दैलेख : दैलेख जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ । जिल्लाका एघार वटै स्थानीय तहलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरेपछि शुक्रवार एक कार्यक्रमका बिच दैलेखलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।
पूर्ण खोप सुनिश्चितताका लागि ९५ प्रतिशत सूचकाङ्क पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्ण खोप सुनिश्चितताका लागि नियमित मासिक रूपमा २ सय ६३ खोप केन्द्रबाट ३ हजार ९ सय ४५ सेवाग्राही उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका खोप अधिकृत थिर प्रसाद रेग्मीले बताए ।
खोप अभियान अन्तर्गत आंशिक रूपमा खोप लगाउन छुटेका ७३ जना बालबालिकालाई नियमित र छुट खोप लगाइएको थियो । जिल्लामा शून्य खोप भएका २८ जना र कार्यालयले सञ्चालन गरेको खोज र खोप अभियान मार्फत ३ जना बालबालिकालाई खोप प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।
यस वर्ष यहाँका ११ स्थानीय तहमा नौमूले गाउँपालिकालाई जेठ २७ गते, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकालाई जेठ २९ गते, नारायण नगरपालिकालाई जेठ ३२ गते, गुराँस गाउँपालिकालाई असार ६ गते पूर्ण खोप निरन्तरता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको हो ।
यस्तै, डुंगेश्वर गाउँपालिका, ठाँटिकाँध गाउँपालिका र आठबीस नगरपालिकालाई असार १० गते, दुल्लु नगरपालिका र भगवतिमाई गाउँपालिकालाई असार १२ गते, भैरवी गाउँपालिकालाई असार १५ गते र महाबु गाउँपालिकालाई असार १८ गते पूर्ण खोप निरन्तरता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको थियो ।
दैलेखलाई २०७४ साल असार ४ गते तत्कालीन मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रको पहिलो जिल्लाको रूपमा पूर्ण खोप घोषणा गरिएको थियो । सरकारको नीति अनुसार निरन्तर रूपमा दैलेखलाई शुक्रवार ८ औँ पटक पुर्णखोप दिगोपना सुनिश्चितता तथा निरन्तरता जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।
बालबालिकाहरू जन्मेसँगै खोप कार्यक्रममा जोडिने भएकाले पूर्ण खोप दिगोपना कार्यक्रम निरन्तर प्रक्रिया रहेको खोप अधिकृत रेग्मीले बताए । भौगोलिक विकटता अशिक्षा र अधिक नागरिक पेसा ब्यवसायकालागि सन्तान सहित छिमेकी जिल्ला तथा भारतमा रहने भएकाले पूर्ण खोप कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा २०३४ सालमा बिफर रोग उन्मुलन भए पश्चात् खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो भने यसले विभिन्न लाग्नबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ । मुलुकमा खोप कार्यक्रम विस्तारित खोप आयोजनाका रूपमा धनुषा, रुपन्देही र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट प्रारम्भ भई हाल ७७ वटै सञ्चालनमा छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ अनुसार स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणाको मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने व्यवस्था अनुरूप समयानुकूल खोप सेवाहरू अवलम्बन गर्दै लक्षित वर्गको खोप सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
खोप कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि खोप ऐन २०७२ समेत जारी गरी बालबालिकाको खोप पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा संप्ति स्वस्थ जीवन र सुखी जीवन प्रवर्द्धनको सुनिश्चितताका लागि खोप कार्यक्रमको लक्ष्य समेत निर्धारण गरिएको छ ।
