दैलेख : तत्कालीन मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा निर्माण थालिएको ठुलो आयोजना हो गीताचौर–रावतकोट सिँचाइ कुलो । करिब चार दशकदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सिँचाइ आयोजनाको कथा राजा वीरेन्द्रसम्म पुग्छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको (साबिक) मध्यपश्चिम विकास क्षेत्र भ्रमण पश्चात् यहाँका नागरिकले खेतीयोग्य जमिन सिचितका लागि सिँचाइ आयोजना निर्माणको माग अघि सारे ।

जनताका मागमा चासो राख्दै राजा वीरेन्द्रले आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढाउन भने । लामो अध्ययन पछि तत्कालीन रावतकोट, वडालम्जी, भैरीकालीकाथुम, बाँसी र रानीवन गाउँ विकास समितिका धेरै नागरिकको जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने निष्कर्ष निकाल्दै २०४२ सालदेखि आयोजना निर्माण थालियो । हाल भैरवी र महाबु गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाको काम चार दशकसम्म अधुरै रहेको छ ।

आयोजना निर्माणको सुरुवाती खर्च विवरण हालका सरकारी निकायमा आधिकारिक फेला पर्दैन । सङ्घीयतासँगै पुराना सरकारी संरचना फेरिदा कर्मचारी समायोजन सहित उक्त आयोजनासँग सम्बन्धित विवरण खानेपानी, सिंचाई उर्जा बिकास कार्यालय दैलेख मातहत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सूचना अधिकारी राम प्रसाद पौडेलले बताए । तर, खानेपानी, सिंचाई उर्जा बिकास कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख टोपेन्द्र सुन्दर मल्ल प्रदेश सरकार बाहेकको विवरण कार्यालयमा नरहेको भन्छन् ।

आयोजना निर्माणको सुरुवाती काम सिँचाइ डिभिजन कार्यालय सुर्खेत हुँदै सब डिभिजन कार्यालय दैलेख मार्फत भएको थियो । तत्कालीन समयमा आयोजनाका नाममा कति खर्च भयो भन्ने आधिकारिक विवरण फेला पर्दैन । तर, उपभोक्ता समितिमा रहेर काम गर्नेमध्ये २०५२ अघिको लागत विवरण बारे जानकार हुन् स्थानीय तिलक रिजाल । उनी भन्छन्, ‘तत्कालीन समयमा आयोजनाको लागत आठ करोड थियो । २०५२ साल अघिसम्म सिँचाइ आयोजना निर्माणका नाममा नौ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको हो ।,’

रिजाल आयोजना उपभोक्ता समितिको दोस्रो अध्यक्ष हुन् । २०४३ सालमा आयोजना उपभोक्ता समितिको पहिलो अध्यक्ष थिए टिकाराम विष्ट । उनको पालामा एक करोड बढी बजेट विनियोजन भएको जनाइन्छ । उक्त रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो विवरण छैन । ‘पहिलो उपभोक्ता समिति अध्यक्षका पालामा विनियोजन भएको बजेटले काम भएन । २०५१÷०५२ मा आठ करोड बजेट विनियोजन हुँदा आयोजनालाई तीन भागमा विभाजन गरी ठेक्का प्रक्रिया मार्फत काम अघि बढाइएको थियो ।,’ रिजालले भने ।

२०५२ साल पछि सङ्घ सरकार मातहतका विभिन्न निकायबाट सिँचाइ आयोजनाको काम भएको थियो । तर, कहिले र कसरी काम भयो, कति बजेट खर्च गरियो भन्ने विवरण पाइदैन् । सङ्घीयता पछि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा खानेपानी, सिंचाई उर्जा बिकास कार्यालय दैलेख मार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारको एक करोड लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत आयोजनाको चार किलोमिटर काम भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ बाट सङ्घीय सरकार मातहतको एकीकृत कर्णाली सिचाइ विकास आयोजना जाजरकोटले सिँचाइ आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको हो ।

आयोजनाको कामलाई पूर्णता दिने भन्दै एकीकृत कर्णाली सिचाइ विकास आयोजना जाजरकोटले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । ७० लाख लागतमा चार सय २८ मिटर सिँचाइ कुलो निर्माण गरिएको एकीकृत कर्णाली सिचाई विकास आयोजना जाजरकोटका सूचना अधिकारी दीपेश घिमिरेले बताए । आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ देखि सिचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना मुगु मातहत छ ।

सङ्घीयता पछि पटक–पटक तीन तहका सरकार मार्फत बजेट विनियोजन हुने आयोजनाले पूर्णता पाउने निश्चितता छैन । तत्कालीन अवस्थामा माओवादी द्वन्द्व लगायतका अन्य कारण देखाउँदै दशकौँसम्म अलमलमा पारिएको सिँचाइ आयोजनाका नाममा सङ्घ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट हालका वर्षमा समेत बजेट विनियोजन हुन्छ । वर्षमा करोडौँदेखि लाखौँ बजेट खर्च हुने आयोजना जनता अलमल्याइने विकास मात्र बनेको छ ।

तीन दशकमा दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे
विकासमा बदनियत राख्दा यहाँका अन्य ठुला आयोजनाको काम समेत गिजोलिएको छ । नेपाल÷भारत सिमाना जमुनाहादेखि चीनको नाम्चेनाग्ला जोड्ने त्रिदेशीय नामकरण गरिएको सडक अन्तर्गत दैलेखमा पर्ने महाबु खण्ड निर्माणको काम थालिएको तीन दशक बित्यो । तर, कामले पूर्णता नपाउँदा नागरिक जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

उक्त सडकलाई चिनको नाम्चेनाग्ला जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा २०४९ सालदेखि निर्माण थालिएको थियो । बहुदल अन्त्य पछि पहिलो जिल्ला विकास समिति दैलेख मार्फत तत्कालीन समयमा महाबु सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भएको (साबिक) जिल्ला विकास समितिका सदस्य टेक बहादुर खाँणले बताए । तत्कालीन समयमा नारायण–३ खुर्सानी बारीसम्म हाल त्रिदेशीय नामकरण गरिएको महाबु सडकको ट्र्याक खोलिएको थियो ।

२०५५ सालमा खाँण जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदा बाँकी महाबु सडकको काम अघि बढेको हो । ग्रामीण पहुँच विकास कार्यक्रम सँगको साझेदारीमा करोडौँ लागतमा बाँकी सडकको ट्र्याक खोलिएको थियो । ‘त्यो बेला ग्रामीण पहुँच विकास कार्यक्रमको बजेट ठुलो मात्रामा आएको थियो । साबिकको माथिल्लो कर्णाली जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा महाबु सडकलाई अघि बढाइएको हो ।,’ खाँणले भने । विगतका वर्षदेखि राज्यबाट महाबु सडक उपेक्षामा पर्दै आएको उनले बताए । महाबु सडकका नाममा हालका वर्षमा विनियोजन हुने धेरै बजेट साबिकको माथिल्लो कर्णालीमा खर्च हुँदै आएको खाँणको भनाई छ ।

बहुदल अन्त्य पछि निर्माण थालिएको महाबु सडकमा बर्सेनि करोडौँ बजेट विनियोजन हुन रोकिएको छैन । निर्माण थालिएको ३३ वर्ष पछि सडक हालसम्म २ दशमलव ६ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे गरिएको छ । कामको जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनीको बदनियत र बजेट अभावले सडक निर्माणमा बाधा सिर्जित भएको देखिन्छ । नियमनकारी निकायको मौनताले विकासको कछुवा गति उपमा पाएको महाबु सडक निर्वाचन ‘ताका’ राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा अग्र स्थानमा समेटिन्छ ।

कर्णालीबाट राज्यमा उपस्थिति बलियो नहुँनुले यहाँका ठुला आयोजना वर्षैदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका पूर्व जिल्ला विकास सभापति खाँण बताउँछन् । उनले भने, ‘बेला–बेला यहाँबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यले संसद्मा महाबु सडकका बारेमा आवाज उठाएको सुनिन्छ । तर, राज्य स्तरबाट बजेट आउँदैन । विगतको जिल्ला परिसद र हालको जिल्ला सभाले उक्त सडक पहिलो नम्बरमा राखेर पठाउँदै आएको छ । तर, राज्यले सुन्दैन । तीन देशलाई जोड्ने महाबु सडक छोटो मार्ग हो । यो आयोजनामा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ ।,’

तीन दशक अघि ट्याक खोलिएको सडक फराकिलो र कालोपत्रे गर्ने भन्दै पटक–पटक बजेट विनियोजन भई ठेक्का सम्झौता हुँदै आएको छ । यहाँका नागरिकको सपना बनेको महाबु सडक निर्माणमा हालसम्म करोडौँ बजेट खर्च भइसकेको छ । हाल दुई खण्डमा उक्त सडक निर्माणको काम भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रुपेश केसीले बताए । महाबु सडकमा २०७६ देखि डिभिजन कार्यालय मातहत काम हुँदै आएको छ ।

‘हाल दुई खण्डमा सडक फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ । भैसेखोरदेखि माथि पाँच किलोमिटर खण्डको काम अलपत्र पार्ने काश्यप निर्माण सेवा काठमाडौँलाई कानुन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ कारबाही भइसकेको छ । अघिल्लो वर्ष खुर्सानीवारिदेखि भैसेखोर सम्मको २ दशमलव ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । बजेट अभावसँगै निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमा काम नगर्दा समस्या भएको हो ।,’ सूचना अधिकारी केसीले भने । नारायण नगरपालिका–६ विन्दु मोडदेखि दैलेख–कालिकोट सिमानासम्म ४० किलोमिटर खण्डमा पर्ने सडक निर्माणको काम सडक डिभिजन सुर्खेतले हेर्दै आएको छ ।

बर्सेनि भइरहने सरकार परिवर्तनका कारणले राज्य सञ्चालनमा पुग्नेहरूको परिवर्तित नीतिका कारण समेत कर्णालीका ठुला योजना÷आयोजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ । निर्वाचन ‘ताका’ महाबु सडक लगायत जिल्लाका ठुला आयोजनाले पूर्णता पाए यहाँको अन्य विकासले फड्को मार्ने, कर्णाली त्रिदेशीय नाकामा जोडिए आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताउने राजनीतिक दलहरू पछिल्ला वर्षहरूमा यहाँ अलपत्र पारिएका–परेका योजना÷आयोजना बारे आवाज विहीन जस्तै छन् ।

बाह्र वर्षमा पन्ध्र प्रतिशत भौतिक प्रगति
यहाँको आठबिस नगरपालिका–४ राकम कर्णालीमा निर्माण थालिएको नयाँ सहर आयोजनाको काम कछुवा गतिमा छ । पुष्पलाल मध्यपहाडि राजमार्ग छेउमा नयाँ राकममा सहर निर्माणको काम थलिएको एक दशक बित्यो । निर्माण थालिएको आयोजनाको भौतिक प्रगति एक दशकसम्म प्रारम्भिक चरणमै रहेको हो । मुआब्जा लगायतका विवाद देखाउँदै ओझेलमा पारिएको नयाँ सहर आयोजनाको बाह्र वर्षको अवधिमा भौतिक प्रगति पन्ध्र प्रतिशत मात्र रहेको हो ।

२०७१ सालदेखि राकममा नयाँ सहर आयोजना निर्माणको काम थालिएको थियो । बाह्र वर्षको अवधिमा आयोजना निर्माणका नाममा ७० करोडसम्म बजेट आएको आयोजना प्रमुख प्रवेश लामिछानेले बताए । ‘विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म ४० करोड खर्च भएको छ । राज्यले नयाँ सहरका लागि तत्कालै ठुलो मात्रामा बजेट खर्च गर्न उपयुक्त नदेखेका कारण आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति कम देखिएको हो ।,’ कार्यालय प्रमुख लामिछानेले भने ।

नयाँ सहर आयोजनाले बाह्र वर्षको अवधिमा जग्गा एकीकरणको काम सम्पन्न गरी स्थानीय एक सय जनालाई जग्गा व्यवस्थित घडेरी फिर्ता गरेको छ । आयोजनाले तीन वटा सरकारी कार्यालय, दुई यस नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी खानेपानीको व्यवस्थापन, विभिन्न स्थानमा तीन सय थान सोलार बत्ती जडान, १२ वटा प्रतिक्षालय निर्माण, २२ किलोमिटर कच्ची सडक, पाँच सय मिटर सडक ढलान सडक, पाँच सय मिटर सडक पिच र एक पार्क मात्र निर्माण गरेको छ ।