वैशाख ३०, दैलेख
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका कृषकहरुका बास्तविक कुरा समावेश गर्ने र भूगोल सुहाँउदो कृषि खेतीमा बिस्तार गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश कार्यान्वयनमा थप टेवा पु¥याउने भन्दै मन्त्री सहितको टोलि अहिले जिल्ला दौडामा छ ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसी सहितको टोली अहिले कृषि र पशुका योजनाहरुको दिगोपना कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जिल्ला जिल्लामा पुगेको छ । मन्त्रालयका सचिव, कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसन्धान केन्दका बिज्ञ सहितको टोलिले दैलेखका ११ वटै तहका स्थानीय सरकार, किसान र सम्वन्धित निकायहरुसँग गोष्ठि र अन्तरक्रिया गरेको छ ।
किसानहरुको रोहवरमा प्रदेश सरकारले निर्माण गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल गर्दै, आगामी बर्ष प्रदेश सरकारले कृषिमा थप प्रभावकारी काम गर्ने र किसानको हातसम्म सरकारको योजना पु¥याउन यस्तो काम गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले बताएकी छन् ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरिसकेकोले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादी उत्पादन गर्न प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र उत्पादन भएका बस्तुहरुको बजारिकणलाई प्राथमिकता दिने, बिषादीको आयात बिस्तारै बन्द गर्ने, रैथाने बालीको उत्पादन, पशुपालनमा महत्व दिने जस्ता महत्वपूर्ण रणनीति प्रदेश सरकारले ल्याएको मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीले बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य अमरबहादुर थापाले बिकासका कुनैपनि काममा आर्थिक चलखेल गर्ने उद्देश्य राख्ने सरकारी कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि कसैलाई पनि माफी नहुने भन्दै सबैले आफ्नो जिम्मेवारीको काम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले हरेक स्थानीय तहमा ठूला कृषि फर्महरु निर्माण गर्नुपर्ने, सामुहिक रुपमा तरकारी वा पशुपालन जस्ता कामहरु गर्नुपर्ने सुझाव दिदै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वय बारम्वार हुनुपर्ने सुझाव स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले दिएका छन् ।
दैलेखमा सुन्तला लगायतका फलफुल, लोक्ता, जडिबुटी उत्पादन, सँगै पशुपालनका लागि राम्रो संभावना भएका क्षेत्रहरु रहेको र यसको उचित व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सभा सदस्यहरु मिनासिंह रखाल, सुशिल थापा लगायतले सुझाव दिएका छन् ।
जिल्लाका ११ तहका प्रमुख उपप्रमुख, कृषि केन्द्रका प्रमुख, वडा अध्यक्ष लगायत नागरिक समाज र कृषकहरुको उपस्थितीमा आगामी याजनाको बारेमा छलफल गरिएको छ । गाउँमा भएका समस्याहरुको स्पष्ट पहिचान गरेर प्रभावकारी कृषि कार्यक्रमको खाका तयार गरेर सवै स्थानीय सरकारहरुले प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।