लीलामणि पौडेल, मुख्य सचिव–           नेपाल सरकार
    सरकारी कार्यालयहरुमा १२ घण्टे सेवा सुरु गर्नु भएको छ, यसबाट जनता लाभान्वित होलान् ?
।जनताको धेरै भिडभाड हुने दुई वटा अड्डामा हामीले गत वर्षदेखि दैनिक कार्यालय समयभन्दा अगाडि खोलेर र पछाडीसम्म चालु राखेर सेवा दिइरहेका         थियौ । त्यसले धेरै मानिसहरूलाई सेवा लिन सहज भएको थ्य आएपछि त्यस्तो भिडभाड हुने अड्डाहरू छानेर अरु कार्यालयहरूमा पनि त्यस्तो सेवा विस्तार गरेको हो । यसबाट निश्चय पनि जनतालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।
सेवाका लागि समय बढाइए पनि ढिलासुस्तीको गुनासो त आएको छ ?
त्यो कुरा ठीक हो । हामी कहाँ के छ भने केही नयाँ कुरा सुरु ग¥यो भने गर्ने मानिसहरूलाई उत्साही गर्ने, राम्रो काम गर्नेहरूलाई धन्यवाद पनि दिने र को–कोले कहाँ–कहाँ गरेन भनेर तत्कालै सम्बन्धित ठाउँहरूमा उजुरी गर्ने, खवर गर्ने, कारबाही गर्ने, सघाउने प्रचलन छैन । सार्वजनिक ठाउँमा सबैलाई गाली गर्दै हिंड्ने र सकेसम्म सबैभन्दा खराब पक्षबाट कुरा गर्ने प्रचलन    छ । हामीले त्यो संस्कार त्याग्नु पर्छ । यो सरकारले      गरेको सानो प्रयास हो । कहाँ–कहाँ कमजोरी र ढिलासुस्ती भइरहेका छन् भन्ने कुरा सेवाग्राहीहरूबाट जानकारी   गराइनु पर्दछ । त्यसो भएमा कमजोरी सच्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने आधार पनि हामीलाई बन्नेछ ।
कर्मचारीहरुको आचरणबारे व्यापक गुनासो सुन्ने गरिन्छ, कर्मचारीहरुले आफ्नो आचरणमा सुधार त गर्नु प¥यो नि, होइन र ?
हो, आचरणमा सुधार गर्नैपर्छ । पहिला आफ्नो आचरण सुधार अनि मात्र जनतालाई सेवा देऊ भन्ने भावनाबाट कर्मचारीहरूले काम गर्नुपर्दछ । कर्मचारीहरूको आचरण सुधार गर्न सेवाग्राहीहरूले पनि बाध्य पार्ने सक्नु पर्दछ । त्यसका अतिरिक्त कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने र उत्प्रेरणाबाट पेशाप्रतिको जिम्मेवारीबोध गराएर सुधार गर्ने हो नयाँ सेवाहरू पनि थप्दै जाने र सुविधा पनि थप्दै जानु पर्दछ । सेवाग्राहीहरूले पनि काम नभएको कुरा तत्कालै माथिल्लो तहलाई जानकारी पु¥याउने कामलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिनु पर्दछ ।
हाम्रो देशमा त अनुगमन प्रणाली नै फितलो छ नि ?
ठीकै भन्नुभयो । अनुगमन प्रभावकारी छैन नै । हिजोका दिनमा हाम्रा संस्थाहरूले नतिजा दिन नसकेको गुनासो आएकै हो । म आफै पनि १२ घण्टे कामको अनुगमनमा गएको छु । कठिनाई देखिएका छन् । कठिनाइ फुकाउन पनि मन्त्रालयका साथीहरूलाई भनेको छु ।
तपाईको निर्देशन कर्मचारीले जस्ताको तस्तै मानेका छन् त ?
मैले प्रत्यक्ष हिसाबले कुनै पनि कर्मचारीलाई सोझै निर्देशन दिने र कारबाही गर्ने काम गर्दिन । म स्वयं निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा बसेको कर्मचारी भएकाले मैले सचिवमार्फत निर्देशन पठाउने जिम्मेवारी मेरो हो भन्ने बुझेको छु र मैले त्यो गर्ने गरेको पनि छु । निर्देशन पालना नगर्ने कर्मचारी कारबाहीको भागिदारी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा गर्नसक्ने अवस्थामा पनि विभिन्न बहाना बनाउने कामहरू पनि नभएका होइनन् । तर हामीले दिएको निर्देशन पालना भएको छैन भन्ने स्थिति देखिएको छैन ।
भ्रष्टाचार निवारणमा त असफल जस्तै हुनु भयो नि तपाई ?
हाम्रो समाजमा रहेको भ्रष्टाचार एउटा व्यक्तिले एउटा निर्देशन दिएर वा कारबाही गरेर नियन्त्रणमा आउने         होइन । एक जनाबाट सुरु गरौ, प्रभावको क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै जानुपर्छ । नेपालमा प्रयास भएका छन्, तर प्रयास पूर्ण नभएको हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा अख्तियारले कारबाही गर्न थालेपछि कर्मचारीहरूलाई मात्रै कारबाही भयो भन्ने मसँग गुनासोहरू आएका छन् । मैले भ्रष्टाचारबाट टाढा रहने जिम्मेवारी कर्मचारीकै हो, आफू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर राज्यलाई घाटा र अरुलाई फाइदा पु¥याउने काम ठूलो दण्डनीय हो, कसैले म मात्रै संलग्न छैन भनेर भन्छ भने त्यो ठीक होइन । यसमा सानो ठूलो जस्तोसुकै भए पनि दण्डनीय हुन्छ । पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा भइरहेका निर्ममतापूर्वकका कारबाहीहरूले यसलाई केही घटाउने काम गरिरहेको छ । जति बढी कारबाही हुन्छ, त्यति बढी भ्रष्टाचार भयो भनेर मानिसले अनुभव ब्यक्त गर्दछ । त्यो भ्रष्टाचारको सूचक होइन, अनुभूतिमात्र हो । कारबाहीले भ्रष्टाचारहरू निरुत्साहित हुन थालेका छन् । केही पहिला जान मरिहत्ते गर्ने अड्डाहरूमा अहिले कर्मचारी जानै चाहँदैनन् । यसको अर्थ कर्मचारीको तहमा भ्रष्टाचार हुने काम कम भएको छ भन्ने पुष्टि हो ।
नेपाली प्रशासनलाई जनताका लागि भन्दा आफ्नो लागि काम गर्छन् भन्ने आरोप           छ नि ?
ब्यक्तिको जिम्मेवारी किटान गरेर उसलाई उत्तरदायी बनाउन नसकेकाले पनि यस्तो कुरा आएको हो । हामीहरूमा गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई दोष दिन नसक्ने तर प्रणालीलाई दोष दिएर उम्किने रोग छ । हामीले प्रक्रियामुखी प्रशासनलाई          कसरी नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने काम गर्न सुरु गरिसकेका छौं । कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचक बनाएर काम गर्न थालिसकेका छौं । नतिजाप्रति ब्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाएर दण्ड गर्ने नीतिको खोजी      भइरहेको छ, हाम्रो सुधार अहिले त्यतैतर्फ केन्द्रित छ ।
सवारी दुर्घटना निकै बढेको छ,  दुर्घटना कम गर्न चालकलाई जेल हाल्ने तयारी हुँदैछ रे नि ?
चालकलाई मात्र जेल हाल्ने कुरा होइन । मैले एउटा ऐन मस्यौदा बनाउन भनेको     छु । त्यसमा सडक बनाउन इन्जिनियरले गल्ती गरेको हो भने इन्जिनियरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, ठेकेदार र इन्जिनियर मिलेर गल्ती गरेका छन् भने उनीहरूलाई पनि कारबाही गर्ने, लाइसेन्स दिने अधिकारीले पर्याप्त जाँच नगरी दिएको रहेछ भने ऊ पनि कारबाहीमा पर्छ, गलत मानिसलाई गाडी कुदाउन दिने मालिक र गलत चालक छ भने ऊ पनि कारबाहीमा पर्छ । मानिस मरेपछि कसैलाई न कसैलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा भइरहेको छ । आ–आफ्नो काम ठीक भएको पुष्टि गर्नुपर्छ । व्यवस्थापिका–संसदको आगामी अधिवेशनमै यो मस्यौदा पेश गरिने छ । त्यसपछि चालक मात्रै होइन गल्ती गर्ने सबै दोषी हुनेछन् । प्रस्तुति ऋषि धमला । साभार..