विष्णु पौडेल, सचिव( नेकपा एमाले
नेपाली कांग्रेससँग जे सहमति भएको थियो । त्यसको आधारमा स्वाभाविक  रूपमा हामीले हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष बामदेब गौतमलाई उपप्रधान तथा गृहको जिम्मेवारीसहित       सरकारमा पठाउने संस्थागत निर्णय गरेकै हौंं ।  हामीले धोका दिएको होइन, हामीले धोका पाएका हौंं । हामीले कुनै  अप्ठ्यारो पारेका छैनौंं । हामीले हार्दिकतापूर्वक सफलताको शुभकामना दिएका छौंं ।
चार पाँच जना नेताहरू वार्तामा आउनु भएको थियो । कृष्णप्रसाद  सिटौला, दिपकुमार उपाध्याय र डा.रामशरण महतसहितका उहाँहरूलाई सोधे भईहाल्छ ।
नेपाली कांग्रेसले पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्ने आधार र सहमतिबाट पछि  हट्नुको आधार नदिएसम्म र भोलिको सम्बन्ध विश्वसनीय आधारमा अघि बढ्छ बन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौंं ।
कांग्रेसले सहमति गरेर धोका दिएकै हो ?
राजनीतिमा आ(आफ्ना मूल्य मान्यताहरू हुन्छन । हामी राजनीतिक पार्टीहरूबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन चाहन्छौं । नेपाली कांग्रेसले धोका पनि राजनीतिमा प्रगातिको राम्रो आधार हो भन्ने ठान्दो रहेछ । विगतमा पनि यस्तो धोकापूर्ण ब्यवहार त गरेको हो तर यस पटक ईतिहासले धेरै पाठ सिकाएको छ भन्ने हामीले ठानेका थियौं । तर कांग्रेसले ईतिहासबाट सिक्न अझै बाँकी नै रहेछ ।
कांग्रेसले गृह दिन्छौंं भनेर सहमति   गरेको छैन भनेको छ नि ?
अहिलेको प्रश्न यो मन्त्रालय दिन्छौं दिदैनौं भन्ने होइन । हामी कसैसँग मन्त्रालय माग्न गएका थिएनौं । हामीले संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कतिपय सैद्धान्तिक, नीतिगत, कार्यविधिको सन्दर्भमा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार अघि बढ्ने, समयमै संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थायीत्व दिने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सहमतिहरू हामीले      गरेका थियौंं । कतिपय सहमति लिखित थिए त कतिपय सहमति दुई पार्टीका विचमा समझादरीको तहमा थिए । त्यसैले सहमतिबाट पछि हट्ने हो भने सम्बन्ध विश्वसनीय हुन सक्दैन । त्यसले दुर्घटनाहरू निम्त्याउँछ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै एमालेलाई गृहमन्त्रालय दिने सहमति भएको छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ त ?
ठीकै छ, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ, उहाँलाई सफलता प्राप्त होस । हामीलाई केही फरक पर्ने वाला छैन । हामीले पहिला पनि भनेको हो, २६ वटा मन्त्रालयले पुग्दैन भने २७ बनाएर पनि लिनुस् । त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । मन्त्रालय हाम्रो सरोकारको विषय होइन । हाम्रो चासो भनेको दुई पार्टीको सम्बन्ध विश्वासको जगमा अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेमा हो । सहमति नमान्ने हो भने सरकारमा नगएर हामीले ठाउँ खाली गरिदिएका छौंं । ज(जसलाई जे मन्त्रालय दिन मन लाग्छ दिए भई हाल्छ नि !
गृहमन्त्रालय नपाए सरकारमा जाँदै नजाने ?
यो कुनै अलमलको कुरा होइन । हामीले संस्थागत रूपमै निर्णय गरिसकेको विषय हो । यो गृहमन्त्रालयसँग मात्रै जोडिएको प्रश्न होइन । यो प्रश्न दुई जिम्मेवार पार्टीहरूबीचको सम्बन्ध कसरी परिभाषित हुन्छ र कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ । धोकामा आधारित सम्बन्ध कि विश्वासमा आधारित सम्बन्ध भन्ने प्रश्न हो । हामीले विश्वासमा आधारित सम्बन्ध चाहेको हो । आज एउटा सहमतिबाट पछि हट्ने पार्टी भोलि अर्को सहमतिबाट पछि  हट्दैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने आधार रहेन । जसले गर्दा हामी सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छौंं ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई गृहसहित उपप्रधानमन्त्री बनाउने तपाईहरूको चाहनाले मुलुकलाई त अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥यायो नि ?
नेपाली कांग्रेससँग जे सहमति भएको थियो । त्यसको आधारमा स्वाभाविक रूपमा हामीले हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष बामदेब गौतमलाई उपप्रधान तथा गृहको जिम्मेवारीसहित सरकारमा पठाउने संस्थागत निर्णय गरेकै हौंं ।
गृहको विवाद समाधानका लागि वार्ता होला नि ?
अहिले वार्ताको लागि हामी कुनै पहल गर्नेवाला छैन । वार्तामा हाम्रो कुनै रुचि नै छैन । हामी पहल नै गर्र्दनौं ।
यति बेला अप्ठ्यारोमा पारेर कांग्रेसलाई तपाईहरूले धोका दिन खोज्नु भएको हो ?
हामीले धोका दिएको होइन, हामीले धोका पाएका हौंं । हामीले कुनै अप्ठ्यारो पारेका छैनौंं । हामीले हार्दिकतापूर्वक सफलताको शुभकामना दिएका छौंं ।
सरकारलाई त पहिलो गाँसमै ढुङगा लाग्यो नि ?
हो, सरकारलाई पहिलो गासमै ढुङगा लाग्यो । तर ढुङगा देखिसकेपछि त ढुङगा पन्छाएर गास खानु पर्छ ।
तपाईहरूलाई पन्छाएर कांग्रेसले एमाओवादीसँग सहमति ग¥यो भने नि ?
ठीकै छ, कांग्रेसले संविधानसभाभित्र रहेका विभिन्न विकल्पहरू अपनाए हुन्छ । त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन ।
सरकारमा नाजने निर्णय उल्टिन सक्छ नि ?
यो विषयमा जस्तो पूर्वानुमान गरिदैछ त्यस्तो हुँदैन । निर्णय उल्टिदैन । हाम्रा नेता र सभासदहरू यस्तो धोकापूर्ण स्थितिमा सँगै हिड्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनु हुन्छ ।
कांग्रेसलाई दिएको समर्थन के गर्नु हुन्छ ?
समर्थन त हामीले गरिनै सकेका छौंं नि ! अहिले यो विषयमा छलफल गर्ने बेला भएको छैन । हामी समर्थनको विषयमा पुनर्विचार गरिहाल्नु पर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेका छैनौंं ।
प्रधानमन्त्रीले गृह दिन्छौंं आउनुस् भन्नुभयो भने ?
हामीलाई कमण्डलु लिएर माग्न हिडेको जस्तो रूपमा नबुझियोस् । हामीले कसैसँग केही मागिरहेका छैनौ । हामीले नमागेपछि कसैले दिने भन्ने प्रश्नै हुँदैन । प्रश्न के हो भने दुई पार्टीका बीचमा आमने(सामने बसेर जुन सहमति हुन्छ त्यो कार्यान्वयन हुनु पर्छ । अनिमात्रै सम्बन्ध अघि बढ्न सक्छ । सहमति कार्यान्वयन नगर्ने वा पछि हट्दै जाने हो भने सम्बन्ध धोकापूर्ण बन्दै जान्छ । धोकाको प्रतिउत्तर सोही अनुकुल नै हुन्छ ।
कांग्रेससँग सहमति भएको छ भने जनतालाई देखाउनुस् न त ?
सहमति भएको छ कि छैन भन्ने त वार्तामा बसेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई सोधे भइहाल्छ नि । चार पाँच जना नेताहरू वार्तामा आउनु भएको थियो । कृष्णप्रसाद सिटौला, दिपकुमार उपाध्याय र डा.रामशरण महतसहितका उहाँहरूलाई सोधे भईहाल्छ ।
कांग्रेस र एमालेको बीचमा उत्पन्न दरारलाई त जनताले राम्रो मानेका छैनन् नि ?
त्यो त कसैले पनि राम्रो मानेका छैनन । हामी आफैले पनि राम्रो मानेका छैनौंं तर हामी यो निर्णय गर्नु पर्ने स्थितिमा पुग्यौंं ।
तपाईहरू सरकारमा नजाने नै हो त ?
नेपाली कांग्रेसले पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्ने आधार र सहमतिबाट पछि हट्नुको आधार नदिएसम्म र भोलिको सम्बन्ध विश्वसनीय आधारमा अघि बढ्छ बन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौंं । धोकाको पुनराबृत्ति हाम्रा लागि मान्य छैन । एमाले सरकार बाहिर बस्नै सक्दैन भन्ने आरोप पनि छ नि ?
सरकारमा हुने मात्रै मानसिकतामा हामी छैनौंं । हामी संविधानसभामा छौंं संविधान निर्माणमा केन्द्रीत हुन चाहन्छौंं । एमालेलाई नबुझेकाहरूले यस्तो खाल्को आलोचना गर्न सक्छन ।
एमालेभित्रको आन्तरिक द्वन्दको असर सरकारमा पनि पर्ने भयो ?
त्यो यथार्थ होइन, नेकपा एमालेभित्र छलफल हुन्छ, हामी छलफल जीवन्त ढंगले गर्छौंं । यसलाई द्वन्दको रूपमा बुझ्नु अनुचित हुन्छ । अन्तरपार्टी लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुरा गर्नु हुन्छ भने अत्यन्तै उच्चस्तरको अभ्यास गरिरहेको पार्टी एमाले हो । त्यसैले एमालेभित्रको छलफललाई द्वन्दको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । द्वन्द छैन, सरकारमा नजाने जुन निर्णय हामीले स्थायी समितिबाट ग¥यौंं त्यो सबै नेताहरूको उपस्थितिमा भएको सर्वसम्मत निर्णय हो ।