सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा प्रदेशबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन पाउनुपर्ने अधिकारको माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रदेश सरकारले खटाउन पाउने व्यवस्था गर्न माग लगायतका बैठकले विभिन्न नौ वटा निर्णय निर्णय गरेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै खटाउँदै आएकोमा अब उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।
संविधानमा उल्लेख भए पनि सङ्घ सरकारले अधिकार आफैँसँग राखेपछि प्रदेशको आफ्नै अधिकार माग्दै आएको हो । सङ्घीयता बलियो बनाउन संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा लागू हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । हाल प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा प्रहरी नहुँदा समेत समस्या भोग्नु परेको भन्दै प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री कँडेलले गृहमन्त्री ओम प्रकास अर्याल उपस्थित कार्यक्रम चर्को आलोचना गरेका थिए ।
नेपाल टेलिभिजनलाई वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट प्रशासन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै २०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडामा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्प पश्चात्को पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापनाको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
भूकम्प पीडितको दोस्रो किस्ताको रकम नपाएको तथा भत्किएका घरको वर्गीकरण समेत प्रभावकारी ढङ्गले नभएको गुनासो आएको थियो । वर्गीकरणको काम जथाभाबी गरिएको भन्दै गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारलाई पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापनाको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न अनुरोध गरेको हो । बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासको पुनर्निर्माणको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई प्रदेश सरकारबाट नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको सञ्चित बिदा, औषधि उपचार तथा उपदानको रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सम्बन्धित शीर्षकमा विनियोजन गर्नका लागि रकम भुक्तानी सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शाहले जनाए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएपछि विभिन्न कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले कानुन संशोधन सम्बन्धी कार्य विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानुन क्षेत्रबाट यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । अध्ययन बिदाको पूर्वस्वीकृति तथा स्वीकृतिसम्बन्धी मापदण्ड पुस मसान्तभित्र तर्जुमा गर्ने निर्णय भएको छ । अहिले गाभिएको कार्यालयलाई कानुनी झन्झटका कारण समस्या भएको बताइएको छ । खर्च कटौती भन्दै मन्त्रालय घटाएको प्रदेश सरकारले कानुनी प्रक्रियामुखी कामहरू सुरु गरेको छ ।
प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यालय, पद, नाम दर्ता तथा कर्मचारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक लगायतका कार्य गर्न उक्त अभिलेखालयमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) सँग समन्वय गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
विकास निर्माणका कामहरूमा पनि चर्को रूपमा अगाडी बढेको प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारले अधिकांश नदिँदा काम गर्न कठिन भएको गुनासो गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकार भन्दा सङ्घ सरकारकाले निर्माण गर्न लागेका विकासे कामहरू अलपत्र पर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलको चर्को दबाब पछि १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम समेत तीव्रता पाएको छ ।
महिना दिन भित्र सुब्बाकुना स्थित सब स्टेसन चार्जिङ गर्ने गरेर कामको गति बढाएको आयोजना प्रमुख रबी चौधरीले बताए । अन्य सडकको कामलाई समेत परिणाममुखी बनाउन मुख्यमन्त्री आफैँ फिल्डमा खटिने गरेका छन् । प्रदेशमा देखिएका समस्या बारे लिखित तथा मौखिक कुराहरू सङ्घ सरकारलाई पठाएर, भेटेर दबाब दिएर काममा गति बढाएको प्रदेश सरकारले कोही पनि बहाना बनाएर उम्किन नखोज्न चेतावनी दिँदै आएको छ ।
