सुर्खेत : सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ रेक्चा निवासी नन्दा जोशी महिनावारी हुन थालेको १७ वर्ष भयो । उनले आज सम्म महिनावारी भएको बेलामा घरभित्र पस्न पाएकी छैनन् । उनले देउता रिसाउने र अनर्थ हुने भन्दै महिनावारीको बेलामा पाँच दिनसम्म भान्सामा छिर्न पाउँदिनन् । तर घरबाहिरका सबै काम गर्नुपर्छ ।
उनले महिनावारीको सममयमा आफूले बस्तुभाउलाई खुवाउन र कपडा धुने पानी गाग्रीमै बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाइन् । घरबाहिरको काम र पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताले उनमा धेरै रगत बग्ने समस्या देखिन थालेको छ । उनले भनिन्,‘महिनावारी नियमित नभएपछि गाउँकै स्वास्थ्य चौकीमा जाँच गराएँ, महिनावारीको बेलामा धेरै भारी बोक्दा यस्तो समस्या देखिएको हो भन्छन् । स्वास्थ्यकर्मीले पनि महिनावारीमा गडबड हुनु र रगत बग्नु सामान्य होइन, समयमै ख्याल नगरे पाठेघर नै खस्न सक्छ भनेका छन् ।’
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकास्थित छाप्रे निवासी धनकला बिसी महिनावारी हुन थालेको १४ वर्ष भयो । अशुभ हुने भन्दै महिनावारीको समयमा उनलाई घरभित्र पस्न दिइँदैन । घरभित्र पस्न नपाउने भएपछि उनले महिनावारी हुँदा घरबाहिरको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । धनकलाले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भनिन्,‘पहिले त महिनावारी भएको बेलामा घरभित्र पस्न नपाए पनि सजिलै थियो, नजिकै पानीका मुहान थिए । अचेल घण्टौं लगाएर पानी बोक्नुपर्छ, महिनावारीको बेलामा पानीको जोहो गर्नुपर्र्दा धेरै रगत बग्ने, शरीर थाक्ने र रिंगटा लाग्ने समस्या देखिएका छन् ।’ महिनावारीको बेलामा यहाँका महिला र किशोरीलाई घरबाहिरका कठिन काममा लगाउने गरिन्छ । यसले गर्दा महिनावारीको समयमा प्याड सम्म नपाउने गाउँका महिलामा धेरै रगत बग्ने, पाठेघर नै खस्ने र महिनावारी नियमित नहुने जस्ता समस्या देखिएको उनले सुनाइन् ।
महिनावारी बेलामा हैरानीभोग्ने नन्दा र धनकला प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । उनीहरुको जस्तो पीडा भोग्ने महिलाहरुको संख्या धेरै छ । हिजो आज सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा रहेका चौकुने र पञ्चपुरीका महिला तथा किशोरी महिनावारीको समयमा थप पीडा भोग्न बाध्य छन् । महिनावारीको बेलामा हिजो आज थप शारीरिक तथा मानसिक समस्या भोग्नु परेको सुर्खेतकै चौकुनेस्थित घाटगाउँ निवासी किशोरी कल्पना मगरले बताइन् ।उनी भन्छिन्,‘महिनावारीको बेलामा हामी माथि विभेद गरिन्छ । नजिकै रहेका धारा र कुवामा प्रवेश नै दिइँन्न । पहिलाको जस्तो गाउँमा पर्याप्त पानी पाइँदैन, हामीलाई महिनावारी हुँदा सधै पानीको संकट हुन्छ ।’ महिनावारी हुँदा घरबाहिरका सबै कठिन काम महिलाले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोचले थप पीडा दिएको उनले बताइन् । महिनावारीको बेलामा भारी बोक्नुपर्ने बाध्यताले महिलामा रगत बग्ने, पाठेघर खस्ने लगायतका समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
भत्काइएका छाउगोठ फेरि ठडिदैं
छाउगोठमा बस्दा महिला तथा किशोरीहरुले ज्यान गुमाउन थालेपछि विसं २०७६ मा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान चल्यो । यस अन्तर्गत कर्णालीमा २ हजार भन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक छ । हालसम्म कर्णालीमा २ हजार २ सय ३६ वटा छाउगोठ भत्काइएका छन् ।
कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, सल्यान र जाजरकोटमा मात्रै छाउगोठ भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी १ हजार ९ सय २४ वटा छाउगोठ भत्काइएको छ । यस्तै दैलेखमा२ सय ५९, जाजरकोटमा ३०, कालीकोटमा २० र सल्यानमातीन वटा छाउगोठ भत्काइएको छ । प्रदेशकाअन्य जिल्लामा भने अलग्गै छाउगोठ नभेटिए पनि महिनावारी विभेद भने कायमै रहेको प्रहरीको भनाइ छ । तर सरकारी पहलमा भत्काइएका तिनै छाउगोठहरु उक्त अभियान सेलाएसँगै फेरि ठडिन थालेका छन् ।
अभियानको क्रममा घरको कोठासम्म पुगेका महिला तथा किशोरीहरु छाउगोठपुनःनिर्माण हुनथालेपछि महिनावारी भएको बेलामा तिनै गोठमा बस्न बाध्य भएका हुन् । यो विभेदले महिलालाई पुनःउही समस्यामा धकेलेको छ । सुर्खेतको चौकुने निवासी किशोरी कल्पना मगर भन्छिन्,‘पहिले त छाउगोठमा सुत्थ्यौं, अहिले छाउगोठ भत्काएकाले खुला स्थानमा नै रात बिताउने गरेका छौं । महिनामा पाँच दिन सम्म खुला स्थानमा बस्नुपर्दा चिसो मौसम र पानी परेको बेलामा निकै कठिन हुन्छ, महिनावारी भएकै कारण हामीले यस्तो विभेद र त्रास कहिले सम्म सहनु पर्ने हो ?’
छैनन् सरकारी नीति र योजना
भत्काइएका छाउगोठहरु फेरि ठडिन थालेका छन् । तर नागरिकको घर छेउमै रहेका स्थानीय सरकारले भने विभेद विरुद्धको यो अभियानमा थप केही काम गरेका छैनन् । अर्कोतर्फ प्रदेश र संघीय सरकारले पनि यसमा चासो दिएको देखिदैन । खासगरी सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा महिनावारीको समयमा अहिले पनि पहिले जत्तिकै विभेद छ । जहाँ महिनावारी हुने व्यक्तिहरु हिजोआज सामाजिक विभेद र विपद्बाट निम्तिने असरको दोहोरो मारमा छन् ।
सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै छाउगोठ भत्काइएको पञ्चपुरी नगरपालिकाले कहिलेकाँहीऔपचारिक कार्यक्रम गर्नु बाहेक ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । नगरपालिकाका उपप्रमुख मुक्ति देवी रेग्मी भन्छिन्, ‘हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका छौं, पहिलाको तुलनामा हिजोआज छाउगोठमा बस्नेक्रम घटेको छ । महिनावारीको बेलामा महिलाले भोगिरहेका समस्यामा नै केन्द्रित भएर हामीले कुनै ठोस नीति र योजना बनाएका छैनौं, तर अब यसतर्फ पनि हामी सोच्ने छौं ।’ पञ्चपुरीमा मात्र होइन, कर्णालीका कुनै पनि स्थानीयत हले मर्यादित महिनावारीका लागि नीति र कार्यक्रम बनाउन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
कार्यान्वयन हुन सकेन कानून
महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि सरकारले कानुन बनाएको छ । तर उक्त कानुनबारे महिला तथा किशोरी नै जानकार छैनन् । जानकारी भएकाहरु पनि यसको कार्यान्वयमा चासो दिदैनन् । यसले पनि महिला तथा किशोरी अहिले पनि महिनावारी हुँदा विभिन्न प्रकारका विभेद भोग्न बाध्य छन् । कानुनी अज्ञानता र कार्यान्वयनमा देखिएको उदासिनताका कारण महिनावारी बार्ने नाममा महिला र किशोरीहरु विभेद तथा हिंसा सहन बाध्य छन् ।
मुलुकीअपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ मा कसुरजन्यकार्यहरु अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार गर्ने वाक्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै महिलाको रजस्वलावा सुत्केरीको अवस्थामा छाउगोठमा राखेर वा नराखेर गरिने कुनै पनि किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वाअमानवीय व्यवहार ठानिने व्यवस्था रहेको छ भने ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर यो कानुनको कार्यान्वयन भने हाल सम्म हुन सकेको छैन । सुर्खेतमा छाउगोठ भत्काउने अभियानमा सक्रिय किशोरी ललिता विश्वकर्मा भन्छिन्,‘बनेका कानुनबारे समुदायलाई जानकारी नै नहुँदा थप हिंसा भइरहेको छ, कानुनी दण्ड र सजायन भएकाले पनि महिनावारी भएको बेलामा गरिने विभेद रोकिएको छैन । बनेका कानुन कार्यान्वयन भएपो महिला तथा किशोरीहरुले न्याय पाउन सक्छन्, अन्धविश्वास र जनचेतनको अभाव रहँदा सम्म मर्यादित महिनावारी सम्भव देखिन्न ।’
