सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अझैँ सुधार हुन सकेको छैन । माघ मसान्त सम्माको बजेटको अवस्था हेर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । माघ मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले (१६.१४ प्रतिशत) ५ अर्ब ३२ करोड ४० लाख ५६ हजार बराबर बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ मा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको कुल बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले २७ अर्ब ६७ करोड बराबर बजेट कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको छ । सरकारले अर्धवार्षिक समेत पुरा गरिसकेको छ । माघ महिनाभर जम्मा २.४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्न सुवेदीले जानकारी दिए ।
कर्णालीमा यो वर्ष विकास (पुँजीगत) बजेट कार्यान्वयनको गति अझ दयनीय छ । ७ महिनासम्म कुल बजेटको ९.४४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८८ करोड मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । यो बजेट विगत दुई आर्थिक वर्ष यताकै कमजोर कार्यान्वयन भएको हो ।
अर्धवार्षिक समीक्षामा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन सबै मन्त्री, सचिवदेखि कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । जतीपटक निर्देशन दिए पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार हुन नसकेको अवस्था छ । पुस मसान्त अर्थात् अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म (७.९० प्रतिशत) १ अर्ब ५७ करोड बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले माघ महिनाभर जम्मा १.४४ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड मात्रै कार्यान्वयन गरेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष विकास बजेट ( पुँजीगततर्फ) १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ७ महिनासम्म २ अर्ब पनि विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले बाँकी ५ महिनामा कति खर्च गर्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । बर्सेनि असारे विकास भनेर आलोचना गर्ने मुख्यमन्त्री कँडेल आफैँ बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका छन् । कर्मचारीले असहयोग गरेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण दिने मुख्यमन्त्री कँडेल अब असार सम्मा कमजोर कार्यान्वयनको पाटो देख्दा समस्यामा परेका छन् ।
बजेट कार्यान्वयनको दोष भरी प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरू जेनजी आन्दोलनलाई दिने गरेका छन् । आयोजनाहरूको समयमै ठेक्का लाग्न नसक्नुमा जननी आन्दोलनको प्रभाव भनेर उम्किने गरेको पाइएको छ । सरकारले यो आन्दोलनका प्रभावले लामो समय सम्मा लयमा आउन नसकेको बताएको कर्मचारीको बुझाई रहेको छ ।
यही अवधिमा चालु खर्च भने बढेर (२७.२४ प्रतिशत) ३ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । पुस मसान्तसम्म २३ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च रहेकोमा माघ महिनाभर बढेर २७ प्रतिशतमा पुगेको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले भने बजेट कार्यान्वयनमा सरकार पूर्णतः असफल बनेको बताएको आरोप लगाउन सुरु गरेको छ ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सरकार गम्भीर रूपमा समस्यामा परेको बताए । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विगतका वर्षभन्दा कमजोर रहेको जिसीको भनाइ छ । बन्नुपर्ने ऐन, नियमावलीदेखि नीति, विधिहरू बन्न नसकेको तर्क गर्दै उनले काँग्रेस—एमाले सरकार सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा असक्षम भइसकेको उनले आरोप लगाए ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल विकास निर्माणको काममा आफैँ अनुगमनमा निस्कने गरेका छन् । मन्त्रीहरू भने प्रचारमा लाग्दा कँडेल भने आयोजना अनुगमन तथा निरीक्षणमा जाने गरेका छन् । कर्मचारी समेत अभाव नभएको प्रदेश सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनमा भारी गति लिनुपर्नेमा कमजोर कार्यसम्पादन देखा पर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहको समेत तालमेल देखिएको छैन । मुख्यमन्त्रीको चर्को हस्तक्षेप गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री शाहको बुझाई रहेको । मन्त्री शाहको असयोगका कारण बजेट कार्यान्वयनमा अन्य मन्त्रालयलाई समस्या परेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको बुझाई रहेको छ ।
