सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको ६ महिनामा १३.७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । पुँजीगततर्फ ७.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले २३.८३ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले विकासतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म १ अर्ब ५७ करोड ९० लाख ३ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ मात्रै विकास निर्माणमा खर्च गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बजेट ल्याएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षासम्म १३.७४ अर्थात् ४ अर्ब ५३ करोड ३४ लाख ३३ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख रत्न सुवेदीले जानकारी दिए । सुवेदीले भने, ‘चालुतर्फ १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म २ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ३० हजार अर्थात् २३.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो रकम विकास बजेट कार्यान्वयनको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी हो ।,’
चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार रहेको छ । मन्त्रालयले हालसम्म जम्मा १ अर्ब ८ करोड ६४ लाख १० हजार ५८ रुपैयाँ अर्थात् १०.१२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा भारी कमजोर देखिएको मन्त्रालयको रूपमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले अग्र पङ्क्तिमा नाम राखेको छ । हालसम्म यो मन्त्रालयले ३ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी बजेट मध्य २० करोड ५९ लाख ९४ हजार अर्थात् ५.७९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई अर्ब ७८ करोड ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म १९ करोड ४३ लाख ४५ हजार ९ सय ९२ रुपैयाँ अर्थात् ६.९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ४३ करोड ३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ बजेट रहेकोमा ५ करोड १८ लाख २ हजार अर्थात् ३.६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ६४ करोड १६ लाख २९ हजार बजेट मध्ये ३.४८ प्रतिशत २२ करोड ३३ लाख ८३३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आफूहरूले जतिसुकै काम गर्न खोजे पनि कर्मचारीको असहयोगका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई पटक–पटक निर्देशन र प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाए पनि कर्णाली सरकारको बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरू ज्यानजी आन्दोलनपछि पार्टीको महाधिवेशनतर्फ व्यस्त भए । काँग्रेसका मन्त्रीहरू पार्टी विभाजन लगायतका कारण कोही अझै काठमाडौँमै छन् ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल मन्त्रीहरूको कार्यशैली र कर्मचारीको कार्यक्षमता देखेर दिक्क भइसकेको स्रोतको भनाई छ । पुस ११ गतेको विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्री र कर्मचारीलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न र विकास निर्माणको गति बढाउन निर्देशन दिइएको भए पनि परिणाम भने अनुसारको नहुँदा मुख्यमन्त्री कँडेल सार्वजनिक रूपमै दबाब दिन थालेका छन् । हिमाली क्षेत्रका कर्मचारीहरू अहिले काम ठप्प भएको भन्दै व्यक्तिगत काममा देखिन्छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिव बदलिरहने कार्यले अर्को समस्या आएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेल आयोजना अनुगमनमा समेत आफैँ जाने गरेका छन् । मन्त्रीहरू व्यक्तिगत काममा दौडिरहँदा मुख्यमन्त्री भने आयोजना अनुगमनमा जाने गरेका छन् । चिसोका कारण हिमाली जिल्लामा काम समेत नहुँदा अर्को समस्या थपिएको छ । सुगम जिल्लाहरूमा कर्मचारीहरू समेत आफूखुसी जहाँ पनि जाने गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पटक–पटक गुनासो आउने गरेको छ ।
आफू अनुकूलको कार्यालय प्रमुख जिल्लामा टिकाउनका लागि र पठाउनका लागि मन्त्रीहरूको बिचमा विवाद समेत हुने गरेको छ । यो यो विषयमा सबै भन्दा बढी विवाद जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजय बुढा देखिएकी छन् । काम गरिरहेको कर्मचारीलाई हटाएर आफू अनुकूलको कार्यालय प्रमुख पठाउन धेरै पटक उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विल पठाए पनि राखिएको छ । जसका कारण कार्यालय प्रमुखहरूले काम गर्ने वातावरण नहुने गरेको छ ।
एउटै आयोजना अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्री र मन्त्री समेत अलग, अलग समयमा जाने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले अनुगमन गरेको आयोजना विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीले हप्ता दिन नपुग्दै फेरी अनुगमन हुने गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा वीरेन्द्रनगर बृहत् खानेपानी आयोजनाको अनुगमनलाई लिन सकिन्छ । मुख्यमन्त्री, नगरपालिका तथा अन्य सरकारवाला निकायले अनुगमन गरेको हप्ता दिन बित्न नपाउँदा मन्त्री बुढाले फेरी अनुगमन गरेकी छन् । आफू अनुकूल नभएको ठाउँमा अनुगमनको नाममा घुम्ने गरेको देखिन्छ ।
