दैलेख : पश्चिम दैलेखमा पर्ने (साबिक) चामुण्डा, जम्बुकाँध, विन्द्रासैनी र कुसापानी गाउँ विकास समितिका ग्रामीण वस्तिमा सहज खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने भन्दै २०६८ सालदेखि वृहत् मजुवा खानेपानी आयोजना निर्माण थालियो । तत्कालीन चार गाउँ विकास समितिका धेरै नागरिकमा खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले निमार्ण थालिएको आयोजनाको काम एक दशक बढी अर्थात् (१४ वर्षदेखि) अलमलमा छ ।

२०६८ सालदेखि निर्माण थालिएको खानेपानी आयोजनाको कथा घोडा र फ्याउरोको जस्तै छ । बुढा स्यालले घोडाको मुख झरे खान पाइने गरेको अपेक्षा जस्तै १४ वर्षदेखि आयोजना स्थलमा समेटिने स्थानीय सहज रूपमा खानेपानी पाउने आशामै छन् । खानेपानी आयोजना निर्माण थालिएको लामो समयसम्म सम्पन्न नहुँदा आफू लगायत गाउँका धेरैलाई पानीको जोहो गर्न टाढासम्म जानुपर्ने बाध्यता रहेको चामुण्डा–८ की पवित्रा कुमारी विकको दुखेसो छ ।

राज्यले यहाँका नागरिकको खानेपानी समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिएको पवित्राले गुनासो गरिन् । ‘हाम्रो ठाउँमा पानीको निकै समस्या छ । करिब १ घण्टा टाढाको बाटो हिँडेर पानी ल्याउनुपर्छ । धारामा पानी नपाउँदा लामो समय पालो कुर्नुको विकल्प छैन । रातिको ३ः०० बजे कुवा वा धारामा गई तीन घण्टा कुरेर सात बजे तीर घर आउँछौँ । पानीको जोहका लागि बालबालिकालाई समयमा विद्यालय पठाउन पाउँदैनौँ ।,’ उनले भनिन् ।

उमेरले ३३ वर्ष पुगेकी पवित्राले १७ वर्षको हुँदा साहारेको पानी गाउँमा आउने सुनेकी हुन् । तर, उनी ३३ वर्ष भइसक्दा समेत उनी लगायत गाउँका नागरिकले साहारेको पानी उपभोग गर्न पाएका छैनन् । वडादेखि पालिकासम्म पानीको व्यवस्थापनका लागि आवाज उठाउँदा सुनुवाइ नहुने गरेको उनले बताइन् । ‘ उनले भनिन्, खानेपानी समस्या समाधानका लागि वडादेखि पालिकासम्म भन्दै आएका छौँ, सुनुवाइ हुदैन् । हाम्रो गाउँमा पानी ल्याउनेलाई भगवान् मान्थ्यौँ ।,’

विभिन्न चरणमा बजेट विनियोजन भई हालका वर्षहरूमा समेत निर्माण भइरहेको आयोजनाको सुरुवाती लागत विवरण हालका सरकारी निकायमा फेला पर्दैन । आयोजना सुरुवाती चरणमा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुन सूर्य बहादुर शाही । उनका पालामा डंसुरसम्म पानी पु¥याइएको बताइन्छ । तर, पछिका वर्षहरूमा आयोजनाबाट पानी सञ्चालनले निरन्तरता पाएको देखिदैन् ।

जनताको खानेपानी समस्या समाधानतर्फ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले चासो नराखेको पाइन्छ । खानेपानी आयोजना पहिलो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहेका शाही २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट पालिका सरकार प्रमुख निर्वाचित भए । तर, उनले आयोजनालाई पूर्णता दिन भूमिका नखेलेको स्थानीयको गुनासो छ । शाही चामुण्डाविन्द्रासैनि नगरपालिकाको पहिलो नगर प्रमुख हुन् ।

वि.स. २०८१ सालदेखि सङ्घीय सरकारको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुर्खेत मातहत अघि बढेको छ । नगरपालिकाले निर्माण गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (डिपिआर) का आधारमा आयोजनाले २ हजार ९ सय ८९ घरधुरीका १५ हजार ५ सय नागरिकलाई खानेपानीको पहुँचमा समेट्ने छ । आयोजनामा समेटिने जम्मा घरधुरीमध्ये २३ वटा सङ्घ संस्था छन् ।

आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने भन्दै ढल व्यवस्थापन आयोजनाले २०८१ असार २१ गते २० करोड ७८ लाख ९८ हजार ७ सय ८० रुपैयाँमा पहिलो ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०८३ पुस १९ गते अर्थात् (९ सय १२) दिनमा पहिलो खण्डको काम सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना निर्माणका लागि सगरमाथा प्रीति पोलास्टार जेभिसँग सम्झौता भएको छ । हालसम्म आयोजना पहिलो खण्डको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत रहेको हो ।

पहिलो खण्डमा काम सञ्चालन गरेको निर्माण कम्पनीका नाममा ३४ प्रतिशत वित्तीय प्रगतिको ६ करोड ४२ लाख ७० हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुर्खेतमा कार्यरत इन्जिनियर अशोक आचार्यले बताए । ‘आयोजनाको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । केही वस्ति आयोजनाले समेट्न छुटाएको भन्दै स्थानीयले समेट्न माग गरेका छन् । स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढेका छौँ ।,’ आचार्यले भने ।

आयोजना दोस्रो खण्डको काम दुई वर्ष अर्थात् (७ सय ३०) दिनमा सम्पन्न गर्ने गरी २०८४ असार ८ गतेसम्मका लागि ११ करोड २१ लाख ३१ हजार २ सय ४४ रुपैयाँ ३० पैसामा किनारा निर्माण सेवासँग २०८२ असार ९ गते ठेक्का सम्झौँ गरिएको छ । करिब पाँच महिनाको अवधिमा आयोजना दोस्रो खण्डको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत रहेको छ । दोस्रो खण्डको काम सञ्चालन गरेको निर्माण सेवाले १० प्रतिशत वित्तीय प्रगतिको १ करोड ७५ लाख ९५ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको इन्जिनियर आचार्यले जनाए ।

अलपत्र लिफ्टिङ
स्थानीय सरकार सञ्चालन पछि चामुण्डाविन्द्रासैनिमा कर्णाली लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माण थालियो । चामुण्डा–७, ८ र ९ का १५ सय घरधुरीका १० हजार नागरिकलाई पानीको पहुँच विस्तार गर्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि लिफ्टिङ आयोजनाको काम अघि बढाइयो । मुख्य लाइन निर्माण र केही स्थानमा ट्याङ्की निर्माण बाहेक हाल आयोजनाको काम अलपत्र छ ।

पहिलो चरणमा दुई वर्ष भित्र आयोजनाको प्रमुख लाइन र ट्याङ्की निर्माण गर्ने भन्दै नगरपालिकाले नागार्जुन पिडिआर जेबी काठमाडौँसँग ३ करोड ९६ लाख ४५ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ ७८ पैसामा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, आयोजनाको भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशत पु¥याई अलपत्र अवस्थामा छोडिएको हो । आयोजना निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट तोकिए अनुसारको अनुदान बजेट प्राप्त नहुँदा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको बताइन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा आयोजनाको सुरुवाती काम अघि बढाउने भन्दै संघ सरकारको १ करोड ३३ लाख, कर्णाली प्रदेश सरकारको ७५ लाख र नगरपालिकाको २ करोड ८ लाख साझेदारीमा रहेको थियो । ठेक्का सम्झौता भएकोमध्ये आयोजना निर्माणका लागि १ करोड ८९ लाख ५० हजार १ सय ७४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको नगरपालिका पूर्वाधार विकाश शाखामा कार्यरत सब इन्जिनियर प्रकाश विक्रम शाहीले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि आयोजना निर्माणको म्याद थप नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । तीन तहका सरकारको साझेदारीमा निर्माण थालिएको आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउन नगरपालिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट विनियोजन गरेको छैन । अघिल्लो स्थानीय सरकारले सुरु गरेको आयोजनाको काम नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदा बजेट विनियोजन नगरी अलपत्र पारिएको देखिन्छ ।

विकासमा राजनीति करण हुँदा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र अवस्थामा छोडिएको स्थानीय बताउँछन् । ‘नागरिकको चरम खानेपानी सङ्कट समाधान गर्न पहिलो स्थानीय सरकारले लिफ्टिङ आयोजनाको काम अघि बढाएको हो । गाउँका सरकारले नागरिकको आवश्यकता अनुसार काम गर्नुपर्ने हो । तर, विकासमा बदनियत राखेर राजनीति गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिक परेका छन् ।,’ एक स्थानीयले भने ।

आयोजनाका नाममा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा संघ सरकारले ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । १५ करोड ३१ लाख ५२ हजार ४ सय ८७ रुपैयाँमा आयोजनालाई पूर्णता दिने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (डिपिआर) गरिएको थियो । बहु वर्षीयमा आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको लिफ्टिङको काम सम्पन्न हुने निधो छैन । संघ सरकारबाट यस वर्ष विनियोजित बजेटले आयोजनाको थप काम अघि बढाइने नगर प्रमुख गणेश कुमार शाही बताउँछन् ।

आयोजनाको काम पुरा नहुँदा नागरिकमा खानेपानीको चरम समस्या रहेको चामुण्डा–९ का अध्यक्ष प्रेम बहादुर रावलले बताए । आयोजना निर्माणको काम प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउन नगर स्तरमा पटक–पटक छलफल गर्दै आएको उनको भनाई छ । ‘आयोजना निर्माण सामग्री गोदाममा थन्किएका छन् । पुराना निर्माण गरिएका संरचना जीर्ण भइसकेका छन् । प्रमुख लाइनको पाइप देखिन्छ, तर पानी आउँदैन ।,’ अध्यक्ष रावलले भने ।

‘यहाँका नागरिकलाई पानीको ठुलो सङ्कट छ । स्थानीयलाई पानीको जोहो गर्न बिहान ३ बजेदेखि धाउनुपर्ने हुन्छ । घण्टौँ पालो पर्खिएर पानीको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय बाध्य छन् । पानी लिन नागरिकलाई आधा घण्टा बढी हिँड्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ । लिफ्टिङ आयोजनाको काम सम्पन्न हुने निक्र्योल छैन ।,’ उनले भने भने, ‘वस्तिमा रहेको खानेपानीको चरम सङ्कट समाधानतर्फ नगरपालिका सहित तीन तहका सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।,’