दैलेखः जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जिल्ला व्यापी सचेतना अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ । युवा पुस्तामा बढ्दै गएको लागुऔषध दुव्र्यसनको प्रभाव र समाजमा रहेका अन्य कुरीति रोक्ने उद्देश्यले दैलेख प्रशासनले नागरिक स्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
अभियान मार्फत नागरिक स्तरमा कानुनी सचेतना जगाउने लगायतका कार्य हुँदै आएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले बताए । सचेतना अभियान एक महिना अघिदेखि यहाँका स्थानीय तहमा सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ ।
“एक महिना अघिदेखि जिल्लामा सचेतना अभियान सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । अभियान मार्फत जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा, लागुऔषध दुव्र्यसन, कानुनी सचेतना र अन्य सामाजिक विकृति लगायतका विषयमा नागरिकलाई सचेत गराउने कार्य हुँदै आएको छ ।,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले भने ।
सचेतना अभियान यहाँका सुरक्षा निकाय, सामाजिक सङ्घसंस्था र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याइएको जनाइएको छ । अभियानले समाजमा कुरीतिका रूपमा रहेको जातीय विभेद, छाउपडी प्रथा लगायतका विसङ्गतिलाई रोक्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालको भनाई छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद कोइरालाले सचेतना अभियानले समाज रूपान्तरणमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । हालसम्म यहाँको नारायण नगरपालिका, महाबु गाउँपालिका र डुंगेश्वर गाउँपालिका वाहेकका स्थानीय तहमा सचेतना अभिया सञ्चालन गरिएको कोइरालाले बताए ।
गृह मन्त्रालयको मातहतमा जिल्लामा लगातार नागरिक स्तरमा सचेतना जगाउने कार्य हुँदै आएको दैलेखमा प्रहरी प्रमुख सुनिल दाहालले बताए । अभियानको उद्देश्य समाजमा अपराध न्यनिकरणसँगै कुरीति रोक्ने रहेको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखको तथ्यांकअनुसार चार वर्षको अवधिमा लागुऔषध सम्बन्धी १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ वटा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २ वटा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ४ वटा र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३ वटा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
“सरकारले विभिन्न रूपमा नागरिक स्तरमा सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको हुन्छ । जिल्लामा सञ्चालन हुने यस्ता अभियानको मुख्य ध्येय नागरिकलाई चनाखो बनाउनु हो । अभियान मार्फत नागरिकले बुझ्ने भाषामा कानुनी कुराहरू सिकाउँदै आएका छौँ । जसले अपराध न्युनिकरणसँगै सामाजिक कुसंस्कारमा कमी आउने अपेक्षा छ ।,” प्रहरी प्रमुख दाहालले भने ।
खास गरी दैलेखको पश्चिममा छाउपडी अर्थात् छुई बार्ने प्रचलन व्याप्त छ । महिलाहरूले रजस्वला भएका बेला घरका कुनै पनि सरसामान छुनु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास अहिलेसम्म पनि कायम छ । यस्ता खोले परम्परालाई रोक्न विगतका वर्षहरूमा समेत सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट काम हुँदै आएका थिए ।
छाउपडीलाई सर्वोच्च अदालतले २०६२ वैशाख १९ गते कुरीति घोषणा गरी यसको उन्मूलन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि २०६४ सालमा निर्देशिका बन्यो । २०७४ मा निर्माण भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा छाउ प्रथालाई अपराधको रूपमा व्यवस्था भई २०७५ भदौ १ गतेबाट कानुन कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ ।
उक्त कानुनले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडी वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गरे वा गराएमा अपराध मानेको छ । यसरी छाउपडी प्रथा मान्ने र मान्न लगाउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
