हुकुमबहादुर सिंह
माओवाद र माओविचारधारालाई नेपाली क्रान्तिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूले मिलेर गठन गरेको कार्यगत एकता समितिले ‘जनताको संघीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माणका सम्भावना र चुनौती’ विषयक एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंमा सञ्चालन ग¥यो । उक्त कार्यक्रममा अतिथि वक्ताका रूपमा विभिन्न क्षेत्रका अनुभवशाली बुद्धिजीवीहरू र कार्यगत एकता समितिमा संलग्न पार्टीका शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्थ्यो ।
यो सही हो दोस्रो संविधानसभाको संरचनाले अब लेखिने संविधान सम्भवतः २०४७ सालको संविधानको पुनरावृति हुनेछ भन्ने सन्देश मात्रै दिदैन्, स्वयम कांग्रेस र एमालेका सभासदहरू त्यसो भन्दै छन् । किनभने अहिलेको संविधानसभामा २०४७ सालको संविधानका निर्माता नेकां र एमाले पहिलो र दोस्रो ठूला दलका रूपमा छन् र त्यसैलाई संविधानसभाभित्रका अन्य भाई कांग्रेस कम्युनिष्टहरू ताजा जनादेश भनेर भन्ने गर्दछन् । अर्कोतिर संविधानसभा र शान्ति सम्झौताको प्रमुख दल नेकपा (माओवादी) दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा विभाजित भएर सदन र सडकमा छन् र मधेस आन्दोलन तथा जनजाति आन्दोलनका बहुसंख्यक नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि विभाजित भएर वा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएर सडकमा जाने मनस्थितिमा छन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी विभिन्न बुद्धिजीवीहरूको एउटै भनाई थियो –वर्तमान संविधानसभामा परिवर्तनकारी शक्तिहरूको हैसियत संख्यात्मक रूपले कमजोर छ तर जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनले र विभिन्न जनजाति आन्दोलनले उठाएका परिवर्तनका अजेण्डाहरू जीवितै छन् तिनको हार भएको छैन् । त्यसैगरी पहिचानसहितको संघीयताका सम्बन्धमा पनि विद्धानहरूको एउटै मत थियो– संघीयता विरोधीहरूले जानी जानी जातीय पहिचानलाई राष्ट्रिय पहिचानका विरूद्ध खडा गरेर जनतामा भ्रम पार्न सफल भएका छन् भन्ने छ । साथै संविधानसभामा संविधानका अन्तरवस्तु के हुने ? र यसका लागि राष्ट्रिय सहमति कसरी निर्माण गर्ने अहम् सवालबारे नेकां र एमाले त्यति गम्भीर नभएको भनेर भनिएको थियो । यसो भएमा देश अब मुठभेडमा जानबाट कसैले रोक्न नसक्ने निष्कर्ष सबैको थियो ।
सहभागी बुद्धिजीवीहरू सबैले यस्तो कार्यगत एकताको प्रशंसा गर्दै त्यस्तो समिति केबल ५ वा ६ दलको मात्रै भएर काफी छैन्, यसमा समाजका अन्य परिवर्तनकारी वर्ग तथा व्यक्तिहरूको सहभागिता आवश्यक छ र अनिमात्रै जनताको संघीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि आवश्यक आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउन सम्भव छ भन्ने थियो । कार्यगत एकता समितिका सदस्य तथा एमाओवादीका अध्यक्ष क.प्रचण्डको त के मत थियो भने नेकां र एमाले जो वर्तमान संविधानसभामा पहिलो र दोस्रो ठूला दलका रूपमा छन्, पेलेरै प्रतिगमनकारी संविधान लेख्न दवाव दिन थालेका छन् र यदि यसो गर्दै गए भने अन्य परिवर्तन चाहने राजनीतिक दलहरूले संविधानसभाभित्र र बाहिर दुवै तर्फबाट आन्दोलनको राप र ताप सृजना गनुपर्दछ भनेका थिए  । उनले यो पनि जोड दिदै भने ‘भाइ फुटे, गवाूर लुटे’लाई अब हामीले परिवर्तन गर्दै ‘भाइ जुटे, गवाूर टुटे’को अवस्थामा बदल्न पर्दछ भनेर भनेका थिए ।
यो सही हो अहिले माओवादीहरू तथा परिवर्तनकारी शक्तिहरू राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक तथा दलीय हिसाबले कमजोर स्थितिमा देखिएका छन् तर पनि यदि सच्चिएर र राजनीतिक रूपले सही कार्यदिशा लिएर आएमा अझै पनि जनता उनीहरूप्रति आशावादी नभएका चाही होइनन् । यो प्रमाणित भइसकेको छ कि विभाजित कम्युनिष्ट शक्तिले क्रान्ति गर्न सक्दैन । र साथै यो पनि त्यत्तिकै सही हो कि एकताको नाममा सबैखालका कम्युनिष्टहरूको जमघट गराएर मात्रै पनि क्रान्ति सम्भव छैन । त्यसकारण क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारी शक्तिहरूबीचको एकता अनिवार्य हो । उक्त अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा अभिव्यक्त प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरू राम्रा र मर्मस्पर्शी थिए । तर पनि उनका ती भनाइहरू व्यवहारको कसिमा नदेखिकनै नेपाली जनता तथा अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरू र स्वयम उनका आफ्नै कार्यकर्ताले पनि अब उनलाई पत्याइ हाल्ने अवस्थामा उनी छैनन् । खासगरी प्रचण्ड र बाबुराम सम्मिलित कुनै पनि मोर्चाको व्यवहारप्रति जनता सशंकित बन्ने अवस्था रहेको छ । ती दुई नेताहरूप्रति नेपाली जनताको आशा ज्यादै थियो र अहिले त्यत्तिकै दुरी बनेको छ तिनीहरू र नेपाली जनताको विश्वासको बीचमा । एकप्रकारको विश्वासको शंकट उत्पन्न भएको छ नेपाली जनता र प्रचण्ड र बाबुरामबीचमा । माओवादीहरूको कार्यगत एकता समितिले जे–जस्ता उद्देश्य लिएर भविष्यमा कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने छ, त्यसले एमाओवादी नेतृत्व मूलतः प्रचण्डले आफूलाई कत्तिको टिकाइरहने छन् त्यसलाई हेर्ने अवसर दिने छ । उनको द्वैध चरित्र र उपयोगितावादी दर्शन अझै उनीमा हावी छ । विगतदेखि आजसम्मका उनका अभिव्यक्तिहरू र व्यवहारबीचको जे–जस्तो खाडल उनले खनेका छन्, त्यो त्यति सजिलरी उनले उक्त समितिले आयोजना गरेको एक वा दुई अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा भने झैं हुने छैन । तैपनि एउटा सत्य के हो भने प्रचण्डले यदि फेरि एकपटक देश र जनताका लागि बलिदान दिन तयार भएर आन्दोलनको आव्हान गर्ने हो भने अन्य नेतामा भन्दा उनमा विद्रोहको ज्वाला बाल्न सक्ने क्षमता अझै पूरै निभिसकेको छैन । आशा गरौं कार्यगत एकता समितिका अगाडि खडा भएका अनगिन्ती चुनौतीहरूलाई क्रमशः सम्भावनामा बदल्न यो नेतृत्व सम्भव हुनेछ र अहिलेको तथाकथित जनादेशका नाममा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र विभिन्न जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायको परिवर्तनका अजेण्डा र जनादेशका विरूद्ध सशक्त मोर्चाबन्दीद्वारा नेपाल र नेपाली जनताको मुक्तिको मार्ग कोर्ने छ ।