एजेन्सी : भारतको सर्वोच्च अदालतले आज पहिलोपटक निष्क्रिय इच्छामृत्युलाई अनुमति दिएको छ । ‘सम्मानका साथ मृत्यु’लाई मौलिक हकको मान्यताको व्याख्या गर्दै अदालतले उक्त अनुमति दिएको हो । न्यायाधीशद्वय जे.बी. पारदीवाला र के.वी. विश्वनाथनको इजलासले ३२ वर्षीय हरीश राणाको हकमा यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले यो विषयमा आवश्यक थप कानूनहरू बनाउन सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ । अदालतले आफ्ना सन्तानप्रति प्रेम र हेरचाह गरेको भन्दै विराीका मातापिताको सह्राना गरेको छ । राणा प्रतिभाशाली युवा थिए । उनी आवासको चौथो तलाबाट खसेका थिए । यसरी खस्दा उनको मस्तिष्कमा गम्भीर चोट लागेको थियो । चोटकै कारण उनका चारवटा अंगमा पक्षघात भएको थियो ।
पछिल्लो १३ वर्षमा उनको अवस्थामा कुनै सुधार भएको थिएन । अदालतले यो आदेशसँगै विरामीको सर्वोत्तम हितमा नभएको अवस्थामा पाइपबाट पोषण तत्त्व दिन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्राथमिक मेडिकल बोर्ड र माध्यमिक मेडिकल बोर्डले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
२०१८ को इजलासको फैसला र जनवरी २०२३ को संशोधित आदेशअनुसार ‘सम्मानका साथ मृत्यु’को अधिकारका लागि मेडिकल बोर्डको पनि सल्लाह आवश्यक हुन्छ । अन्तिम आदेश दिनुअघि अदालतले विरामीका माता–पितासँग भेट गरेको थियो । अदालतले भन्यो, ‘उपचार जारी राख्नाले उनको जैविक जीवन प्रक्रिया मात्र लम्बिँदै थियो, स्वास्थ्यमा कुनै सुधार भएको थिएन ।’,
छोराको इच्छामृत्युको माग पिताले गरेका थिए । उनले सन् २०२४ मा अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यतिखेर अदालतले उनको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो । सन् २०१८ को मार्चमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रा नेतृत्वको पाँचजनाको इजलासले ‘इज्जतका साथ बाँच्न पाउनुपर्ने’ अधिकारमा सहज मृत्युवरणको पनि पर्ने भन्दै व्याख्या गरेको थियो ।
