जेष्ठ ५, दैलेख
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुमा एक स्थानीय तह एक योजना ल्याउने अभियान थाल्ने भएको छ । प्रदेश सभा सदस्य अमरबहादुर थापाले भौगोलिक बनावट, स्थानीयको आवस्यकता, माटो सुहाउँदो कृषि लगायतका बिभिन्न विधामा एक स्थानीय तह एक योजनाको तयारी भएको बताएका छन् । १ करोड भन्दा बढीका प्रभावकारी योजनाहरु सरकाले ल्याउने तयारी अनुसार स्थानीय सरकारसँग बजेटको लागि छलफल गरिएको थापाले बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दैलेखमा आगामी वर्षका योजनाको बारेमा गरेको छलफल गोष्ठिमा बोल्दै थापाले जग्गा बाँझो राख्न नहुने ऐन सरकारले ल्याएकोले सबै कृषकहरुले बिशेष ध्यान दिदै जग्गाको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य मिनासिंह रखालले सरकारले ठोस बिकासका लागि अहिले हरेक पालिकाका सरकारसँग समन्वय र योजना माग गरेको बताए । स्थानीय सरकारहरुले प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव रखालको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६ । ०७७ सालको पूर्व बजेट छलफलमा स्थानीय सरकारले दिएको सुझाव प्रतिक्रियामा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर बि.क.ले कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्ष जम्मा १२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको बताए । अँझै पनि योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेको छैन्, भएका कामहरुमा बिधि प्रयोग हुन सकेको छैन् ।
प्रकृतिको सुन्दर कर्णाली प्रदेशमा सुनखानीमाथि सुतेका जनताहरुको विकासका लागि खाका निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको बि.क.ले बताए । यो वर्ष देखि प्रदेश सरकारले त्रिवर्षिय, पञ्चबर्षिय योजना सँगै मध्यकालिन खर्च योजना तयार गरेको छ, यो वर्षको कमिकमजोरी केलाउँदै साउन देखि सूचक सहितको कार्ययोजना निर्माण गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर बिकले जानकारी दिएका छन् ।
दैलेखमा प्रदेश सरकारको बजेट ४१ करोड खर्च ९ प्रतिशत मात्र
कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्ष दैलेखको विकासका लागि बिभिन्न क्षेत्रमा ४१ करोड रकम बिनियोजन गरेको भएपनि असार आउन लाग्दा समेत अहिलेसम्म ९ प्रतिशत रकम खर्च भएकोले प्रगती निराशाजनक भएको पाईएको छ ।
खर्चको प्रभावकारीता बढाउन सम्वन्धित निकायलाई सचिवले निर्देशन समेत दिएका छन् ।
स्थानीय सरकारसँग योजना अभाव ।
क्र्णाली प्रदेश सरकारको योजना आयोग, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दैलेखमा लगातार बजेटमा स्थानीय सरकारको दायित्व र प्रदेश सरकाले गर्नुपर्ने कामको खाका मागेको भएपनि तीनवटै कार्यक्रमहरुमा स्थानीय सरकारहरुले ठोस योजना दिन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने योजनाहरु प्रदेशलाई दिनुपर्नेमा धारा बनाउने योजना समेत प्रदेशसरकारसँग स्थानीय सरकारले माग्न थालेपछि स्थानीय सरकारहरुसँग ठोस योजना निर्माण नभएको स्पष्ट भएको छ ।
नारायण नगरपालिका र दुल्लू नगरपालिकाले बहुबर्षिय कार्यक्रम अन्तरगत पंचकोशी ताल समावेश गरेको छ । दैलेख कृषि र पर्यटनको अथाहा संभावना भएको जिल्ला भएपनि स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले चाहे अनुसारको योजना माग गर्न सकेका छैनन् ।