मंसिर २५, दैलेख
अनियमितता धेरै भएको भनेर कर्णाली प्रदेशमा उजुरी पर्ने पहिलो जिल्ला दैलेख भएपछि अख्तियार अनुसन्धान आयोग कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई राखेर सामूहिक प्रशिक्षण दिएको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तरगत दिगो विकास तथा सुशासन समिति काठमाण्डौंका सभापति सहितको टोली लाई राखेर दैलेखमा प्रशिक्षण दिइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको जानकारी अनुसार दैलेखमा मङ्सिर मसान्त सम्मको उजुरीको विवरणमा दैलेख सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने जिल्लाको रूपमा परिचित भएको छ ।
दैलेखमा कात्तिक मसान्त सम्म परेका १२८ उजुरी मध्ये ३३ वटा फच्र्यौट भएका छन् भने ९५ उजुरीको अनुसन्धान भइरहेको छ । कर्णालीका दोस्रो जिल्लामा सुर्खेत परेको छ । सुर्खेतमा परेका १३० उजुरी मध्ये ५१ उजुरी फच्र्योट भएका छन् भने ७९ उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको छ । उजुरी धेरै पर्ने तेस्रो जिल्लामा जाजरकोट परेको छ । जाजरकोटमा परेका १ सय १ उजुरी मध्ये २८ उजुरी फच्र्योट भएका छन् भने ७३ उजुरीमा छानबिन भएको छ । कालिकोटमा ६०, जुम्लामा ४८, डोल्पामा २०, मुगुमा २५, हुम्लामा ३६, सल्यानमा २८, रुकुम पश्चिममा ३१ गरी कार्तिक मसान्त सम्म कुल परेका उजुरी ६७७ मध्ये, १ सय ८२ उजुरी फच्र्योट भएका छन् भने ४ सय ९५ उजुरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख शेषनारायण पौड्यालले दिगो विकासका लागि सुशासन आवश्यक रहेको र पछिल्ला दिनहरूमा संस्थागत भ्रष्टाचार, ठेक्का बेच्ने, काममा कम गुणस्तरीय सामानहरू प्रयोग गर्ने जस्ता कामहरू बढ्दै गएको बताए ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएका बेलामा सार्वजनिक पदमा बसेका कुनै पनि व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गर्न नहुने भन्दै सूचनाको हक अनुसार सबै नागरिकहरूले खबरदारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय सरकार सूचना मैत्री नहुन पनि समस्या
विगत दुई वर्षदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेका स्थानीय सरकारहरू सूचना मैत्री हुन नसकेपछि आम नागरिकहरूको बुझाइमा स्थानीय सरकारले पनि अनियमितता गरेको होला भनेर आशङ्का गर्ने जमात अहिले बढेको छ । कुनै पनि कामहरू सुरु हुनु पूर्व उपभोग गर्ने स्थानीयहरूलाई जम्मा गरेर कामको प्रकृति, रकम, जिम्मा लिने व्यक्ति, सम्झौता मिति र सम्पन्न मितिको बारेमा जानकारी गराएर सूचना पार्टी टाँस गर्ने र काम सम्पन्न हुनु पूर्व अनिवार्य रूपमा सामाजिक परीक्षण गर्न नसक्नुले स्थानीय सरकार सूचना मैत्री नभएको देखिन्छ ।