काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रदेशगत रुपमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ हजार दुई ७७ वटा उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ । संघमा सात हजार छ सय २३, प्रदेशमा सय ८, स्थानीय तहमा दुई हजार नौ सय ४६ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
स्थानीय तहमा मधेश प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ । सो प्रदेशका स्थानीय तहहरुको मात्रै सात हजार ७२ उजुरी दर्ता भएका छन् । कूल उजुरीका आधारमा कोशी प्रदेशमा तीन हजार दुई सय ९४, मधेशमा नौ हजार छ सय ६८ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको दुई हजार चार सय १३, लुम्बिनी प्रदेशमा चार हजार चार सय २८, कर्णली प्रदेशको तीन हजार तीन सय ३० र सुदूरपश्चिम प्रदशेको दुई हजार छ सय १६ उजुरी दर्ता भएका छन् । देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहको कूल उजुरी १९ हजार नौ सय ३३ रहेका छन् । सो आवमा कूल उजुरी ३७ हजार २६ वटा परेका थिए । प्रदेशगत रुपमा १२ हजार चार सय ७५ उजुरी दर्ता भएका छन् । प्रतिशतका आधारमा स्थानीय तहको सबैभन्दा बढी उजुरी परेको थियो । समग्रमा उजुरीका आधारमा ५३ दशमलव ८४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहको देखिन्छ ।
संघीय मन्त्रालयगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी १७ दशमलव १२ प्रतिशत छ । आयोगका अनुसार दुई हजार एक सय ३६ वटा उजुरी सो मन्त्रालय र मातहतका निकायको परेको छ । नापी तथा मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी रहेको यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ ।
गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको १० दशमलव ४१ प्रतिशत उजुरी परेको छ । सो मन्त्रालय र मातहतका निकायको एक हजार दुई सय ९९ वटा उजुरी परेको छ । शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको १० दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् एक हजार दुई सय ८७ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पाँच दशमलव ९९ प्रतिशत अर्थात् चार सय ४७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको पाँच दशमलव ४४ अर्थात् छ सय ७९, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको चार दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् छ सय १०, सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तीन दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् चार सय ४६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको तीन दशमलव ४३ अर्थात् चार सय २८ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तीन दशमलव १० अर्थात् तीन सय ८७, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दुई दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् तीन सय २१ उजुरी परेका छन् । अन्य मन्त्रालय तथा निकायको भने ३३ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् चार हजार एक सय ३५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आयोगको विवरण अनुसार गत वर्षको जिम्मेवारी समेत सरेर आएका आधारमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका १० स्थानीय तह मध्ये पोखरा महानगरपालिका शीर्ष स्थानमा छ । सो महानगरसँग सम्बन्धित चार सय १३ उजुरी आयोगमा परेका छन् । दोस्रोमा काठमाडौँ महानगर छ । सो महानगरसँग सम्बन्धित तीन सय ८१ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाको दुई सय ९८, सुवर्ण गाउँपालिका बाराको दुई सय ३०, नारायण नगरपालिका दैलेखको दुई सय ६, पचरौता नगरपालिका बाराको एक सय ९२, जलेश्वर नगरपालिका महोत्तरीको एक सय ९१, ललितपुर महानगरपालिकाको एक सय ८८, जनकपुर उपमहानगरपालिका धनुषाको एक सय ७९, कटहरिया नगरपालिका रौतहटको एक सय ६९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा एक सय ३५ वटा र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरमा दुई गरी कूल एक सय ३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । आयोगले सात सय ५३ प्रतिवादी विरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त छ अर्ब एक करोड ८४ लाख ७२ हजार छ सय ९२ बराबरको बिगो मागदावी गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीको मात्रै चार अर्ब ६४ करोड ४१ लाख ७३ हजार नौ सय ४६ बराबरको बिगो दावी गरिएको छ ।
गैरकानुनी लाभ वा हानीको ८२ करोड ५५ लाख ५७ हजार ४४ बराबरको बिगो दावी गरिएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको ३४ करोड ९६ लाख ९१ हजार आठ सय ६८, घसु रिसवतको चार करोड ९२ लाख ७६ हजार आठ सय बराबरको बिगो माग दावी गरिएको छ
