सुर्खेत : सङ्घीयता अघि कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालनमा रहेको थियो । प्रदेश स्थापना भएसँगै कर्णालीका जमिन र आकाश प्रयोग गरेर हिमाली जिल्लामा हुँदै आएको हवाई सेवा करिब ठप्प जस्तै भए ।

लुम्बिनी प्रदेश बाँकेको नेपालगन्ज स्थित राँजा विमानस्थलबाट कर्णालीका डोल्पाको जुफाल, हुम्लाको सिमकोट, मुगुको ताल्चा, जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा उडानहरू हुँदै आएका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा विमानस्थल भएर पनि अर्को प्रदेशको विमानस्थल प्रयोग गरेर कर्णालीका हिमाली जिल्ला तथा पहाडी जिल्लाहरूमा हवाई सेवा लिनुपर्ने बाध्यता हुँदा यात्रुहरू मर्कामा छन् ।

प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि कर्णालीको विमानस्थल प्रयोग गरेर यहाँका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा हवाई सेवा उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गर्दै आएको छ तर, त्यो गति हीन छ । दुई पटकसम्म सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित विमानस्थलबाट कर्णालीको मुगु र हुम्लामा हवाई सेवा निजी क्षेत्रको हवाई कम्पनीले सञ्चालन गरेको थियो । उत् सेवा एक महिना मात्र सञ्चालन भएर बन्द हुने गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षपछि कर्णालीको आन्तरिक आकाशमा उडान भर्ने निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सहुलियत दिने कार्यक्रम अघि बढाएको भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा राँजा विमानस्थल प्रयोग हुने गरेको हो । हाल सुर्खेतको विमानस्थल काठमाडौँ जाने र आउने मात्र नभई नेपाली सेनाको हवाई क्षेत्रको रूपमा मात्र प्रयोग हुँदै आएको छ ।

भदौमा कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले सुर्खेत विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा हुने हवाई उडानलाई नियमित, विश्वसनीय, सहज र व्यवस्थित गर्न र भाडादरलाई समयानुकूल तथा जनमैत्री बनाउन सङ्घीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यात्रु अभावका कारण हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ अघि सारिएको उक्त महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमा नजाँदा बर्सेनि करोडौँ रकम फ्रिज हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि यो कार्यक्रम अघि बढाएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले ल्याएको बजेट भाषणमा भनिएको थियो, ‘कर्णाली प्रदेशमा हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा हुने यात्रु हवाई उडान सङ्ख्याका आधारमा हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गर्न रकम विनियोजन गरेको छु ।’, हाल चालु आवमा पनि ४० लाख रुपैयाँ हवाई सेवाका लागि भन्दै विनियोजन गरिएको छ ।

सुर्खेत केन्द्र बनाई कर्णालीका अन्य जिल्लामा उडान भर्ने एयरलाइन्सहरूलाई इन्धनमा सहुलियत दिने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा १ करोड २० लाख रुपैयाँसमेत विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यही शीर्षकमा प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । तर, हवाई इन्धनमा सहुलियत दिने घोषणा भएर बजेट विनियोजनसमेत भइसकेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा जान आवश्यक कार्यविधि निर्माण नहुँदा काम अगाडी बढ्न नसकेको हो ।

सडक यातायात कठिन रहेका कर्णालीका पहाडी र दुर्गम जिल्लाका नागरिकहरूलाई नियमित रूपमा सहज, सुलभ हवाई सेवा निरन्तर रूपमा गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो । एयरलाइन्सहरूलाई इन्धनमा सुविधा दिने घोषणा गर्नुअघि प्रदेश सरकारले कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विमान टिकटमा एक हजार रुपैयाँ सहुलियत दिँदै आएको थियो ।

प्रदेश सरकारले सुर्खेत केन्द्र हुँदै हवाईजहाजबाट कर्णालीका अन्य जिल्ला जाने र आउने ज्येष्ठ नागरिकका लागि प्रत्येक टिकटमा एक हजार रुपैयाँ सहुलियत दिने गरेको थियो । कर्णालीका दुर्गम भेगका नागरिकको हवाई टिकटमा सहुलियत कार्यक्रममा पहुँच नै कम हुन थालेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत केन्द्र बनाई उडान भर्ने एयरलाइन्सलाई नै इन्धनमा सहुलियत दिने कार्यक्रमको घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यो घोषणामै सीमित जस्तै छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री सुरेश अधिकारीले यो सम्बन्धी धेरै पटक छलफल भएको बताउँदै आएका छन् । शुक्रवार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा समेत मन्त्री अधिकारीले हवाई सेवा सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै जवाफ दिए । शुक्रवार प्रदेशसभा सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टले पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा नियमित हवाई सेवासम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा पेस गरेर पास भएको छ ।

देश सङ्घीयतामा गएसँगै सिंहदरबारका अधिकारहरू नागरिकका घरदैलोमा पुगेको बताउने गरिए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात् भने सुर्खेत विमानस्थल छायामा परेको छ । यसले दुर्गमका नागरिकलाई प्रदेश राजधानीसँगको हवाई सेवामा अलग बनाइदिएको छ ।

हाल यो विमानस्थल सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ आउजाउ गर्न, नेताहरूको चार्टर्ड तथा विपद्लगायत अन्य काममा नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने एयर लिफ्ट बनेको छ । देश सङ्घीयतामा गएसँगै साबिक कर्णालीका चार जिल्ला प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँगको सिधा हवाई सेवाको पहुँच बाहिर छन् । २०७४ अघि साबिक कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित रूपमा हुँदै आएका उडानहरू त्यसयता भने नेपालगन्जबाट हुँदै आएको प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला विकले बताइन ।

जसले हवाई सेवा प्रयोग गरी प्रदेश राजधानी आउन लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यतामा नागरिकहरू छन् । प्रदेश राजधानी भएसँगै सुर्खेत राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा शैक्षिक हब बनेको वीरेन्द्रनगर दश वटै जिल्लाका नागरिकको रोजाइ बन्दै गएको छ । सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित रूपमा हिमाली र पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन नहुँदा अध्ययन, रोजगारी, औषधि उपचार प्रशासनिक कामकाजका लागि वीरेन्द्रनगर आउजाउ गर्ने नागरिकले ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

उति बेला सुर्खेतबाट माथिल्ला जिल्लाहरूमा यात्रु तथा कार्गो उडान हुँदा सरकारले लगाउने हवाई शुल्क महँगो पर्ने भन्दै निजी हवाई कम्पनीहरूले आफ्ना उडानहरू नेपालगन्ज स्थानान्तरण गरेका थिए । त्यसयता कर्णालीको आन्तरिक आकाशमा सरकारले आफ्ना जहाज उडाउने प्रयास नै नगरेको पाइएको छ । निजी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नै जहाज उडाउन प्रोत्साहन नगरेको पाइएको छ ।