गोकर्ण विस्ट [उर्जा मंत्री] 
गतवर्षो तुलनामा यो वर्षलोडसेडिङ केही घटेको छ – मौसमले साथ दिएको हो कि – तपाइँहरुको प्रयासले भएको हो –
नेपाली जनतालाई लोडसेडिङको पीडाबाट मुक्त गर्न सरकारको अभियानमा केही हदसम्म मौसमले पनि साथ दिएको छ । यो बाहेक सबैभन्दा महत्वपर्ूण्ा कुरा त नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रको व्यवस्थापकीय पक्ष नै हो । बिजुली चुहावट नियन्त्रणका प्रयत्न, पावरहाउसको पर्ूण्ा क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न गरिएका थप प्रयास, वितरणमा मिलाइएको सन्तुलनजस्ता कार्यले हामी गतवर्षो भन्दा यो वर्षलोडसेडिङको समय निकै घटाउन सफल भएका छौं । अहिले प्राधिकरणले दैनिक चार घण्टाको लोडसेडिङको तालिका प्रकाशनमा ल्याए पनि यथार्थमा दैनिक १-२ घण्टा मात्र बिजुली काटिने गरेको छ । मैले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि लोडसेडिङ घटाउने मेरो अभियानमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले साहसका साथ काम गरेका छन् । थोरै सकारात्मक शुरुवात गर्दा प्रतिफल साँच्चै राम्रो नतिजा आउँदोरहेछ भन्ने पाठ हामीलाई यो अभियानले सिकाएको छ ।
बिजुली चोरी नियन्त्रणमा तपाइँले हात हाल्नुभयो, यो अभियान निश्चित ठाउँमा मात्र सञ्चालन गर्ने कि देशभर –
प्राधिकरणको कुल चुहावट झण्डै २९ प्रतिशत छ । प्राधिकरणको वित्तीय जीवनमा यसले भयावह स्थिति ल्याउनसक्छ । त्यसैले चोरी नियन्त्रणलगायतका अन्य चुहावटलाई पूरै देशभर नियन्त्रण गर्नैपर्छ । हामीले पहिलो चरणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट भएका जिल्लाहरुबाट यो काम प्रभावकारी बनायौं र सफलता पनि हासिल गर्‍यौं । अहिले ४० प्रतिशतभन्दा माथि चुहावट भएका फिडरहरुलाई मुख्य बिन्दु बनाएर सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीलाई नियन्त्रणका कार्य प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छौं । पत्रपत्रिकामा आम नागरिकलाई र्सार्वजनिक अपिल गरेका छौं र गलत प्रवृत्तिलाई नरोक्ने बस्तीमा विद्युत कटौती गर्ने चेतावनीसमेत हामीले दिएका छौं । चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने प्राधिकरणले वर्षो करोडौं रुपियाँ घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसले न प्राधिकरणको वित्तीय जीवनलाई स्वस्थ राख्न सक्छ न त विद्युत विकास गरेर आम उपभोक्तालाई बिजुली वितरण गर्नसक्छ । चुहावटमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने हाम्रो प्रयास जारी छ । यसबीचमा चुहावटमा संलग्न भएका सभासद्लाई समेत कारवाही गर्नुपर्‍यो । विद्युत चोरीमा सभासद् संलग्न हुने अवस्थाले हाम्रो अवस्था के हो सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यही कठोर निर्देशनले गर्दा धेरै जिल्लामा चुहावट नियन्त्रण भएको छ । यो अभियानमा थुप्रै चुनौती छन्, प्राधिकरणका कर्मचारी कुटिने, पिटिने अवस्था छ । यो कार्यमा सबैको सहयोग जरुरी छ ।
कति समयभित्र विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिएला –
मैले पद समाल्नुअघिसम्मका दिनमा वाषिर्क समयमा तीन प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएको पाइयो तर हामी यस्तैढंगले प्रभावकारीरुपमा जाने हो भने हामी लक्ष्यभन्दा धेरै गुणा बढी दरमा नियन्त्रण गर्न सक्र्र्छौं । एक महिनाभित्रै भक्तपुरमा ६ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण भएको छ । एक वर्षभत्र हामीले राम्रै सफलता हासिल गर्न सक्छौं । कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न सकियो र जनताले पनि साथ दिएमा मानवीय हिसाबले भइरहेको चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं ।
तपाइँले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्यक्षमा बस्दिनँ भन्नुभयो नि, किन –
मन्त्रीले दूरगामीरुपमा देश र जनतामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने नीति निर्माण गर्ने हो । प्राधिकरण र प्राधिकरणले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीका चिन्तनहरु प्रयोग हुनर्ुपर्दछ । मैले हरेक दिन प्राधिकरणभित्रका साना-मसिना काममा ध्यान दिन सकिंदैन र सम्भव पनि छैन । अर्काे कुरा, मन्त्री स्वयं अध्यक्ष भएर हरेक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा भएका त्रुटी, गल्ती कमीकमजोरीको सुधार हुनसक्दैन तर मन्त्रीले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट बाहिर आइसकेपछि त्यहाँभित्रका कमीकमजोरीको अनुगमन गरी सुधार्न स्वतन्त्रढंगले आवश्यक कार्य गर्नसक्ने वातावरण बन्छ । प्राधिकरण सच्याउने अठोटका साथ मैले यो निर्ण्र्ाालिएको हुँ । योभन्दा पहिले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रक्रिया थियो । विगतका इतिहास हर्ेदा राजनीतिक नियुक्तिले पनि प्राधिकरणको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव नदेखिएपछि प्राधिकरणलाई सुधार्ने योजनासहित सुधारको कार्यतालिकाअनुसार काम गर्ने गरी कार्यकारी निर्देशकलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने कामको शुरुवात पनि मैले गरें ।
तपाइँले जलविद्युत विकास कर्पाेरेसनको अवधारणा ल्याउनुभयो, यसको संरचना कस्तो हुने हो –
केही दिनभित्रै जलविद्युत विकास कर्पाेरेसन स्थापना गरिदैछ । हामीसँग प्रशस्त जलस्रोत छ तर पूँजी लगानीको समस्याले चाहेअनुरुप जलविद्युत विकास हुन सकेन । यही आवश्यकतालाई पर्ूर्ति गर्न यो अवधारणा आएको हो । एकातिर लगानीको अभाव छ, अर्काेतिर लगानी गरेकाहरुले चर्काे ब्याजमा ऋण लिनुपरेको छ । यो कर्पाेरेसनले सस्तो ब्याजदरमा दर्ीघकालीन कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखेको छ । जसले गर्दा लगानीकर्ता उत्साहित हुनेछन् । त्यसको तयारीका लागि एउटा समिति गठन गरी काम धमाधम भइरहेको छ । यसमा सरकारले “सीड मनी” राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । नेपाली वित्तीय संस्था तथा निजी कम्पनीहरुले शेयर लिन सक्नेछन् । अर्काेतिर जलविद्युत विकासका लागि दाताहरुबाट प्राप्त “सफ्ट लोन” लाई पनि यही कम्पनीमार्फ लगानी गर्ने अवधारणा बनाएका छौं । जसले गर्दा जलविद्युतको विकास एकद्वार प्रणालीमार्फ व्यवस्थित हुनेछ ।
झोलामा खोला हालेर ब्यापार गर्नेहरुको यहाँ बिगबिगी छ भन्ने आरोपमा सत्यता छ –
खोला पत्ता लगाउने, त्यसको उत्पादन क्षमताको अध्ययन गर्नेलगायतका काम निजी क्षेत्रले गरेको छ, जुन सकारात्मक हो । अर्काेतिर हैसियत नभएका व्यक्ति तथा कम्पनीले अनुमति लिने तर निर्माण नगर्ने प्रवृत्ति छ । यसले गर्दा हैसियत भएका व्यक्ति तथा कम्पनी ती नदीनालासम्म पुग्न नसक्ने अवस्था पैदा भएको छ । खोला दर्ता गरेर ब्यापार गर्ने मनसाय भएकालाई अनुमति नदिने र जलविद्युत निर्माण गर्छर्ुुै भनेर आएका कम्पनीलाई उपयुक्त खोला देखाइदिने वातावरण बनाउनु नै अहिलेको चुनौती छ । हाम्रो ध्यान जलविद्युत चोरी नियन्त्रण, लोडसेडिङ घटाउनेतर्फकेही समय केन्द्रित भए पनि निकट भविष्यमा ऊर्जा मन्त्रालयले विज्ञहरुसँग बृहत् छलफल गरी खोला दर्ता गर्ने र ब्यापार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि एउटा योजना ल्याउँदैछ ।
मुलुकका करीब ८० प्रतिशत नदीनालाको अनुमति विदेशी कम्पनीले लिइसकेको स्थितिमा जलविद्युत विकास कर्पाेरेसनको अवधारणा कतिको उपयुक्त होला –
हो, यो एकदमै महत्वपर्ूण्ा सवाल उठेको छ । बडो बिडम्बना र संवेदनशील के छ भने प्राधिकरणसँग निर्माणको चरणमा जानका लागि सम्भावित अध्ययन भएका आयोजना नै रहेनछन् । यद्यपि राम्रा र उपयुक्त देखिएका खोलानाला दर्ता गर्न बाँकी पनि सायदै छैनन् होला । अतः हामीले जलविद्युतमा लगानी गर्ने पूँजी जुटाउन सकेको अवस्थामा खोला त हुनुपर्‍यो । यस विषयमा विगतमा त्यति ध्यान नपुगेको भए पनि आगामी वर्षो बजेटमा केही आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि व्यवस्था गर्ने सोचमा हामी लागिरहेका छौं । भोलि प्राधिकरण, जलविद्युत विकास कर्पाेरेसन, नेपाली उद्यमीले पूँजी जुटाएर लगानी गर्न खोज्दा खोला नै नपाउने स्थिति हुनसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्राधिकरणसँग आयोजना हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि सरकार गम्भीर छ । सबै खोलानाला विदेशीका नाउँमा दर्ता हुने अवस्थाबाट सिर्जित समस्यालाई हल गर्न सरकारले आगामी दिनमा सावधान हुनु आवश्यक छ ।
विद्युत परियोजना निर्माणका क्रममा एकदमै ढिलाइ र लागत पनि वृद्धि हुने गरेका छन्, यसको कारण के होला –
नेपालको सर्न्दर्भमा यो महत्वपर्ूण्ा सवाल हो । तोकिएको अवधिभित्र विद्युत आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा आपर्ूर्तिको समस्या जटिल बन्दै जाने र लागत पनि वृद्धि हुने निश्चित हुन्छ । यो मुलुक र स्वयं जनताको हितमा हुनसक्दैन । त्यसैले आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाका मागहरु पूरा गर्ने कुरातर्फध्यान दिनर्ुपर्छ । यसको मतलब स्थानीय बासिन्दाले अतिरञ्जितढंगले माग राख्ने र ती माग पूरा गर्दा आयोजना बन्न नसक्ने स्थिति पैदा होस् भन्ने होइन । जनतालाई सचेत गराउँदै आयोजना र जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी छ । तत्काल देखिएका समस्यालाई निराकरण गर्न सरोकारवालासँग छलफल, अन्तक्रिर्या चलाउनु आवश्यक छ । जसले गर्दा निर्धारित समयमा कम लागतमा हामीले आयोजना निर्माण गर्न सक्छौं । लगानीमैत्री वातावरण निर्माणपछि जलविद्युतको विकासका लागि लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । प्राधिकरणभित्रका आयोजनामा पनि लागत वृद्धि, ढिलाइ हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आयोजनामा आधारित कार्यसम्पादन योजना, कार्यतालिका बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पद्धति विकसित गर्न हामी लागिरहेका छौं ।
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई लामो समय अनुमति लिएर ओगट्ने मात्र काम भयो नि –
हो, पश्चिम सेती परियोजनाको अनुमति धेरैपटक थप्ने काम मात्र भयो । आयोजनाका प्रबन्धक कम्पनी “बेस्ट सेती हाइड्रो”लाई लगानी व्यवस्थापन र स्रोतको खाका मागियो । सरकारले भनेको समयावधिमा उसले आफ्नो लगानीको स्रोत र व्यवस्थापनका कुरा दिनसकेको छैन । यसका आधारमा अरु म्याद थप्नु उपयुक्त देखिँदैन । म्याद थपी राख्नुको कुनै सान्दर्भिकता र औचित्य पनि छैन । देश र जनताको स्वार्थलाई शिरमा राखेर सरकारले एउटा सही फैसला निकट भविष्यमा गर्नेछ ।
जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा सरकारले सेना परिचालन गर्ने निर्ण्र्ाागर्नुका पछाडिको कारण के होला –
जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षा गर्ने पात्रहरु स्थानीय बासिन्दा नै हुन् । स्थानीय बासिन्दाको अपनत्व स्थायित्व गर्न सकिएन भने बाहृय सुरक्षा निकाय लिएर मात्र काम हुन सक्दैन । आयोजनासँग स्थानीय बासिन्दाको अपनत्व सिर्जना गर्न उनीहरुको लगानी सुरक्षित गर्न स्थानीय तहका अधिकार तथा रोजगारीका सवाललाई सरकारले ध्यान दिनर्ैपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि अराजक संस्कृति, काम नगरी खाने प्रवृत्तिले गर्दा जलविद्युत आयोजनामा अवरोध हुने गरेका छन् । लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले आयोजनाको संवेदनशीलतालाई हेरी आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना पनि परिचालन गर्ने निर्ण्र्ााा सरकार
पुगेको हो ।
प्रसंग बदलौं, मन्त्री पदमा नियुक्त भएकै दिन तपाइ“माथि सांघातिक आक्रमण भयो, किन जस्तो लाग्छ –
हर्ेनुहोस्, मेरो जीवन नेपाली जनताका अगाडि खुला किताबझैं छ । हिजोका दिनमा पनि यो देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनका लागि मैले एक इमानदार नेपालीको रुपमा काम गरेको हुँ । मेरो व्यवहार, स्वभावले कसैलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम न मैले हिजोको समयमा गरें न त भविष्यमा नै । त्यसतर्फम सोच्न सक्ने मैले आँट समेत गर्न छैन । म आर्श्चर्यमा परेको छु, किन ममाथि सांघातिक आक्रमण भयो । मलाई विश्वास छ, सरकारले घटनामा संलग्न पात्रहरुको खोजबिन गर्नेछ । यसका पछाडिका रहस्यलाई उजागर गर्नेछ, जनताका अगाडि र्सार्वजनिक गर्नेछ । यो आक्रमणपछि मैले नयाँ जीवन प्राप्त गरेको छु । मलाई देश र समाजका लागि सकारात्मक काम गर्न थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ । मलाई मेरो इमानदारीको बाटोमा हिँड्न र हिँडाउन यो घटनाले थप बल प्रदान गरेको छ । म कत्ति पनि विचलित भएको छैन ।
साभारः गोरखापत्र