कर्णाली प्रदेश सरकारले सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिवको सेवा सुविधा पुनः व्यूँताउने निर्णय गरेसँगै यस विषयमा पुनः बहस सुरु भएको छ । २०८२ असोजमा खारेज गरिएको यो सुविधा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि लागू हुने गरी पुनः उपलब्ध गराउने निर्णयले प्रदेशको सीमित वित्तीय स्रोत र राज्यकोषमा थपिने भारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य, विषयगत समितिका सभापति, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूसहित स्वकीय सचिव, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीका लागि मात्रै मासिक लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ ।
स्वकीय सचिवको मुख्य कार्य जिम्मेवारी भनेको सांसदलाई कानुन निर्माण, नीतिगत बहस, संसदीय समितिहरूमा हुने छलफल र जनताका समस्याहरूलाई संसद्मा प्रभावकारी रूपमा उठाउन प्राविधिक तथा अध्ययनगत सहयोग (विज्ञता) पुरÞ्याउनु हो । कर्णालीका विकट बस्तीहरूका समस्या, पूर्वाधारको अवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई तथ्य र तथ्याङ्कसहित संसद्मा प्रस्तुत गर्न सांसदहरूलाई चुस्त अध्ययनशील टोलीको आवश्यकता पक्कै पर्छ । तर, व्यवहारमा भने स्वकीय सचिवको पद नीतिगत सहयोगभन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने, नातागोतालाई रोजगार दिने र राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने माध्यम बन्दै आएको गुनासो व्यापक छ । नायव सुब्बा सरहको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा पाउने स्वकीय सचिवहरूले आफ्नो तोकिएको कार्य जिम्मेवारी निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा पूरा गरेका छन् वा छैनन् भन्ने अनुगमन गर्ने कुनै पारदर्शी संयन्त्र छैन ।
भौगोलिक रूपमा कठिन र आर्थिक रूपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक करिब २ करोड रुपैयाँ राज्यकोषबाट केवल स्वकीयको सुविधामा खर्च हुनु कत्तिको न्यायोचित छ ? सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले यसको उत्तर दिनुपर्छ । यदि स्वकीय सचिव राख्नै पर्ने कानुनी र व्यावहारिक बाध्यता हो भने उनीहरूको न्यूनतम योग्यता, कार्य विभाजन र दायित्व स्पष्ट गरिनुपर्छ । पहुँच र कार्यकर्ता पोस्ने थलोका रूपमा नभई संसद्को विधायिकी भूमिकालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले मात्र यो सुविधाको सदुपयोग हुनुपर्छ ।
