सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न अगाडी सारेका ऊर्जा विकास कार्यक्रम शीर्षकका आयोजनाहरू कार्यान्वयन समस्या उत्पन्न भएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला कार्यालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएका आयोजनामा उपभोक्ताले ५० प्रतिशत रकम थप्नुपर्ने अवस्था आएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम उपभोक्ताबाट लगानी गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजन ऐनमा व्यवस्था भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ को बुदा नम्बर १० मा भनिएको छ ‘प्रदेश सरकारका निकायबाट लागत सहभागिताका आधारमा प्रदान गरिने जुनसुकै प्रकारका अनुदानमा दोहोरोपना नहुने गरी त्यस्तो अनुदानमा प्रदेश सरकारको अंश बढीमा ५० प्रतिशत हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।’

ऊर्जा विकास कार्यक्रम शीर्षकमा हरेक जिल्लामा छनोटमा परेको ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजनामा उपभोक्ताले ५० प्रतिशत रकम थप्नुपर्ने अवस्था आएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जिल्ला कार्यालयले मन्त्रालयको समीक्षामा बताएका छन् । जलविद्युत आयोजना मर्मतदेखि लोसार सिस्टम जडानका कामहरू रहेका छन् । ती सबै शीर्षकमा रहेका आयोजनामा मन्त्रालयले ५० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।

उपभोक्ताले ५० प्रतिशत लगानी गरेमा मात्र उक्त आयोजनाको काम हुने देखिन्छ । उपभोक्ताले ५० प्रतिशत रकम उठाउन नसक्दा आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले बताए । विनियोजन ऐन निर्माण गर्दा गल्ती भएको भन्दै उनले यसलाई सच्याउनु पर्ने बताए । मन्त्रीपरिषद्को बैठकका एजेन्डा समेत बैठक बस्नु भन्दा आधा घण्टा अगाडी मात्र आफूहरूसँग पुग्ने भएकाले अध्ययन नै गर्ने समय नपुगेको उनको गुनासो रहेको छ ।

कर्णालीका १० जिल्लामा ऊर्जा विकास कार्यालयले यो शीर्षक भित्र रहेका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने दायित्व छ । सात महिना सम्म पनि यी आयोजनाहरूको कुनै काम नभएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा यो समस्या बारे छलफल थालनी गरिने मन्त्री बुढाले बताए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग समेत बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भइरहेको बताए । लोसार सिस्टमसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाले समेत शेर गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकाले उपभोक्ताको भागमा कम रकम पर्ने सम्भावना पनि रहेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, मन्त्रालयको शीर्षकमा भनिएको छ, ‘विभिन्न जिल्लाहरूमा सञ्चालित ग्रामीण जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान, अध्ययन गरी मर्मत सुधार, पुरस्थापना सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन तयार गर्ने’ हाल यो शीर्षकमा कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको खर्च शीर्षक नम्बर ३११३५ मा ३० लाख बजेट रहेको छ ।

हालसम्म यो शीर्षकको बजेट समेत कार्यान्वयनमा गएको छैन । कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा अलपत्र परेको, लगानीको अभावमा सञ्चालन नभएका जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गरेर प्रतिवेदन समेटेर सोही अनुसार सरकारले कार्यक्रम अगाडी बढाउने उद्देश्य भए पनि हालसम्म सो काम अगाडी बढ सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले आफ्नै जनशक्ति प्रयोग गरेर अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन भन्दै परिपत्र गरेपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले कन्सल्टेन्टलाई जिम्मेवारी दिन नपाउँदा यो काम राखिएको छ ।

आफ्नै जनशक्तिले काम नगर्ने तर बाहिरबाट कन्सल्टेन्ट मार्फत गराउन नपाएपछि काम नै अगाडी बढ नसकेको अवस्था रहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले सङ्घ सरकारबाट आफ्नै जनशक्ति प्रयोग गरेर काम गर्न निर्देशन आएका कारण अहिले सम्मा अध्ययन प्रतिवेदन राखिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले नयाँ सचिव आउनुभएको छ । अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल होला । केन्द्र सरकारबाट कुनै पनि निर्देशन नआएको भए अहिलेसम्म कन्सल्टेन्टलाई कामको जिम्मा दिएर सुरु नै भइसकेको हुने थियो ।,’

तत्कालीन जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहकै पालामा पनि ग्रामीण जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान, अध्ययन गरी मर्मत सुधार, पुरस्थापना सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन तयार गर्ने भनी छलफल भएको थियो । उक्त छलफल मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएसँगै ओझेलमा परेको थियो ।

प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुने तर समयमा काम नउद्या कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतका लागि बजेट नपाउने समस्या हुँदै आएको छ । अध्ययन विना विनियोजन गरिएको रकममा समेत उपभोक्ताले ५० प्रतिशत बजेट उठाउनु पर्ने कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐनमा उल्लेख भएपछि उपभोक्ताहरू समस्यामा परेका छन् ।

यस्तै, प्रदेश स्तरको जलविद्युत आयोजनाको पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य शीर्षकमा समेत ५ करोड बजेट रहेको छ । यो बजेटमा समेत कुनै काम हुन सकेको छैन । कर्णाली जलस्रोतको धनी प्रदेश मानिए पनि प्रदेश सरकारको यो मन्त्रालयले काम गर्न नसक्दा परिणाम नआएको प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले आरोप लगाए ।

मन्त्रालयले डोल्पामा निर्माण हुने जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा समेत तेस्रो किस्ताको शेर रकम उपलब्ध गराएको छैन । अघिल्लो वर्ष बजेट भाषणमा आए पनि शीर्षकमा रकम नहुँदा तेस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी हुन सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षमा समेत हाल सम्मा रकम भुक्तानी हुन नसकेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले आयोजना निर्माण गर्न ५ प्रतिशत शेर लगानी गर्नका लागि पहिलो र दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तान गरिसकेको छ । जम्मा ३४ करोड ५० लाख रकम मध्य हाल सम्मा १७ करोड ७५ लाख मात्र भुक्तानी भएको छ । बाँकी १७ करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जनाए ।