कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले के गर्नुपर्ला भनेर हामीले विभिन्न व्यक्तिहरुसँग प्रतिक्रिया लिएका छौँ । हामीलाई प्राप्त प्रतिक्रियालाई यहाँ समावेश गरिएको छ ।

गोरख बोगटी :
निमुखा जनता सरकारको पहिलो रोजाइमा हुनुपर्दछ सबैभन्दा पहिला देशका ठूला राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनेको छ । यो सरकाबाट जनताले धेरै आशा गरेका छन् । सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि जनतालाई अब निराश गराउने काम गर्नुहुँदैन । सहकार्य र सहमतिका आधारमा कर्णालीको ठोस विकासको खाका कोरेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । विगतमा विकासका नाममा भएका विकृति पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ । टुक्रे र कार्यकर्ता पाल्ने योजना पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्दछ । यसका लागि सरकारमा गएका पार्टीहरू, सरकार सम्हालेका नेताहरू बीच पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनुपर्दछ । खल्तीका योजनाहरू वितरण गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्दछ । विधि र प्रक्रियामा टेकेर पूर्णरूपमा सुशासन कायम गर्न यो सरकार लाग्नुपर्दछ । सरकारमा जानुभएका नेताहरू पनि निकै अनुभवी जनताको भावना बुझ्ने हुनुहुन्छ । यसपाली कर्णालीले पक्कै पनि विकासको फड्को मार्छ भन्ने आशा छ । निमुखा जनतालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्न सकेमा निराश भएका जनताहरूले केही भयो है भनेर आशा गर्ने गरी काम गर्न हामीले पनि सरकारमा गएका नेताहरूलाई भनेका छौं पक्कै पनि राम्रो हुने छ ।

ललीतजंग शाही :
नेपाली काँग्रेस अहिले पनि सरकारमा गएको छ । पहिले पनि सरकारमा गएको अवस्था थियो । हामीले सरकारमा जाँदा जनताको पक्षमा काम गर्न सुझाव दिएका थियौं । अहिले पनि सरकारमा गएका माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई जनताको हित, विकास र समृद्धिका लागि काम गर्न सुझाव दिएका छौं । सफल कार्यकालको शुभकामना दिने क्रममा पनि व्यक्तिगत रूपमा र पार्टीगत रूपमा हामीले आफ्नो आफन्तहरूको सरोकार भन्दा जनताको सरोकारमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्न सुझाव दिएका छांै । कर्णालीको विकास कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेर मन्त्रीहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेको खण्डमा मात्र कर्णालीमा समृद्धि आउने बारेमा नेपाली काँग्रेस सचेत भएर अगाडि बढेको छ ।

गुजावजंग शाह :

देशका दुई वटा ठूला पार्टीहरू सरकारमा गएको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने कर्णालीका जनताको जीवनस्तर सुधारका कामहरू नगरी नहुने बाध्यता अहिलेको सरकारलाई छ । केही बुँदागत सुझावहरु दिन चाहन्छु ।
१. कर्णाली प्रदेश सरकारले एउटा ठूलो परियोजना जसको स्वामित्व कर्णालीका जनताले लिन सकुन् त्यो योजना सुरुवात हुन सके राम्रो हुने देखिन्छ ।

२.कर्णालीमा विकास गर्ने हैन, विकास खाने हो भन्ने भाष्य बदल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
३. साना र टुक्रे योजना बनाउने कामको अन्त्य गर्दै हरेक पालिकामा न्यूनतम एउटा प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
४. कर्णाली दुर्गम हो यहाँ आउनु हुन्न भन्ने कर्मचारी को मान्यता छ । यसलाई पनि विश्वास लिने र कर्मचारी बस्ने सहज वातावरण बनाउँदै रणनीति तयार गरेर अगाडि बढ्न सके निकै राम्रो हुन्छ ।
५. कर्णाली प्रदेशका भेरी र कर्णाली कोरिडोरको विकास प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन यथासक्य केन्द्रबाट बजेटको पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता
देखिएको छ ।
६. कर्णाली जलश्रोतको धनी छ यसको भरपुर मात्रामा उपयोग गर्दै जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणको वातावरण तयार गर्ने काम सरकार र कर्णालीका सबै पार्टीले गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश हवाई यातायातको दृष्टिले
सुर्खेत नै मुख्य विन्दु बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणसँगै नियमित र धेरैभन्दा धेरै हवाई यातायात सञ्चालन गर्न सकेमा कर्णालीका जनताले चाहेको विकासको चाहना पूरा हुन्छ । हाम्रो पार्टी सरकारमा गएकाले पनि हामी यी सबै कुराहरूमा गम्भीर छौं ।

बिमला के.सी :
कर्णाली सरकारले गरिबी हटाउने स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । यस अघिको सरकारले ल्याएको कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत १० हजार युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । तीनै तहका सरकारबाट प्रदान भएका विभिन्न विकासका योजनाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गरेर काम गर्नुपर्दछ । विकासको असारे प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्दछ । विशेष गरेर प्रदेश सरकारले योजना निर्माणको वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्ने र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, कमिसनको आधारमा योजना छानियो भन्ने व्यापक जनगुनासो आएको छ । यसलाई खारेज गर्ने हो भने कर्णालीमा समृद्धि सम्भव छ । मैले आफैले पनि मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर हरेक योजनाहरूमा कार्यालयका कर्मचारी, पार्टीका नेता र पहुँचवाला कार्यकर्ताहरूले कमिसन खाए भन्ने गुनासो आउन नदिनका लागि कर्णाली प्रदेशका सबै राजनीतिक दलहरूले ऐक्यवद्धता कायम गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनको रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छु । अर्गानिक कर्णाली प्रदेश अभियानले प्रभावकारिता पाउन सकेको छैन, पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी लगानी र प्रभावकारी परिचालन नै कर्णाली समृद्धिको मूल आधार हो ।

मातृका प्रसाद खनाल :

राजनैतिक उतार चढावका कारण पनि कर्णाली प्रदेशले भनेजस्तो विकास गर्न सकेको अवस्था छैन । राजनैतिक नेतृत्वले समानुपातिक ढङ्गबाट स्थानीय तहको वडा स्तरबाट आएका विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिई फुटकर योजनाभन्दा ठूला योजना बनाउन र आवश्यक कानून यथाशीघ्र बनाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय शासन प्रणालीमा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

सुर्यबहादुर शाही :

प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई कृषिका माध्यमबाट समृद्ध बनाउने धेरै आधारहरू छन् । यहाँ ठूला उद्योग स्थापना गरी तत्कालै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । गाउँमा प्रशस्त जग्गा बाँझो छन् । बाँझो जग्गामा सम्भावना अध्ययन गरेर योजना अनुसार कृषिको आधुनिकीकरणलाई अघि बढाउनु पर्छ । कर्णालीका दश जिल्लामा उत्पादनको सम्भावना हेरेर सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । हिजोको निर्वाहमुखी कृषिले अर्थ राख्ने नभएकाले सम्भावनाका आधारमा कृषिलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । कर्णाली चीनसँग जोडिनुलाई समेत कर्णाली समृद्धिको अर्को आधार मान्न सकिन्छ । यहाँ उत्पादन भएका कृषि वस्तुलाई चीनसम्म पठाउन सहज हुन्छ । त्यसका लागि तीन तहका सरकारले समन्वय गरी चीनसम्म जोडिने विभिन्न सडकको निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । कर्णालीमा भौतिक विकासमा समेत पछि छ त्यसलाई अघि बढाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कर्णालीमा ठूला गौरवका आयोजनाको काम लथालिङ्ग अवस्थामा छ जस्तैः माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना । उक्त आयोजना सञ्चालन भएको तीस वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ तर, सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म आयोजना निर्माणको काम हुन सकेको छैन । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटनको माध्यमबाट कर्णाली आर्थिक रूपमा अघि बढ्न सक्ने धेरै आधारहरू छन् । सरकारमा जाने कुरा मात्र महत्वपूर्ण होइन । हामीले त्यसलाई उपलब्धि सम्झनु हुँदैन । सरकारमा गएकाले जनताको हितमा गर्ने कामलाई उपलब्धि मान्ने हो ।

हरि अधिकारी :

कर्णाली प्रदेश नेपालकै गरिबी विपन्नता भएको प्रदेश हो । जनतामा निराशा छाएको छ । बेरोजगारीले युवामा वितृष्णा छाएको छ । सरकारप्रति नागरिकले अपेक्षा त गरेका छैनन् तर कर्णालीलाई विकसित समृद्ध बनाउन सुशासनको चुनौती छ । राजनीतिभित्र मौलाएको आफन्तवाद, अवसरवादका कारण नागरिकमा देखिएको निराशालाई चिर्नु मुख्य चुनौती छ । ठूला पूर्वाधार, गेमचेन्जर प्रोजेक्ट, कर्णाली प्रदेशको जुटिबुडी सदुपयोग, जलउपयोग र शिक्षा क्षेत्रमा आमूल
परिवर्तन गर्न जरुरी छ । खास गरी रोजगारी सिर्जना, शिक्षा क्षेत्रमा व्यावसायिकता, विपन्न्ता गरिबी निवारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । खानेपानी, सिचाइँ, सडक र हवाई पूर्वाधारको आमूल विकासका लागि आम जनताको सहभागिता गराउनुपर्ने देखिन्छ ।