सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकाका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारमा सहभागी मन्त्री तथा सचिवलाई काम गर्न नसक्ने भए ठाउँ खाली गर्न चेतावनी दिएका छन् । हालसम्म १९.६४ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन भएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले रिसाउदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशका मन्त्री र सचिवलाई राखेर पुरानै शैलीबाट काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, आयोजना छनोट मापदण्ड र कार्यविधि सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ र कामको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उक्त निर्देशन दिए ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको कुल बजेट ल्याएकोमा फागुन मसान्तसम्म ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख बराबरको बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जुन कुल बजेटको १९.६४ प्रतिशत हो ।
कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विगतका आर्थिक वर्षहरूको भन्दा कम हो । गत आर्थिक वर्ष (२०८१÷०८२) मा यो अवधिमा प्रदेश सरकारले २२ प्रतिशत रकम कार्यान्वयन गरिसकेको थियो । २०७८÷०७९ यता सबैभन्दा कम बजेट कार्यान्वयन यही आर्थिक वर्षमा भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना रहँदा सरकारको खातामा २६ वर्ष ५१ करोड भन्दा बढी बजेट थन्किएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख वार्षिक पुँजीगत बजेट रहेकोमा आठ महिनाको अवधिमा २ अर्ब ५९ करोड १४ लाख १२ हजार मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ जुन कुल पुँजीगत बजेटको १२.९७ प्रतिशत मात्रै हो । गत वर्ष (२०८१÷०८२) मा १५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो भने २०७९÷०८० मा १६ प्रतिशत रकम कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘अहिले विगतजस्तो कर्मचारी अभाव, अनुभवको कमी पनि होइन, खोइ किन विकास बजेट कार्यान्वयनमा कमी आएको हो,’ प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंह नै भन्छन्, ‘अबको बाँकी ४ महिनामा ६० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन पनि नहुने देखिन्छ ।’,
तर यही अवस्थामा तलब भत्तातर्फको बजेट भने झन्डै ३१ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको छ । कर्मचारी संयन्त्रदेखि मन्त्रीहरूले नियमित तलब, सेवा, सुविधा पाइरहे पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको पाइँदैन । सात वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र अर्को धेरै विकास बजेट रहेको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा समान १४÷१४ प्रतिशत रकम मात्रै कार्यान्वयन गरेका छन् ।
सरकारका कर्मचारी र मन्त्रीहरू जेनजी आन्दोलन र चुनावलाई दोष दिने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले हालसम्म बजेट खर्चको प्रगति कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन समेत दिएको बताए । उनले भने, ‘बजेट किन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ तपाईँहरूले खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समस्या देखाउने होइन, समाधान गर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूकै हो ।’,
उनले पुरानो कार्यशैलीका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको भन्दै काम गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘पुरानो शैलीलाई सुधार गर्नुहोस्, नयाँ ढङ्गले काम गर्न सिक्नुहोस् । जनताले परिणाम चाहेका छन् । त्यसअनुसार काम देखिनुपर्छ ।’,
कार्यालयमा फाइल रोकिने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यहाँ कुन स्वार्थ लुकेको छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् । कुनै पनि मन्त्रालयमा आएका फाइल अनावश्यक रूपमा रोकिन नहुने स्पष्ट पार्दै उनले काममा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति तुरुन्त अन्त्य गर्नुहोस् भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘फाइल किन रोकिन्छन् ? यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुहोस्, काम अघि बढाउनुहोस्’, उनले भने, ‘यदि कुनै समस्या छ भने मलाई जानकारी गराउनुहोस्, समाधानका लागि म स्वयं अघि बढ्छु ।’,
मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयको रहेको पनि बताए । उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सक्रिय र उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्दै कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन ठोस पहल गर्न निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘सरकारलाई काम चाहिएको हो । तपाईँहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् ।
नसक्ने अवस्था भए त्यसबारे पनि सोच्नुहोस् ।’, विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुँदा जनताबाट गुनासो आउने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सबै निकाय सचेत हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलले जोड दिए । जिल्ला स्तरमा रहेका कार्यालयहरूबाट काम सन्तोषजनक नभएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता निकायहरूलाई सुधार गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली प्रदेशको नाममा प्रदेश बाहिर हुने बैठकहरूमा अनावश्यक रूपमा सहभागी नहुन पनि निर्देशन दिए । ‘जरुरी बाहेकका बैठकमा प्रदेश बाहिर नजानुहोस्’, उनले भने, ‘यदि जानै परे कर्णालीका मुद्दा के–के उठाउने भन्नेबारे पहिले छलफल गरेर मात्रै जानुहोस् ।’,
