सुर्खेत : बर्सेनि लगानी सम्मेलनको नारा दिने कर्णाली प्रदेश सरकार यस वर्ष समेत चुक्ने देखिएको छ । २०७६ सालदेखि लगानी सम्मेलन गरी कर्णालीमा लगानीकर्ताहरू आकर्षण गर्ने योजना बनाउँदै आएको प्रदेश सरकार यस वर्ष पनि नारामा सीमित हुने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म लगानी सम्मेलनको सुरसार नदेखिदैन् । सरकार फेरबदल भइरहनाले अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रम अर्को सरकारले अनुसरण नगर्दा अधिकांश कामहरू नारामा सीमित हुने गरेका हुन् ।
सरकार परिवर्तन हुँदै आए पनि लगानी सम्मेलनको बुद्धाहरु छुट्दैनन् । तर, कार्यान्वयनमा जादैन् । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने विषयलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै आएको छ । २०७६ सालदेखि लगानी सम्मेलन गरेर कर्णालीका मुद्धाहरु निकास दिने सरकारको नीति रहेको थियो । पहिलो पटक लगानीकर्ताहरू आकर्षण गर्ने योजना अनुरूप तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले लगानी सम्मेलन गर्ने योजना अगाडि बढाएका थिए ।
शाहीको कार्यकालमा कर्णालीको विकास र आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गर्न लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने भन्दै लगानी सम्मेलनको अवधारणा अघि सारिएको थियो । शाही नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिरमा गर्ने भनेको सम्मेलन तयारी नपुगेकाले २०७८ वैशाखमा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । योजना आयोगका पदाधिकारीहरूले तयारीसमेत थालेका थिए, तर कोरोना कारण देखाउँदै सम्मेलन स्थगित गरिएको थियो ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले योजना आयोगलाई पूर्णता नदिएपछि लगानी सम्मेलनको योजना तुहिएको थियो । वर्तमान सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले बहस चलाएको छ । तर, आवश्यक तयारीमा ध्यान दिएको देखिदैन् । प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा लगानी सम्मेलन गर्ने गरी तयारी थालेको थियो । तर, सरकारको योजना कार्यान्वयन भएको थिएन । पछिल्लो पटक पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाएको थियो ।
२०८० वैशाख १९ र २० गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सम्मेलन गर्ने गरी तयारी थालिएको थियो । सम्मेलनको तयारीका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र अन्य विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । आर्थिक, सामाजिक र सुशासन समितिसमेत गठन गरेर काम अघि बढाइएको थियो । प्रदेश योजना आयोगले वैशाख १९ र २० गते लगानी सम्मेलन गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई कार्य योजना प्रस्ताव गरेको थियो ।
उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृतसमेत गरेको थियो । २०८० माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख १९ र २० गते कर्णाली प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई पटक लगानी सम्मेलनको योजना विफल बनेको थियो । त्यति बेला धेरै काम समेत अघि बढिसकेको अवस्थामा सरकार फेरबदलले गर्दा सम्मेलन हुन सकेन ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेपछि पनि लगानी सम्मेलनको योजना चर्चामा मात्रै सीमित भएको छ । प्रदेश योजना आयोगले भने सम्मेलन आयोजनाका लागि सूक्ष्म तरिकाले तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ । कार्यविधि निर्माण गरेर सम्मेलन गर्ने गरी विज्ञसहितको सुझावका आधारमा काम अघि बढाइएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए ।
यो वर्ष प्रदेश सरकारले आयोजना बैङ्क आयोजनाका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आवश्यकताका आधारमा बजेट थप गरेर सम्मेलन आयोजना गर्ने गरी काम अघि बढाइएको उपाध्यक्ष योगीको भनाई छ । देशमा उत्पन्न पछिल्लो परिस्थिति र सरकार फेरबदलले यो विषय ओझेलमा परेको उनको भनाई छ ।
