सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने व्यवस्था पुनः ब्युँताएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि सुविधा पुनः ब्युँतिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार नियमअनुसार सांसदका स्वकीय सचिवलाई सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाइसकिएको छ ।
‘गत वर्षको त दिने कुरा भएन, चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि सांसदका स्वकीयको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरी हामीले पत्र पठाएका छौँ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बजेट छुट्याउने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिएको जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने दिन कांग्रेस सांसद जानकी सिंहले आफ्ना स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक नदिइएको भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेकी थिइन् । त्यतिबेला कांग्रेसकै सहभागितामा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा थियो । मंगलबार शाही नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि कांग्रेसका अधिकांश सांसदले संसद्मा स्वकीय सचिवको सुविधा निरन्तर उठाउँदै आएका थिए । उनीहरूले पटक–पटक ‘के हामीलाई विज्ञता चाहिँदैन र ?’ भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको भदौ २४ गते बैठकले स्वकीयको सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि पटक–पटक संसद्बाटै स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । अन्य दलका सांसदसमेत स्वकीय सचिवको सुविधा पाउनुपर्ने पक्षमा थिए । हालका मुख्यमन्त्री मंगल बहादुर शाही यसअघि प्रतिपक्षमा हुँदा पनि सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिनुपर्ने पक्षमा थिए । सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि उनले सोही विषयमा निर्णय गरेका हुन् ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको संघीय अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सभा सचिवालयलाई ‘निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ भन्दै पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा संघीय सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले समेत स्वकीय सचिव आवश्यक पर्ने तर्क गर्न थालेपछि कर्णालीका सांसदहरूले रोकिएको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सरकारसँग दबाब बढाएका थिए ।
यसअघि सांसदहरूले स्वकीय सचिव राखेर राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपेको भन्दै सुविधा खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । सरकारका मुख्यन्त्री तथा मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यहरु सबैका स्वकीय सचिव रहने भएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य तथा विषयगत समितिका सभापतिहरुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी सहित गरी ४८ जनाको तलबमा मात्रै मासिक १५ लाख ९९ हजार ७७१ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
स्वकीय सचिवहरूले नायब सुब्बा तहको तलब पाउने गरेका छन् । संघीय अन्तरिम सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुँदा कर्णालीमा मात्रै वार्षिक १ करोड ९१ लाख ९७ हजार २५२ रुपैयाँ राज्य कोषमा बचत हुने देखिएको थियो ।
