाग्छ ?
– तीतो सत्य के छ भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू लोकतन्त्रका लागि लड्न भनेर स्थापित भएका हुन् । लोकतन्त्रकै लागि लडेको इतिहास छ । तर, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र साहै्र कमजोर छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा हुने चुनावमा जस्तो धा“धली कुनैमा पनि हु“दैन । चाहे स्ववियुको होस्, संसद् र गाविसको किन नहोस् अथवा अरू विरोधीस“ग हुने चुनावमा पार्टीभित्र हुने चुनाव कही“ पनि हु“दैन । यो वा त्योभन्दा पनि एउटा पक्ष मलाई जिताउन लागेको थियो, अर्को मलाई हराउन लागेको थियो । जसले हराउन लागेको थियो, त्यो पक्षस“ग सदस्यताहरू थप्ने र घटाउने अधिकार थियो । कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी, सदस्यता पाउने हैसियत निर्माण नभइकन त्यस्ता केही सदस्यलाई मतदाता नामावलीमा चढाउने काम भयो । जसले पठाएको थियो, त्यसको सुनुवाइ पनि उसैले गथ्र्यो । दाबीविरोध गर्नुको पनि कुनै अर्थ थिएन, त्यसैलाई स्वीकार गर्दा मैले थोरै मतले हार्नुप¥यो ।
० कसको के तुष्टि हुन सक्छ त ?
– यसले पार्टीलाई फाइदा हुने कुरा त भएन । केही मान्छेलाई प्रतिस्पर्धामा यसलाई पछाडि पार्दा म अगाडि जान सक्छु भन्ने हुन सक्ला । केहीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा आत्मसन्तुष्टि पनि मिलेको हुन सक्छ । त्योभन्दा त अरू ठूलो कुरा केही पनि होइन ।
० पार्टीले जिम्मेवारी दिएन भनेर गुनासो पनि हुन्छ, तर यसअघि विभाग र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को सदस्य बनाइएको थियो, तर तपाईंले नै नस्विकार्नुभएको हो नि ?
– पार्टी केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर राज्य व्यवस्था विभागमा मलाई सदस्य बनाएको हो । स्थायी कमिटीले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को सदस्य पनि मनोनीत गरेको हो । म पार्टीका लागि यस्तो गर्न सक्ने मान्छे हु“ कि सुतेको समयबाहेक सम्पूर्ण समय खर्च गर्न सक्छु । यसबाहेक मेरो कुनै बन्धन छैन । घर मैले हेर्नुपर्दैन । परिवारले हेर्छ । मेरो कुनै ठाउ“मा लगानी र संलग्नता छैन । त्यसैले मजस्ता पूर्णकालीन सदस्य हुन सक्ने पार्टीभित्र पा“च प्रतिशत पनि छैनन् होला । तर, विभाग र प्रतिनिधि परिषद् भनेको यस्तो निकाय हो, जहा“ बैठक पनि बस्दैन । प्रतिनिधि परिषद्को बैठक महाधिवेशन अगाडि दोहो¥याएर बस्ने अवस्था नै छैन । विभागको बैठक पनि बेलाबखत मात्रै बस्ने हो । फेरि त्यसले कामका ठूला योजना बनाएर पार्टीको काम गर्ने पनि होइन । मजस्तो पूर्णकालीन ऊर्जाशील कार्यकर्तालाई त्यो कामको भारी पुग्दैन । त्यो न्याय पनि हु“दैन भन्ने ठानेर नै मैले कार्यकारिणी कमिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने माग र दाबी गरेको हु“ । तर, त्यो दाबी सशक्त पार्नलाई मात्रै हो । पार्टीको निर्णय मैले मान्नुपथ्र्यो । तर, मैले त्यो स्वीकार“े भने कार्यकारिणी कमिटीमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज कमजोर हुने भएकाले मैले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हु“ ।
० राजनीतिमा तलबितल त भइहाल्छ नि । तर, यो त अकर्मण्य कुरा भएन र ?
– म त्यो कमिटीमा बस्नु र नबस्नुको साह्रै ठूलो अन्तर छैन । म पार्टीको पक्षमा अहिले पनि वकालत गरिरहेको छु । पार्टी र जिल्लास“ग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु । पार्टीको काममा मैले आफ्नो सहभागितालाई निरन्तरता दिएको छु । विभाग र प्रतिनिधि परिषद् सदस्यको पद नस्विकार्नुले पार्टीको निर्णय नमानेजस्तो पनि होला । अनुशासनको कुरा पनि उठ्ला । तर, मजस्तो मान्छेलाई पूरा पार्टीले काममा जोत्नुप¥यो भन्ने मेरो माग हो । म ती कमिटीमा बसे पार्टीको ध्यान फेरि पनि पुग्दैन । मलाई जोत्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि हुन्छ ।
० वरिष्ठ नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सल्लाहकार बन्नुभएकै थियो । तपाईंलाई कसरी अन्याय भयो त ?
– सा“च्चिकै भन्दा त्यो जिम्मेवारी माधव नेपालले व्यक्तिगत रूपमा दिनुभएको हो भन्दा पनि हुन्छ । उहा“ले पार्टीभित्र पनि आफ्ना सहयोगी केही मन्त्री र स्वयम्ले निर्णय गरेर (त्यो प्रचलन भएकाले) उहा“ले मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो । तर, त्यसलाई पनि पार्टीले नै दिएको जिम्मेवारी भनेर चित्त बुझाउन सकि“दैन । हामीलाई कमिटीमा राखेर एमालेको काम गर्ने जिम्मेवारीलाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारी मानिन्छ । त्यो सरकारी कामकाजलाई खास पार्टीले दिएको जिम्मेवारी भनेर चित्त बुझाउन सकिन्न । त्यसबेला नै मलाई पार्टीले कमिटीगत जिम्मेवारी दिनुपथ्र्यो । मैले काम गर्ने अवसर पाइरहेको छैन । पार्टीलाई योगदान दिन सकिरहेको छैन ।







