काठमाडौं ः प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ पारित गरेको छ । विधेयकमा संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि बैठकमा सांसदहरु रेखा शर्मा, प्रेम सुवाल, प्रकाश ज्वाला, महेन्द्रबहादुर शाही, जनार्दन शर्मा, अमनलाल मोदी, रणेन्द्र बराइली, प्रभु साहलगायत सांसदले उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले उक्त विधेयक पारित गर्न सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । त्यहाँबाट पुनः प्रतिनिधि सभामा आउने छ । प्रतिनिधि सभाले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ । विधेयक दुबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तत्काल लागू हुनेछ ।
विधेयकमा अधिकांश व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ जस्तै भए पनि कतिपय व्यवस्था भने नयाँ आएका छन् । जसमा अब सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको कुनै पनि कर्मचारीले २ वर्ष नपुगुञ्जेल राजनीतिक नियुक्ति तथा संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति नपाउने भएको छ । अर्थात कुलिङ अफ पिरियड २ वर्ष राखिएको छ । यसअघि उच्चपदस्थ कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाएको अर्को दिनदेखि नै राजनीतिक नियुक्ति वा संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति खाँदै आएका थिए । यतिमात्रै नभएर कतिपयले त नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिवको कार्यकाल नसकिँदै नियुक्ति खान राजीनामा दिएर जाने गरेका थिए ।
यस्तै विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जुन व्यवस्था यसअघि थिएन । यद्यपि धेरै वर्षभन्दा पहिले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखिएकोमा उक्त व्यवस्था सफल नभएपछि हटाइएको थियो । अहिले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखिए पनि त्यसको कार्यकाल र कति जनाको दरबन्दी रहने र कहाँ खटाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन । विधेयकमाथि दफाबार छलफल भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका प्रतिपक्षी दलका सांसदले सेवा अवधि र दरबन्दी संख्या तोकेरमात्रै अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै फरक मत पेश गरेका थिए ।
यतिमात्रै नभएर आइतबार विधेयक पारित हुनुअघि भएको छलफलमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद एवम् पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले यसमा विशेष जोड दिएकी थिइन् । यद्यपि विधेयक समितिबाट पारित भएअनुसार जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएको छ ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर अवधि ६० वर्ष कायम गरिएको छ । यसअघि ५८ वर्ष अनिवार्य अवकाशको उमेर अवधि रहेकोमा २ वर्ष थप गरेर ६० वर्ष पु¥याइएको हो । यदि यो विधेयक असार मसान्तसम्ममा नै लागू भएको अवस्थामा यस वर्ष ५८ वर्ष पुग्ने कर्मचारी यसैवर्षदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५९ वर्षमा कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
यद्यपि असार मसान्तसम्ममा विधेयक लागू हुन नसकेको अवस्थामा भने आगामी आर्थिक वर्षभरि ५८ वर्ष पुग्ने कर्मचारी त्यसै वर्ष अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । अर्को आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष पुगेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । पछिल्लो वर्षदेखि मात्रै ६० वर्ष पुगेका कर्मचारी अवकाशमा जानेछन् ।
पारित विधेयकको व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिवको पदावधि १ वर्ष घटेको छ । यसअघि मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्ष रहेकोमा अहिले एक वर्ष घटाएर २ वर्षमात्रै राखिएको छ । यस्तै सचिवको सेवा अवधि अहिले ५ वर्ष रहेकोमा विधेयकमा ४ वर्ष मात्रै सेवा अवधि राखिएको छ । यद्यपि यो विधेयक लागू भएपछि मात्रै यो व्यवस्था लागू हुनेछ । अहिले नियुक्ति भएका मुख्यसचिव र सचिवको सेवा अवधि भने ५ वर्ष नै रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उमेर पुरुषको पुरानै कायम गरे पनि महिलाको भने एक वर्ष घटाइएको छ । पुरुषले ३५ वर्षसम्म निजामती सेवा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थालाई कायम गरेर महिलाका लागि भने ४० वर्षबाट एक वर्ष घटाएर ३९ मा झारेको छ । अन्तिम वर्ष अर्थात ४० वर्षमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारी महिला यसअघि ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदा २० वर्षे पेन्सन अवधि पूरा नगर्ने अवस्था भएपछि एक वर्ष घटाइएको हो । अब महिलाको प्रवेश उमेर ३९ वर्षमा निजामती सेवा प्रवेश गरे पनि ६० वर्षमा अवकाशमा जाँदासम्म २१ वर्ष सेवा गर्न पाउने भएका छन् । यसले २० वर्षे पेन्सन अवधिमा अवरोध नगर्ने भएको छ ।
यस्तै निजामती सेवा यसअघि श्रेणीगत मात्रै भएको भए पनि अब भने श्रेणी र तहगत गरेर दुबै हुने भएको छ । यसअघि शाखा अधिकृत अर्थात राजपत्रांकित तृतीय, उपसचिव राजपत्रांकित द्वितीय, सहसचिव राजपत्रांकित प्रथम र सचिव र मुख्यसचिव राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी हुने व्यवस्था रहेकोमा अब भने तहगत बनाइएको छ । विशिष्ट श्रेणी एउटामात्रै हुने भएकोमा अब विशिष्ट श्रेणीमा ३ तह रहने भएका छन् । जसमा १३औँ तह अतिरिक्त सचिव, १४औँ तहमा सचिव र १५औँ तहमा मुख्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।