काठमाडौँ : फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै अवरोध गरेको पाइए दुई लाख बराबरको जरिवाना हुने भएको छ । सङ्घीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अवरोध पु¥याउने वा पु¥याउन लगाउने वा थुनछेक गर्ने वा गराउने कार्य गरेमा दुई लाख जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चुनावी प्रचारप्रसारलाई आयोगले विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरिरहेको उल्लेख छ । कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारको कार्यलाई अन्य कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा दलका कार्यकर्ता वा आम नागरिकले विभिन्न तरिकाले अवरोध सिर्जना गरेको गुनासो र उजुरी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । यस्तै, साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट समेत यस्ता विषयमा जानकारी भएकोमा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भातृ सङ्गठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेको छ । सो आचारसंहितामा कुनै राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भातृ सङ्गठनले आयोजना गरेको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा अन्य कार्यक्रम बिथोल्न वा कुनै प्रकारको बाधा अवरोध पुर्याउन नहुने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनअनुसार, निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउने दायित्व राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आम नागरिक तथा सरोकारवाला सबैको भएको आयोगको ठहर छ । निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अवरोध गरे वा गर्न लगाएको अवस्थामा त्यस्तो गर्ने वा गराउने जस्ता कार्य नगर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला सबैलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी, आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक लाख ८६ हजार अस्थायी मतदाता कायम भएका छन् । यी मतदाताले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ तोकिएको मतदानस्थलमा मतदान गर्न पाउनेछन् । मतदाता सूचीमा नाम समावेश भएका तर निर्वाचनमा खटिएका वा अन्य कारणले निर्धारित मतदानस्थलमा जान नसक्नेहरुलाई अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सेना, प्रहरी, कारागारका थुनुवा र कैदी, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्र्मी संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारको नाम स्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश छ । ती अस्थायी मतदाताका लागि एक सय ४३ मतदानस्थल निर्धारण गरिएको निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।
